श्रीनगर के एक बड़े दैनिक अंग्रेजी अखबार के न्यूज़रूम में 10 जुलाई आम दिनों की तरह ही एक और दिन था. कई कॉपी एडिटर, प्रशासकीय सूचनाओं को अगले दिन के अंक के लिए संपादित करने में लगे हुए थे, जो वे 5 अगस्त 2019 में नई दिल्ली के द्वारा जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता खत्म कर देने के बाद से कर रहे हैं.

शाम के समय अखबार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से सूचना मिली जिसमें घोषणा थी कि प्रशासन ने, 11 सरकारी कर्मचारियों को प्रशासन के कहे अनुसार "आतंकी संबंधों" के चलते निकाल दिया था. ऐसा एक नई नीति के अंतर्गत हुआ, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की जांच के लिए बनाई गई एक स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा उग्रवादियों का समर्थन करने का आरोप लगने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा. निकाले गए कर्मचारियों में सैयद सलाहुद्दीन के भी दो बेटे थे, सलाहुद्दीन मुजफ्फराबाद में रहने वाले सबसे बड़े कश्मीरी उग्रवादी नेता हैं.

न्यूजरूम ने इस सूचना को भी बाकियों की तरह ही भाषा को थोड़ा साफ बनाकर और आडंबर को थोड़ा कम करके अखबार में लगा दिया होता. ऐसा होता, अगर प्रधान संपादक ने कॉपी एडिटरों‌ को यह न बोला होता कि उन्हें शीर्षक में भी "आतंक" शब्द इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है.

स्टाफ ने ऐसे विवादित और पूर्वाग्रहों से भरे शब्द को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया जो कश्मीर जैसे संघर्ष से घिरे इलाके में खतरे से खाली नहीं है. यह सुनकर संपादक फोन पर बात करने के लिए तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गए.

वह कुछ मिनट बाद वापस आए, और उन्होंने स्टाफ को जानकारी दी कि उनके पास उनके ऊपर थोपी जा रही शब्दावली को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है. अखबार के एक अनुभवी पत्रकार याद करते हुए‌ बताते हैं, "उन्होंने कहा कि वे नहीं मान रहे". संपादक ने कभी नहीं बताया कि "वे' हैं कौन?.

स्टाफ विरोध में हड़ताल पर आ गया लेकिन रात के 10 बजते-बजते उन्हें यह अहसास हुआ कि बाकी सभी बड़े अखबारों ने अमूमन बात मान ली थी, कम से कम अंग्रेजी प्रेस ने.

अंततः ग्रेटर कश्मीर, जो सबसे ज्यादा वितरित होने वाला अंग्रेजी अखबार है, कश्मीर इमेजेस, कश्मीर मॉनिटर और कश्मीर ऑब्जर्वर, सभी ने प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अपने ऑनलाइन और छपने वाले अंको में, "आतंक" शब्द को जगह दे दी थीं. राइजिंग कश्मीर ने रिपोर्ट ऑनलाइन तो नहीं लेकिन अखबार में प्रकाशित की.

अखबार के एक दूसरे पत्रकार बताते हैं, "ऐसा पहली बार हुआ कि अखबार के अंदर किसी शीर्षक में 'आतंक' शब्द आया हो और वह भी पहले पन्ने पर. वे कहते हैं कि कश्मीर जैसी जगह पर इस तरह की तरफदारी दिखाने के परिणाम बुरे हो सकते हैं. वे बताते हैं, "इसलिए हम 'तथाकथित' शब्द का खुलकर इस्तेमाल थोड़ा संतुलन बनाने के लिए करते हैं."

लाइन पर आना

इसके एक हफ्ते बाद 17 जुलाई को श्रीनगर के अंग्रेज़ी और उर्दू, दोनों ही तरह के अखबारों को एक "ऑफ द रिकाॅर्ड" के रूप में चिन्हित संक्षिप्त विज्ञप्ति मिली, जो हटाए गए सरकारी कर्मचारियों में से चार शिक्षकों को अलग से निशाना बना रही थी.

विज्ञप्ति नोट के शीर्षक में लिखा था, "निलंबित शिक्षक आतंकवाद पढ़ा रहे थे" और इस गंभीर आरोप को "केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों" के बेनामी सूत्रों के हवाले से लगाया गया था. न्यूजलॉन्ड्री से वह नोट शेयर करते हुए एक दूसरे बड़े अखबार के सब एडिटर ने कहा, "उसमें जबरदस्त आरोप लगाए गए थे. अखबारों से कहा गया था कि उसे ऐसे ही चला दें. मेरे संपादक ने मुझे उसे संपादित करने के लिए बोला और जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने उनसे विनती की कि मुझे यह बाईलाइन न दें."

अपने संपादक से लंबी बातचीत के बाद इस सब एडिटर ने उस आरोप लगाने वाली "रिपोर्ट" को थोड़ा "नर्म किया" और फिर उसे बिना बाईलाइन के केवल अखबार में प्रकाशित किया, ऑनलाइन नहीं. उन्होंने कहा, "हमने आरोपी तक को उसका पक्ष जानने के लिए फोन नहीं किया."

कश्मीर रीडर ने यह कॉपी चलाई, लेकिन उसने अधिकतर जगह पर आतंकवादी की जगह उग्रवादी शब्द का प्रयोग किया. वहीं कश्मीर इमेजेस ने अपनी रिपोर्ट को यह जोड़कर "संतुलित" करने की कोशिश की, "हालांकि रज़िया सुल्तान इन आरोपों का खंडन करती हैं और कहती हैं की उन्हें अवैध रूप से फंसाया गया है. सोशल मीडिया पर डाले गए एक संदेश में रज़िया सुल्तान ने जोर देकर कहा कि उनका किसी भी आतंकवादी संगठन या गतिविधि से कोई संबंध नहीं है."

दो दिन बाद कश्मीर ऑब्जर्वर ने उस विज्ञप्ति में स्थानीय सरकारों के खिलाफ लगे आरोप पर आधारित एक रिपोर्ट चलाई. अखबार की रिपोर्ट का शीर्षक था, "चुनी हुई सरकारें अंदर ही अलगाववादी तत्वों पर लगाम लगाने में असफल", और अखबार ने यह सुनिश्चित किया कि "आतंकवाद" और "आतंक" को उद्धरण चिह्नों के अंदर ही रखा जाए.

अंग्रेजी प्रेस के मुकाबले श्रीनगर से प्रकाशित होने वाले उर्दू और कश्मीरी अखबारों ने कहीं ज्यादा विवेक दिखाया. तमील-इ-इरशाद ने 10 जुलाई की सूचना को शीर्षक में बिना "आतंकवाद" शब्द के प्रकाशित किया और उसकी जगह "देश विरोधी गतिविधियों" का प्रयोग किया गया, इसी तरह 17 जुलाई की विज्ञप्ति के शीर्षक में "आतंकवाद" शब्द की जगह उन्होंने "उग्रवाद" शब्द का प्रयोग किया.

आफताब ने अपने 11 जुलाई की हेड लाइन में "आतंकी सूत्रों" का जिक्र किया और विज्ञप्ति के लिए तामील-इ-इरशाद की तरह के शब्दों का ही उपयोग किया. इसके अतिरिक्त किसी भी अखबार ने उस विज्ञप्ति को पहले पन्ने पर नहीं चलाया.

चट्टन ने "देश विरोधी गतिविधियों" शब्दों का इस्तेमाल किया, और ऐसा ही राइजिंग के उर्दू और कश्मीरी संस्करणों बुलंद कश्मीर और संगरमल ने भी किया जिन्होंने 11 और 17 जुलाई दोनों ही दिन की खबरें चलाईं.

निदा-ए-मशरिक ने भी उस विज्ञप्ति को प्रकाशित नहीं किया और उसके बजाय 12 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के द्वारा निलंबनों की भर्तसना को प्रकाशित किया.

वह सब एडिटर बताते हैं, "अखबारों को स्पष्ट निर्देश हैं कि वह उग्रवादी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते. हमारे संपादक ने साफ कहा कि निर्देश "ऊपर" से आए हैं."

इसी तरह सभी तरह के अखबारों के कई संपादकों, सब एडिटरों और पत्रकारों ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया कि उन्हें या तो फोन पर या मैसेज के जरिए, यह निर्देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिया गया. लेकिन कोई भी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के डर से, दबाव कहां से आ रहा है यह नहीं बता रहा था.

एक संपादक ने साधारण तरीके से लेकिन ढके-छुपे अंदाज़ में कहा, "यह बिल्कुल ऊपर से आता है."

इसके बावजूद भी एक दूसरे संपादक, यह सब एडिटर और एक अग्रिम अखबार के मालिक केवल प्रशासन पर आरोप लगाने से हिचक रहे थे. उनका आरोप था कि बहुत से संपादक और मालिक या तो दबाव में बहुत जल्दी झुक जा रहे थे, या वे इस बहाने अपने स्टाफ की पत्रकारिता की धार कुंद करने और अधिकारियों को नाराज करने से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे.

यह सही भी है कि जैसे-जैसे भारत सरकार ने कश्मीर के और विशेष तौर पर मीडिया के चारों तरफ जो शिकंजा कसा है, उससे कई अखबारों ने प्रशासन से सवाल करने से बचने के लिए अपना राजनीति और टकराव का कवरेज सीमित कर दिया है.

वह सब एडिटर शिकायत करते हैं, "विकास' और 'इस व्यक्ति से मिलें’ नए वायरस बन गए हैं. मालिकों के लिए यह सामान्य व्यापार है. अगर अखबार के पहले पन्ने पर उपराज्यपाल हैं, तो उसे आधे या एक चौथाई पेज का विज्ञापन मिलना निश्चित है. कुछ तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं. यह सामान्यतः समर्पण और समर्थन के जरिए है, धमकियों के नहीं. धारा 370 के हटने के बाद दबाव के चलते यह समर्पण हुआ था, अब हम बस सरकार का समर्थन कर रहे हैं."

मिसाल के तौर पर राइजिंग कश्मीर ने 5 अगस्त को मनोज सिन्हा प्रशासन की फिल्म नीति पर एक पूरे पन्ने का विज्ञापन छापा. 1 अगस्त को अखबार के पहले पन्ने पर राष्ट्रगान गायन प्रतियोगिता का तीन चौथाई पन्ने का विज्ञापन छपा. उससे पहले के 3 दिनों में अखबार ने तीन पहले पन्ने के विज्ञापन छापे, जो क्रमश: पयर्टन, सामाजिक वन-विज्ञान और खाद्य आपूर्ति विभाग के थे.

सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त किए जाने के दो दिन बाद अधिकतर अखबार 13 जुलाई 1931 की सालगिरह को याद करने से चूक गए. यह दिन कश्मीर के मुसलमानों के लिए एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो इसे डोगरा राजा के सैनिकों द्वारा समान अधिकार और गरिमा की मांग करने वाले 22 कश्मीरियों के मारे जाने के शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं.

नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कश्मीर को अपने सीधे नियंत्रण में लाने से पहले 13 जुलाई राज्य का अवकाश हुआ करता था, जो अब अनाधिकारिक तौर पर बंद हो गया है.

इस साल तमील-इ-इरशाद ने शहीद दिवस पर नेशनल कांफ्रेंस का विज्ञापन छापा और सूचना के अनुसार प्रशासन से मिलने वाले विज्ञापनों से हाथ धो दिया. अखबार के संपादक न इसकी पुष्टि करते हैं और न ही खंडन, बस इतना कहते हैं, "एक मुद्दा था लेकिन अब वह सुलझ गया है."

अखबार ने 11 जुलाई के शीर्षक में आतंक की जगह "राष्ट्र विरोधी गतिविधियां" इस्तेमाल की थीं, लेकिन 17 जुलाई की विज्ञप्ति को उन्होंने बर्खास्त हुए "अध्यापक कट्टरवादी शिक्षाएं दे रहे थे" उपशीर्षक के साथ चलाया.