अदालतों का बदला हुआ रवैया, मीडिया की सक्रियता, ज़मींदारों का रुख कांग्रेस की नीतियों से इस तेजी से टकराया कि लागू होने के 16 महीने के भीतर ही पहले संविधान संशोधन की जमीन तैयार हो गई.