एक ब्रिटिश मीडिया संस्थान के रिपोर्टर ने कहा, "यही सच है. हम सच के गवाह भी हैं और उसे दर्ज करने वाले भी. इस पत्रकारिता पर खेद जताकर आंसू बहाना या सूचना देने वाले को ही दोषी ठहराना आसान है, इससेे कहीं ज्यादा मुश्किल है जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहना. लेकिन कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा, वास्तविकता यही है. लोगों को, जो हो रहा है उसकी गंभीरता को समझना बड़ा जरूरी है."
इस पत्रकार ने यह भी ध्यान दिलाया कि न्यूयॉर्क और ब्राजील की सामूहिक कब्रों को काफी ज़्यादा मीडिया में जगह मिली थी, जबकि वहां के हालात आज भारत में जैसे हालात हैं वैसे नहीं थे. वे कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि कोविड महामारी के बाद से बदतर हालात में भी पश्चिम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सड़क पर एक लाश की तरह इसलिए था क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई. हमारा काम है उन लोगों की आवाज़ बनना, जिनकी अपनी आवाज़ नहीं है. और ऐसे बहुत से श्मशान घाटों में लोग हमारे पास आकर, जो मुसीबतें उन्होंने उठाईं उनकी वजह से अपना दुख और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं."
जिन पत्रकारों की श्मशान घाटों से पत्रकारिता की आलोचना हो रही है, उन्होंने अधिकतर शोकाकुल परिवार वालों की निजता का सम्मान उनके न चाहते हुए भी उनके मुंह के सामने माइक न ठूंस कर किया है.
इतना ही नहीं, कई भारतीय मीडिया संस्थान जैसे कि कारवां, मोजो स्टोरी, दैनिक भास्कर, लल्लनटॉप, इंडिया टुडे, एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस भी अंतिम संस्कार केंद्रों से विदेशी मीडिया की तरह और उन्हीं कारणों की वजह से पत्रकारिता करते रहे हैं.
गुजरात में हिंदू के संवाददाता महेश लांगा यह तर्क देते हैं कि ऐसी रिपोर्टिंग सरकारों के द्वारा छुपाई जा रही परिस्थितियों की गंभीरता को दिखाने के लिए अति आवश्यक है. गुजरात में राज्य के स्वास्थ्य विभाग से जनता को बताई जा रही मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा बड़ी है यह दिखाने वाले महेश कहते हैं, "सरकार के द्वारा बताए जा रहे आंकड़े और मरने वालों की सही संख्या में बहुत बड़ा अंतर है. ऐसी कहानियां गड़बड़ियों की तरफ इशारा करने के काम आती हैं. समाज में जो हो रहा है उसके लिए आईना दिखाना भी बहुत महत्वपूर्ण है."
मरने वालों की संख्या कम बताने वाला गुजरात अकेला राज्य नहीं है. पिछले सप्ताह ही न्यूज़लॉन्ड्री ने रिपोर्ट की थी कि अकेले भोपाल के ही श्मशान और कब्रिस्तान की संख्या शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के लिए जारी किए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है.
दैनिक भास्कर ने भी मध्य प्रदेश सरकार पर कोविड के आंकड़े छुपाने को लेकर सवाल उठाए, 16 अप्रैल को अपने मुखपृष्ठ पर हिंदी अखबार के शीर्षक में "सरकार की मरने वालों की संख्या झूठ है" छापा और उसके साथ भोपाल के एक श्मशान घाट में जलती हुई चिताओं की फोटो भी लगाई.
कारवां में मल्टीमीडिया निर्माता सीके विजयकुमार ने ऐसी पत्रकारिता को नैतिक और आवश्यक बताने का एक दूसरा कारण पेश किया, "हमारे देश में राजनीतिक नेताओं की व्यक्ति पूजा, और चाहे उनका प्रदर्शन कितना भी खराब रहा हो उनका बचाव करने की फितरत है. भले ही यह वीडियो लोगों की सोच न बदल पाए, लेकिन यह लोगों को अपने मत पर सवाल खड़े करने के लिए प्रेरित कर सकता है. दिल्ली के श्मशान घाटों से आने वाली इतनी तस्वीरों को झुठला पाना बहुत कठिन है. एक समाचार ग्राहक के लिए तथ्य और तस्वीरें बड़ा महत्व रखती हैं."
पिछले हफ्ते चिताओं को दिखाते हुए बहुत देखे गए एक वीडियो को बनाने वाले विजयकुमार कहते हैं कि यह कवर करना एक कठिन काम था. वे कहते हैं, "हमें उसके बारे में गहराई से सोचना पड़ा कि हम इसे क्यों कर रहे हैं. बड़ा सवाल यह है कि ऐसा लग रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था ढह गई और राजनैतिक हलकों से पूरी तरह लापरवाही होती मालूम देती है. समाज के कुछ वर्गों में एक किवदंती है कि कोरोनावायरस है ही नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि यह तस्वीरें और मरने वालों के रिश्तेदारों के साक्षात्कारों मैं उस भ्रम को तोड़ देने की ताकत है."
एक न्यूज़ मीडिया वेबसाइट के पत्रकार जो कोविड-19 को कवर करते रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के अंतिम संस्कार केंद्रों से भी रिपोर्ट की हैं, इंगित करते हैं कि मीडिया के अस्पताल में घुसने पर अनौपचारिक पाबंदी है. इसीलिए अंतिम संस्कार के आधार से रिपोर्ट करना सच्चाई दिखाने का एक तरीका है.
वह पत्रकार कहते हैं, "सरकार की कलई श्मशान घाटों पर खुल रही है. शव और श्मशान में काम करने वाले हमें सच्चाई बता रहे हैं. अगर सरकार ऐसा कर सकती है तो वह मीडिया को श्मशान घाटों पर जाने से भी रोक देती. इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार पूरी तरह से असफल रही है. पिछले 15 दिनों से सरकार गूंगी, बहरी और अंधी है. मैं इस परिस्थिति पर रिपोर्ट करने से पीछे नहीं हट सकता."
एक वैश्विक न्यूज़ एजेंसी के फोटो जर्नलिस्ट ने भी यही बात कही, "जब तक आप कब्रिस्तान और श्मशान नहीं जाते आप नहीं समझ सकते कि यह त्रासदी कितनी बड़ी है. यह पिछले साल भी कर रहे थे. मैं कब्रिस्तान, श्मशान घाट और अस्पतालों के फोटो ले रहा था. मुझे नहीं समझ आता कि लोग उस समय यह रोना-धोना क्यों नहीं कर रहे थे लेकिन अब कर रहे हैं."
दैनिक अखबार हिंदू के संवाददाता जतिन आनंद, जो राजधानी के इस कोविड-19 संकट पर रिपोर्ट करते रहे हैं अंतिम संस्कार स्थलों से की जाने वाली रिपोर्टिंग को आरोप पत्र दाखिल करने के समकक्ष रखते हैं. उन्होंने कहा, "देखिए आप आरोपपत्र में आरोप क्या है यह साफ देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और आम तौर पर अदालत अधिकतर आरोप खारिज कर देती है. श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों से पत्रकारिता करना भी बिल्कुल ऐसा ही है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार आपको क्या आंकड़े दे रही है, यही अंतिम पड़ाव है जहां हर चीज की पुष्टि हो जाती है."
अंतिम संस्कार के आधार पर रिपोर्टिंग करने वाले कई पत्रकारों को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. पिछले 3 दिनों में एक साथ किए गए 11 हूबहू ट्वीट, मोजो स्टोरी की संपादक के शमशान घाट की फोटो के साथ कहती हैं, "शमशान भूमि से बरखा दत्त के सीधे प्रसारण का दृश्य गिद्ध के अपने शिकार की मृत्यु होने के इंतजार करने जैसा है."
इसके जवाब में बरखा ने ट्रोल करने वालों को बताया कि उनका "सूचना देने वाले पर ही इल्जाम लगाने" का पुराना हथकंडा काम नहीं आएगा.