क्लाइमेट कांफ्रेंस (कॉप26) खत्म हो चुका है और दुनियाभर के देशों ने ग्लास्गो जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये समझौता वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने, जो जलवायु परिवर्तन के विध्वसंक परिणामों को रोकने के लिए जरूरी है, में मदद करेगा. मेरा स्पष्ट विचार 'नहीं' में है. मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूं कि इस समझौते में कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य आवश्यकता के स्तर से कम है बल्कि इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि कॉप-26 ने फिर एक बार अमीर और उभरते हुए देशों के बीच गहरे अविश्वास को जाहिर कर दिया है. इसमें ये स्वीकार करने के लिए बहुत कम प्रयास हुआ कि जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए उस स्तर पर सहयोग की जरूरत है, जो पहले कभी नहीं देखा गया.

लेकिन फिर भी हमलोग कुछ राहत के संकेत देखने को उत्सुक हैं, अतः मैं ये भी बताना चाहती हूं कि ग्लास्को में हुई कांफ्रेंस में हमने क्या हासिल किया. सच बात तो ये है कि दो वर्षों के बाद और कमरतोड़ कोविड-19 लॉकडाउन व आर्थिक नुकसान के बावजूद ये स्वीकार करने के लिए पूरी दुनिया एक मंच पर आई कि जलवायु परिवर्तन के खतरे असली हैं और इसके लिए आपातकालीन परिवर्तनकारी कार्रवाई की जरूरत है. हमलोग अजीबोगरीब व चरम मौसमी घटनाएं व ऊर्जा कीमतों में इजाफा देख रहे हैं. ये बिल्कुल साफ है कि यहां से वापसी नहीं है– पृथ्वी को बाद में नहीं, बल्कि इस दशक के अंत तक उत्सर्जन में भारी कमी चाहिए.

हालांकि, ग्लास्गो जलवायु समझौते में सबसे बुनियादी और घातक गलती इसके पहले पेज में है. इसमें हालांकि उपेक्षापूर्ण ढंग से जलवायु न्याय की कुछ संकल्पनाओं के महत्व को रेखांकित किया गया है. मगर इसी बिन्दू से महात्वाकांक्षी व प्रभावी कार्रवाई का ढांचा धराशाई हो जाता है. मैं ऐसा क्यों कह रही हूं?

जलवायु परिवर्तन भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है. हम इस सच को मिटा नहीं सकते कि कुछ देश (अमरीका, यूरोपीय संघ-27, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और अब चीन) तापमान में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए जितने उत्सर्जन की आवश्यकता है, उस कार्बन बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल कर चुके हैं. लेकिन दुनिया की 70 प्रतिशत आबादी को अब भी विकास का अधिकार चाहिए. ये देश वृद्धि करेंगे, तो उत्सर्जन में इजाफा होगा और जो दुनिया को तापमान वृद्धि के विध्वंसक स्तर पर ले जाएगा. इसी वजह से जलवायु न्याय कुछ के लिए अतिरिक्त संकल्पना नहीं, बल्कि प्रभावी और महात्वाकांक्षी समझौते के लिए शर्त है. समझदारी में कमी ही समस्या का मूल है. इसी वजह से जब एक समझौते पर आने के लिए जलवायु वार्ता देर तक चल रही थी, तो दुर्घटनावश अब तक कोयले का इस्तेमाल बंद नहीं करने वाले यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण नियम न मानने वाले 'मूल निवासियों' की आलोचना करते देखे गये.

ये तब है जब यूरोपीय संघ के साथ ही पहले से विकसित देशों के एकमुश्त उत्सर्जन के कारण 'मूल निवासियों' की दुनिया तबाही से जूझ रही है. ये शर्मिंदगी से कम नहीं है कि दुनिया इस सच से मुकर गई है कि उसे ‘नुकसान और क्षति’ पर काम करने की जरूरत थी और उसे वजनदार शब्दों व नई कमेटियों के वादों और विमर्शों से नहीं बल्कि पैसों से मरम्मती की जरूरत है. अनुकूलन की जरूरत के मामले में भी यही है. देशों को भीषण मौसमी प्रकोपों से निबटने के लिए उपाय ढूंढना होगा. ग्लास्गो जलवायु समझौते की एकमात्र उपलब्धि- अगर आप उसे उपलब्धि कह सकते हैं, तो ये है कि ये समझौता अनुकूलन के लिए वित्तीय सहयोग की जरूरत को स्वीकार करता है और इसे दोहराता है. लेकिन, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है.