पहले महामारी, बढ़ती कीमतें और फिर यूक्रेन-रूस के बीच चलता युद्ध इन सबने मिलकर यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या गरीबी के गहराते संकट में कुछ निजात मिलेगी या फिर 2020-21 में जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 2022 में भी जारी रहेगा. यदि दुनिया के मौजूद हालात को देखें तो इस बात की संभावना बहुत कम है.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट “2022 फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट: ब्रिजिंग द फाइनेंस डिवाइड” के अनुसार महामारी के कारण उपजे वैश्विक संकट के चलते 2021 में करीब 7.7 करोड़ लोग गरीबी के गंभीर स्तर पर पहुंच गए थे. इतना ही नहीं साल के अंत तक दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं दोबारा 2019 जितनी सबल नहीं हो पाएंगी.

रिपोर्ट का अनुमान है कि 2023 के अंत तक भी 5 में से एक विकासशील देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी वापस 2019 के स्तर पर नहीं पहुंच पाएगी.

रिपोर्ट के मुताबिक कई विकासशील देशों के लिए कर्ज के बढ़ते बोझ और उसके ब्याज ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है. ऐसे में उन्हें न केवल इस महामारी से उबरने बल्कि साथ ही अपने विकास खर्च में भी जबरन कटौती करने के लिए मजबूर किया है. इतना है नहीं इस बढ़ती समस्या ने भविष्य में इस तरह की आफतों का सामना करने की उनकी क्षमता को भी प्रभावित किया है.

कर्ज पर ब्याज की एवज में 14 फीसदी राजस्व खर्च कर रहे हैं कमजोर देश

जहां एक तरफ संपन्न देश बहुत ही कम ब्याज दरों पर उधार ली गई भारी धनराशि की मदद से महामारी का सामना करने और उससे उबरने में सक्षम थे वहीं दूसरी तरफ सबसे पिछड़े देशों ने अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए थे. जिसने उन्हें सतत विकास के मुद्दों पर निवेश करने से रोक दिया था.

रिपोर्ट के अनुसार औसतन सबसे कमजोर विकासशील देश कर्ज पर लगने वाले ब्याज की एवज में अपना करीब 14 फीसदी राजस्व खर्च कर रहे हैं जोकि विकसित देशों की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है. गौरतलब है कि विकसित देशों के लिए यह आंकड़ा साढ़े तीन फीसदी है.

देखा जाए तो महामारी के चलते कई विकासशील देशों को अपने शिक्षा, बुनियादी ढांचे और अन्य पूंजीगत व्यय के बजट में भारी कटौती करने को मजबूर होना पड़ा है. ऐसे में यूक्रेन में चलते युद्ध इन चुनौतियों को बढ़ा देगा, साथ ही उनके लिए नई समस्याएं पैदा कर देगा.

ऊर्जा और वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, आपूर्ति श्रृंखला में पैदा होते व्यवधान, बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ विकास की गति में आती गिरावट और वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता जैसी समस्याएं और विकराल हो जाएंगी. देखा जाए तो इस महामारी के बीच वित्तीय साधनों की यह जो असमानता है वो सतत विकास के लिए बड़ा खतरा है.

कितनी गहरी है असमानता की यह खाई

अनुमान है कि महामारी ने न केवल देशों के भीतर बल्कि देशों के बीच भी असमानता को और बढ़ा दिया है. हालांकि महामारी से पहले भी देशों में असमानता की यह खाई काफी गहरी थी और लगातार बढ़ रही थी. देखा जाए तो दुनिया की 10 फीसदी सबसे अमीर आबादी, विश्व की करीब 52 फीसदी आय पर काबिज है. वहीं सबसे कमजोर तबके की 50 फीसदी आबादी के पास वैश्विक आय का केवल आठ फीसदी हिस्सा है.

रिपोर्ट का मानना है कि युद्ध के चलते कई विकासशील देशों में कर्ज और भुखमरी का संकट और बढ़ जाएगा. हालांकि इस युद्ध से पहले भी महामारी से उबरने का मार्ग और कठिन हो गया था. आंकड़ों के मुताबिक विकासशील देशों में हर 100 में से केवल 24 लोगों के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध हैं.

जबकि विकसित देशों में यह उपलब्धता प्रति 100 लोगों के लिए 150 टीकों की है. ऐसे में महामारी का सामना करने में यह कमजोर देश कितने सक्षम हैं इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं.