यह लगभग एक नियम बन चुका है कि मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर के छोटे राज्य आमतौर पर केंद्र की सत्तासीन पार्टी की ओर ही झुकते हैं. अब इसे जो चाहे कहें, एक मिथक या ऐसे मामलों की गूढ़ समझ कि अगर राज्य में और केंद्र में शासन करने वाली पार्टी एक ही है, तो राज्य को केंद्र से मिलने वाली धनराशि और अन्य लाभों में कोई बाधा नहीं आएगी. यही सोच इस नियम या परंपरा के पीछे है जो लोगों के दिमाग के भीतर कहीं छिपी बैठी है.

इसे खुले तौर पर बोले बिना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4, जनवरी को मणिपुर की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हुए कहा कि एक डबल इंजन की विकास की गाड़ी मणिपुर के लिए सबसे बेहतर विकल्प है. यह राज्य में आगामी दो चरणों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए एक इशारा था, जिसके लिए 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होनी है.

इस लाभ की स्थिति के बावजूद, पिछले एक पखवाड़े में, यह बात काफी साफ हो गई है कि भाजपा चीजों को हल्के में नहीं ले सकती है. पार्टी की टिकट की चाहत रखने वालों और उनके समर्थकों की बढ़ती अधीरता के बीच बीती 31 जनवरी को भाजपा के अनुमोदित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई. यह सूची नामांकन दाखिल करने की समय सीमा से बमुश्किल एक सप्ताह पहले जारी की गई है. जिसमें पहले चरण के तहत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में 8 फरवरी और दूसरे चरण में आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में 11 फरवरी को चुनाव है.

भाजपा ने यह सूची दूसरी सभी बड़ी पार्टियों की सूची जारी होने के बाद जारी की है. हालांकि दूसरी पार्टियों ने भी सूची में कुछ जगहों को बाद में भरने के लिए खाली छोड़ दिया है, संभवतः भाजपा की सूची में जगह न पाने वालों के लिए.

बीजेपी की बेचैनी

पिछले एक पखवाड़े में, सोशल मीडिया के जरिए भाजपा के उम्मीदवारों की कई सूची लीक हुईं. लेकिन इनमें से हर एक को पार्टी के अधिकारियों ने खारिज कर दिया. क्या ये लीक सूची पार्टी के अंदरूनी हालात का जायजा लेने के लिए जानबूझकर की गई चालबाजियां थीं या फिर पार्टी के भीतर बढ़ती अनुशासनहीनता का एक और संकेत?; यह तो मालूम नहीं. बहरहाल, जो बात तेजी से साफ होती जा रही है वो है पार्टी की बेचैनी. इंफाल में पार्टी का हेडक्वार्टर इन दिनों कड़ी सुरक्षा के घेरे में है. जाहिर तौर पर यह कदम पार्टी द्वारा नजरअंदाज किए गए कथित उम्मीदवारों के वफादारों (जो कि पार्टी-कार्यकर्ताओं के ही एक वर्गो से आते हैं) की हिंसा के डर से उठाया गया है.

जैसा कि अंदाजा था, भाजपा की सूची जारी होने के बाद दिन के खत्म होने तक, सोशल मीडिया पर राज्य के अलग-अलग हिस्सों, खासकर घाटी के जिलों से गुस्से के उबाल की खबर फैल गई. समर्थित उम्मीदवारों के नाम सूची में न मिलने पर कई भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए. कई खारिज हो चुके उम्मीदवारों के अन्य दलों में शामिल होने और शपथ लेने की खबरें भी उड़ने लगीं कि वे लड़ाई जारी रखेंगे. ये ठीक उसी तरह के हालात थे जिसकी आशंका भाजपा को थी और इसी कारण उसके उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा में देरी हुई थी.

खुद की खड़ी की हुई समस्याएं

इस दुर्दशा का ज्यादातर हिस्सा भाजपा ने खुद रचा है. पिछले पांच सालों से पार्टी राज्य में सत्ता में थी. खुद के ही बनाए कई पैमानों में से एक अहम पैमाना जिस पर भाजपा खुद को खरा साबित होता दिखाती रहती है वो है उसकी इस बात में उपलब्धि कि वह विपक्षी दलों, खास तौर पर कांग्रेस के पदों को कम करने में सफल रही है. इसमें पार्टी के केंद्रीय कमान के परिचित अपरिवर्तनीय नारे, भारत से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से मिटाने, की गूंज भी सुनाई देती है.

पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2017 में, संयोग से कांग्रेस 60 सदस्यीय सदन में 28 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. लेकिन सरकार बनाने के लिए सिर्फ 3 विधायकों के समर्थन की जरूरत भर के बावजूद कांग्रेस बहुमत के निशान को नहीं छू पाई. इस काम में तत्कालीन राज्यपाल, नजमा हेपतुल्ला की एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने पुरानी परंपरा को तोड़कर भाजपा को पहले बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया. उसी भाजपा को जिसने चुनाव के बाद गठबंधन बनाकर 21 सीटें जीती थीं और भाजपा ने यह बहुमत सिद्ध भी कर दिया.

इसके बाद सत्ता पक्ष ने अलग-अलग दलों के अंदरूनी बनावट में कई बदलाव ला दिए. भाजपा, जो वाकई हार के जबड़े से सत्ता छीन लाई थी, ने एक नया दबदबा हासिल कर लिया था. जबकि कांग्रेस, जो कि गलत तरीके से हरा दी गई थी अब न केवल बेबसी में अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए छोड़ दी गई थी बल्कि जल्द ही अपने ही विधायकों पर उसकी पकड़ खोने के संकेत भी दिखाई देने लगे थे. कई लोग सत्ता के लालच में पड़ गए और अपनी वफादारी को काफी बेरहमी से भाजपा की तरफ मोड़ दिया. मजेदार यह कि उन्होंने यह सब किया, लेकिन कभी भी 10वीं अनुसूची के तहत दंड के भागीदार नहीं बने. कई बार इस सब ने सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें दखल देने के लिए इस कदर मजबूर कर दिया कि वो खुद सदन के अध्यक्ष, युमनाम खेमचंद से कानून के शासन को लागू करवाए और इन दलबदलूओं को अयोग्य घोषित कर दें.

कांग्रेस की नींव का कमजोर होते जाना

अदालती दखल के रहमो-करम के बाद भी, पूरी की पूरी तस्वीर एकतरफा खून-खराबे की थी जिसमें दलबदल के लिए विधानसभा के बदला लेने वाले तंत्र का इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने के लिए किया गया, जिसका मोटे तौर पर मतलब था, कांग्रेस को कुचलना. चुनावी अधिसूचना की घोषणा से ठीक पहले हुई पिछली गिनती में, कांग्रेस के पास अपने मूल 28 विधायकों में से केवल 13 ही बचे थे. बाकी को या तो अयोग्य घोषित कर दिया गया था या फिर उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था.

इतना ही नहीं, विधायकों के अलावा दूसरे अहम कांग्रेसी नेता भी हैं जो भाजपाई खेमे से जुड़ गए. इसमें वर्तमान विधायक और मणिपुर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंददास कोंथौजम भी शामिल हैं और दो लोकसभा सीटों वाले इस राज्य के 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेसी उम्मीदवार ओइनम नाबाकिशोरे सिंह भी शामिल हैं. ओइनम नाबाकिशोर यह चुनाव हार गए और बीजेपी में शामिल हो गए. दिलचस्प यह कि कोंथौजम और सिंह एक ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं. जहां कोंथौजम बीजेपी की ओर से टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए वहीं पूरी संभावना है कि सिंह किसी दूसरी पार्टी से जाकर जुड़े जाएंगे.

अपनी तरफ से, भाजपा ने अपने सभी नए लोगों का स्वागत धूमधाम से किया, जिससे वे मीडिया की सुर्खियां बन गए. दूसरे दलों से पुराने राजनीतिक चेहरों को शामिल करना कुछ हद तक अक्लमंदी का काम था. भाजपा राज्य में अपेक्षाकृत नई है. पिछले चुनावों से पहले तक यह कभी भी सत्ता में नहीं थी. इसलिए भाजपा को राजनीति में और अधिक अर्थपूर्ण या स्थिरता वाली छवि बनाने के लिए राजनीतिक दिग्गजों की जरूरत थी. कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राज्य में सबसे अधिक सालों से सत्ता में है, जिसके पास एक मजबूत समर्थन का आधार है- से जाने-माने राजनैतिक चेहरों का पलायन, सत्ताधारी दल में इस शून्य को भरने के लिए एक आवश्यक रणनीति के रूप में देखा गया था.

टीवी की चर्चाओं के दौरान जब यह तंज किया गया कि मणिपुर भाजपा दरअसल भाजपा नहीं बल्कि पुरानी कांग्रेस ही है जिसने कपड़े भर बदल लिए है, तो भाजपा प्रवक्ताओं ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन पार्टी की विचारधारा से आकर्षित लोगों के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं.

अंधी महत्वाकांक्षाएं

हुब्रिस असल में खुद की खामियों के प्रति अंधा है. शेक्सपियर और उससे पहले के सोफोकल्स हमें इस बारे में बता चुके हैं. एक उदासीन पर्यवेक्षक के लिए भी, यह एक हैरान करने वाली बात होगी कि लोग इस बात पर ध्यान देने से चूक जाएंगे कि जो लोग राजनैतिक दल-बदल करते हैं उनका विचारधारा से कोई खास लेना-देना नहीं होता है. बल्कि उन्हें सत्ताधारी दल की तरफ जाने के लिए प्रेरित करने वाली चीज सत्ता की लालसा ही थी.

वे इस उम्मीद में इधर-उधर भागते हैं कि फलां जगह सत्ता है, इस उम्मीद में कि उन्हें भी सत्ता की कमान दी जाएगी, और चुनाव लड़ने के लिए मिलने वाला पार्टी का टिकट इस महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदलने का पहला कदम है. कांग्रेस और दूसरे कुछ दलों से भाजपा में शामिल होने वाले सभी बड़े चेहरे भाजपा के टिकट को हासिल करने की लड़ाई में लगे हुए थे. अब इससे कुछ ऐसे हालात सामने उभर कर आए, जिसमें 60 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्येक टिकट के लिए कई दावेदार थे.

कांग्रेस पर हावी होने के इरादे पर सवार, उनके विधायकों को मनमाफिक छीनते हुए, भाजपा ने आखिरी वक्त तक उस परेशानी से आंखे मूंदें रखीं, जिसे वह अपने मूल में पनपने दे रही थी. और अब, पार्टी को इस राक्षस का उसके बिल्कुल नग्नतम रूप में सामना करना पड़ रहा है. इससे बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है और अगर पार्टी को अपनी सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद है, तो उसके सामने पहली बड़ी चुनौती होगी, इस तूफान का सामना करना.

चूंकि मणिपुर की राजनीति को शायद ही विचारधारा से परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए अगर ये पुरुष और महिलाएं दूसरे दलों में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ देते हैं, तो वे आसानी से उन्हीं समर्थकों को भी ले जा सकते हैं जो वे अपने साथ भाजपा में लाए थे. जिस तरह यहां के राजनेता कुल मिलाकर विचारधारा से मुक्त हैं, वैसे ही मतदाताओं के एक बड़े हिस्से के बारे में भी यही कहा जा सकता है.

भाजपा के भीतर मोहभंग की एक और परत है जिसका जवाब पार्टी को देना होगा. पार्टी नई है, लेकिन साधन- संपन्न है और अधिकांश नए लोगों के विपरीत यह पिछले चुनाव में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती थी. हालांकि अंततः उनमें से केवल 21 ही चुनाव में विजयी हुए थे. फिलहाल तथ्य यह है कि अब सभी 60 निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय भाजपा नेता हैं. पहली बार अपने चुनावों में अपना भाग्य आजमाने वाले तथ्य के साथ ही ये उम्मीदवार खुद को पार्टी की विरासतों और एहसानों का वैध उत्तराधिकारी भी मानेंगे.

लेकिन बदकिस्मती से उनमें से कई लोग साफ तौर पर ऐसा महसूस करने को मजबूर होंगे कि जिन पदों पर उनका विशेषाधिकार था उससे उन्हें हटाकर कांग्रेस से आने वाले नए लोगों को काबिज कर दिया गया है. अगर इस खामी पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या भी भाजपा के जनाधार को और ज्यादा कमजोर कर सकती है. भाजपा के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के बाद हुआ हंगामा इस बात की ओर ही इशारा कर रहा है कि यह दूरियां अभी से बनने लगी हैं.