रोज़नामचा: संविधान पीठ को सौंपा गया राजद्रोह का मामला और एक देश, एक मतदाता सूची की तैयारी

हिंदी के प्रमुख अख़बारों की रोज़ाना सुर्खियों का एक जायजा.

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हिंदी के प्रमुख अख़बारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है. किसी ने राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने तो किसी ने एक देश, एक चुनाव के लिए बनाई गई कमेटी को प्रमख सुर्खी बनाया है.   

आइए आज के प्रमुख अख़बारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.

अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में राजद्रोह कानून की सुनवाई को पहली सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124ए) को चुनौति देने वाली याचिकाओं को कम से कम पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया. ख़बर के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए संसद में नया विधेयक पेश किए जाने के कारण सुनवाई टालने के केंद्र सरकार के अनुरोध को भी ठुकरा दिया. 

अख़बार ने खाने-पीने की वस्तुओं के दाम घटने से खुदरा मंहगाई में सात फीसदी कमी की ख़बर को दूसरी सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, सब्जी, दूध, दाल और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर बीते महीने घटकर 6.83 फीसदी रह गई. 

इसके अलावा कथित गौ रक्षक मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस को सौंपा, राजौरी में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद और एक आतंकी ढ़ेर, केरल में निपाह वायरस के संक्रमण में दो लोगों की मौत और एडीआर की रिपोर्ट में 40 फीसदी सांसदों पर आपराधिक मामलों की बात आई सामने आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

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दैनिक जागरण ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाए जाने की तैयारी की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया कि मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है. सीबीआई ने ये भी कहा कि रेलवे के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे को अभी मंजूरी नहीं मिली है लेकिन उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में मिल जाएगी.

अख़बार ने नए संसद भवन में कामकाज शुरू होने की ख़बर को दूसरी सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के अगले दिन यानी 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी की पूजा के बाद नए संसद भवन में कामकाज शुरू हो जाएगा. ख़बर के मुताबिक, इस विशेष सत्र के दौरान सभी महिला एवं पुरुष कर्मचारी नई वेशभूषा में नज़र आएंगे. 

इसके अलावा तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री और डीएमके नेता के. पोनमुडी के सनातन धर्म पर बयान के बाद भाजपा ने कहा- विपक्षी गठबंधन इंडिया की सोची-समझी साज़िश के तहत सनातन धर्म पर किया जा रहा हमला, डीजल वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कहकर मुकरे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की वैधानिकता का मामला विचार करने के लिए संविधान पीठ को भेजा, जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के तंत्र पर निर्णायक प्रहार की तैयारी और शिक्षा की गुणवत्ता पर होगी शिक्षा मंत्रालय की नज़र- देश भर के सभी जिलों में खुलेंगे विद्या समीक्षा केंद्र आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

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 हिंदुस्तान ने राजद्रोह कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपने की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई को टालने की केंद्र सरकार की मांग को भी अस्वीकार कर दिया. 

अख़बार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा डीजल वाहनों पर 10 फीसद कर बढ़ाने के बयान को वापस लेने को भी प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि डीजल वाहनों पर नया कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. 

इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण के आरोप में कथित गौ रक्षक मोनू मानेसर को किया गिरफ्तार, केरल में निपाह वायरस से दो लोगों की मौत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- सीमा पर दुर्गम स्थान तक पहुंच आसान, नए संसद भवन में 19 सितंबर से होगी कामकाज की शुरुआत और जी-20 शिखर सम्मेलन में महामारी कोष के लिए सभी देशों से मदद लेने का प्रस्ताव आदि ख़बरों को भी अख़बार प्रमुखता दी है. 

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जनसत्ता ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत तय करे कि क्या वह इस मामले को संविधान पीठ में भेजना चाहती है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टालने की केंद्र सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया है.

अख़बार ने मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कुकी-जोमी समुदाय के तीन लोगों की हत्या को को भी प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, कथित प्रतिबंधित आतंकी संगठन के गुर्गों ने कुकी-जोमी समुदाय के तीन जनजातीय लोगों की मंगलवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी. 

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार को भाजपा के नाराज कार्यकर्ताओं पार्टी दफ्तर में किया बंद तो पुलिस ने छुड़ाया, कथित गौरक्षक मोनू मानेसर गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस के हवाले, गोवा के एक निजी स्कूल पर लगा धर्मांतरण की साजिश का आरोप, एशिया कप में श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त देकर 11वीं बार फाइनल में पहुंचा भारत और जम्मू-कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर व जवान शहद आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

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दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार द्वारा ‘एक देश, एक मतदाता सूची’ लागू करने की तैयारी की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने ‘एक देश, एक मतदाता सूची’ की तैयारी शुरू कर दी है. केंद्र सरकार को अब रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है. इसी कमेटी को एकल मतदाता सूची लागू करने के तौर-तरीकों पर सुझाव देना है. 

अख़बार ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र विपक्षी गठबंधन की दिल्ली में होने वाली समन्वय समिति की बैठक को भी प्रमुखता दी है. अख़बार ने लिखा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर होने वाली बैठक से पहले समिति के 14 सदस्यों ने एजेंडा तैयार कर लिया है, इसे बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा. 

इसके अलावा आज लॉन्च होगा आयुष्मान भव अभियान- देश में 2 अकटूबर तक बनेंगे 35 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद गिरफ्तार, मोनू मानेसर हरियाणा में गिरफ्तार, राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिका पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ करेगी सुनवाई, सिक्किम भी पुरानी पेंशन योजना करेगा लागू और मणिपुर में कथित आतंकियों ने तीन कुकी-जोमी समुदाय के लोगों को मारी गोली आदि ख़बरों को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. 

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