वित्तीय वर्ष 2020-21

2020-21 में मुसलमानों के लिए स्वीकृत आवासों में थोड़ी और वृद्धि हुई. इस दौरान कुल का 16 प्रतिशत आवास मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए स्वीकृत हुए. 49 लाख 42 हज़ार 95 आवास स्वीकृत हुए जिसमें से 8 लाख 22 हज़ार 911 आवास मुस्लिम समुदाय के लिए थे.

इस वित्तीय वर्ष कुल 33 लाख 99 हज़ार 531 आवास बने जिसमें से 4 लाख 76 हज़ार 818 मुस्लिम समुदाय के थे. यानी कुल बने आवासों का 14 प्रतिशत मुसलमानों के लिए था.

वित्तीय वर्ष 2021-22

2021-22 में सरकार ने आठ अगस्त 2021 तक स्वीकृत आवासों की जानकारी साझा की है. लोकसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक अब तक आठ लाख 52 हज़ार 384 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 58 हज़ार 962 आवास यानी कुल स्वीकृत आवासों का लगभग सात प्रतिशत घर मुस्लिम समुदाय के लिए रहा.

राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल चार अगस्त तक कुल 14 लाख तीन हज़ार 791 आवास बने हैं, जिसमें से दो लाख 55 हज़ार 97 मुस्लिम समुदाय के हैं.

क्या सरकार ने गलत आंकड़े दिए?

साध्वी निरंजन ज्योति ने मुस्लिमों के लिए बने आवास की जो जानकारी दी वो हैरान करती है. कई राज्यों में आंकड़े बेहद खराब हैं. जबकि इस योजना के तहत एससी/एसटी के साथ अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात की गई है. मसलन राजस्थान में कार्यक्रम शुरू होने के बाद बीते छह वर्षों में मुस्लिम समुदाय के लिए केवल एक आवास बना है.

ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 2019-20 के बाद एक भी आवास मुस्लिम समुदाय के किसी भी शख्स का नहीं बना. जबकि यहां मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से ज़्यादा है. पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज़्यादा आवास बने हैं. यहां मुस्लिम आबादी भी 30 प्रतिशत के करीब है जबकि यहां इनके लिए बने आवासों की संख्या महज 21 बताई गई है.

गोवा में तो एक भी मुस्लिम परिवार का अब तक घर नहीं बना है.

भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी में सबसे बुरी स्थिति राजस्थान की दिखती है. इसीलिए हमने राजस्थान में मुस्लिम समुदाय के लिए बने आवासों को लेकर पड़ताल. सामने आया कि जो जानकारी दी गई वह भी गलत है.

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर में उदेई कलां गांव है. यह गांव मुस्लिम बाहुल्य है. गांव के सरपंच मुकदीर अहमद ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया कि 2016 के बाद गांव में तकरीबन 170 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बने हैं जिसमें से 40 के करीब मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं बाकी हिन्दुओं के हैं.

यहां के रहने वाले खैरन को साल 2018-19 में आवास मिला. उनके घर की दीवार के एक हिस्से पर पीला रंग पोतकर उनके घर मिलने की जानकारी लिखी हुई है. बताया गया है कि किस योजना से उन्हें कितने पैसे मिले हैं.

गांव के रहने वाले मसरूफ अहमद को 2019-20 में घर मिला. उनका घर लगभग बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन रंग-रोगन नहीं हुआ है. इनके घर के बाहर भी योजना की तमाम जानकारी लिखी गई है. आसिफ को भी 2019-20 में ही आवास मिला है.

गंगापुर ब्लॉक में मुस्लिम समुदाय के लिए 269 आवास पीएमएमवाई-जी के तहत स्वीकृत हुए जिसमें 231 बनकर तैयार हो चुके हैं. सवाई माधोपुर जिले की बात करें तो यहां बीते छह सालों में 1328 घर मुस्लिम समुदाय के लिए स्वीकृत हुए जिसमें से 1178 अबतक बनकर तैयार हैं.

यही नहीं अजमेर जिले के पलखड़ी गांव में पीएमएमवाई-जी के तहत सिर्फ दो मकान बने हैं. यहां के सरपंच रुजदार खान बताते हैं कि दोनों ही घर मुस्लिम (फकीर) लोगों के हैं.

राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया, ‘‘योजना के शुरू होने के बाद से अब तक प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए 72 हज़ार 937 आवास स्वीकृत हुए जिसमें 64 हज़ार266 बन चुके हैं.’’

इनमें से मुसलमानों के लिए कितने आवास मिले? इस सवाल पर वह कहते हैं, ‘‘देखिए राजस्थान में अल्पसंख्यक मुख्यत: मुस्लिम हैं. थोड़ी बहुत आबादी सिख समुदाय की है. यहां ज़्यादातर आवास मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही मिले हैं. केंद्र सरकार ने न जाने कहां से आंकड़े उठाए हैं. जबकि जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं वो केंद्र सरकार की ही वेबसाइट से देखकर बताए हैं.’’

पीएमएमवाई-जी 2011 की जनगणना के आधार पर दी जाती है. 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 11.41 प्रतिशत है. यहां अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध और पारसी को रखा गया है. अगर आबादी की बात करें तो 9.07 मुस्लिम, क्रिश्चियन 0.14, सिख, 1. 27, बौद्ध 0.02, जैन 0.91 हैं.

ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में खर्च हुए फंड की जानकारी दी गई है. जिसमें समुदाय-वार जानकारी है. अगर बात 2020-21 में खर्च हुए फंड की करें तो इस वित्तीय वर्ष में कुल 364951.8 लाख रुपए खर्च हुए जिसमें से 55150.71 अनुसूचित जाति, 131422.38 लाख अनुसूचित जनजाति, 22496.49 लाख अल्पसंख्यक वर्ग और दूसरे अन्य समुदाय के लिए 155882.22 लाख रुपए खर्च हुए हैं.

जारी वित्तीय वर्ष 2021-22 की बात करें तो अब तक कुल 60965.16 लाख रुपए खर्च हुए जिसमें से 7661.13 लाख अनुसूचित जाति, 20697 लाख अनुसूचित जनजाति, 3987.54 लाख अल्पसंख्यक वर्ग और दूसरे अन्य समुदाय के लिए 128619.49 लाख रुपए खर्च हुए हैं.

इसी तरह लगभग हर वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवासों पर फंड खर्च हुए हैं. और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है. ऐसे में आवास मिलने की संभावना उनकी ही ज़्यादा है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए जवाब पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो जानकारी कहां से आई?

इसके लिए हमने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप सचिव एमवीएन बारा प्रसाद से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारी उनसे बात नहीं हो पाई. हमने उन्हें इससे संबंधित कुछ सवाल मेल किए हैं. जिसका अबतक जवाब नहीं आया है. अगर जवाब आता है तो खबर में जोड़ दिया जाएगा.

(राजस्थान से कासिम का इनपुट)