अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर के महीने में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया. इस आयोग के गठन का मकसद था साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना. हालांकि आयोग के निर्माण को करीब तीन साल तीन महीने गुजर जाने के बाद भी इसके सदस्यों की एक भी बैठक नहीं हुई है. अभी तक इसके सदस्य आपस में ही नहीं मिले हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग ‘संदेश’ नाम से एक पत्रिका प्रकाशित करता है. साल 2018 में इस पत्रिका ने ‘अन्नदाता की आय दोगुना करने का ठोस प्रयास’ के नाम से कवर स्टोरी प्रकाशित की थी. इसी के एक पेज में कृषक समृद्धि आयोग को लेकर जानकारी दी गई.

पत्रिका में लिखा गया है, ‘‘किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया है. सीएम योगी खुद इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष बनाए गए. मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को आयोग का सदस्य बनाया गया. आयोग 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विचार करेगा.’’

मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, नीति आयोग के सदस्य और अधिकारियों के आलावा इसमें कुछ और लोगों को नामित किया गया. इसके लिए बकायदा राज्यपाल द्वारा सदस्यों को पत्र भेजा गया. पत्रिका में दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘‘भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उप निर्देशक को सेंटर का सदस्य नामित किया गया. जबकि अंतराष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस के भारत के प्रतिनिधि डॉक्टर यूएस सिंह तथा आईसीआरआईएसएटी हैदराबाद के महानिदेशक को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया.

इसके अलावा आईसीएआर के पूर्व निदेशक डॉक्टर मंगल राय, लखनऊ में बने गिरि संस्थान के प्रो सुरेंद्र कुमार, आईआईएम लखनऊ के प्रो सुशील कुमार तथा आईसीएआर के पूर्व निदेशक डॉक्टर आरबी सिंह गैर सरकारी सदस्य के तौर पर मनोनीत किए गए.

इस आयोग में कुछ किसान प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी. पत्रिका में लिखा गया है कि बाराबंकी के प्रसिद्ध किसान राम शरण शर्मा, बांदा के प्रगतिशील काश्तकार प्रेम सिंह, वाराणसी के प्रगतिशील किसान जय प्रकाश सिंह, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी धर्मेंद्र मलिक, लखीमपुर खीरी के उन्नत पशुपालन जयशपाल सिंह, जैविक खेती में धान जमा चुके किसान अरविन्द खरे, बाराबंकी के फूल उत्पादक मनुद्दीन, अंडा प्रोडक्शन में कीर्तिमान बनाने वाले वेद व्यास सिंह और मछली उत्पादक जनार्दन निषाद को आयोग में शामिल किया गया.

कृषि वैज्ञानिको और किसान प्रतिनिधियों के अलावा इस आयोग में कॉर्पोरेट की तरफ से महिंदा एंड महिंदा के प्रतिनिधि और आईटीसी के प्रतिनिधि शामिल हुए. आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में अलग-अलग विभागों के सचिवों को भी शामिल किया गया था.

11 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑफिस के ट्विटर हैंडल से आयोग के गठन की जानकारी देते हुए लिखा गया, #UPCM श्री #YogiAdityanath की अध्यक्षता में कृषक समृद्धि आयोग गठित.

‘अब तक नहीं हुई एक भी बैठक’

इस आयोग की शुरुआत बेहद धूमधाम से हुई. सरकार ने आयोग के गठन को किसानों की वर्षों पुरानी मांग बताते हुए इसे पूरा करने का श्रेय लिया, लेकिन इसमें शामिल सदस्यों की माने तो गठन के समय उन्होंने बाकी सदस्यों का नाम सिर्फ अख़बारों में पढ़ा. उनकी आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई. आयोग के प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कभी बैठक ही नहीं हुई.

आईसीएआर के पूर्व महानिदेशक और भारत के नामी कृषि वैज्ञानिक 74 वर्षीय डॉक्टर मंगल राय से आयोग के कामों को लेकर जब हमने सवाल किया तो वो हंसते हुए कहते हैं, ‘‘एक वाक्य में जानिए कि उसकी आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई.’’

इस आयोग में कृषि क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर आरबी सिंह को भी शामिल किया गया था. सिंह आईसीएआर के पूर्व निदेशक हैं और वर्तमान में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंफाल के चांलसर हैं.

न्यूजलॉन्ड्री ने सिंह से फोन पर बात की. आयोग के निर्माण के बाद उसके कामों के सवाल पर मंगल राय की तरह वे भी हंसते हुए कहते हैं, ‘‘आयोग तो बनाई गई थी. उसके आगे तो दोबारा कोई मीटिंग हुई नहीं. कोई फॉलोअप नहीं लिया गया. एक दो बार कृषि मंत्री से मेरी मुलाकात हुई. आयोग के लोगों के साथ कोई बैठक नहीं हुई. जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की बात है तो मैं उनसे एक बार ही मिला हूं जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के रहने वाले पद्म अवार्डी और बाकी दूसरे अवार्ड पाने वालों को सम्मानित किया था. उसके अलावा मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई.’’

सरकार ने लखनऊ के गिरी संस्थान के तत्कालीन प्रमुख प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार को भी आयोग का सदस्य नामित किया था. प्रोफेसर कुमार रिटायर होने के बाद इन दिनों हरियाणा के रोहतक में रहते हैं. कुमार भी आयोग की किसी भी बैठक से इंकार करते हैं.

न्यूजलॉन्ड्री से बात करते हुए सुरेंद्र कुमार कहते हैं, ‘‘आयोग का गठन नवंबर 2017 में हुआ था. मुझे उसमें शामिल किया गया था. उसके कुछ महीनों बाद मार्च 2018 में मैं रिटायर हो गया. मेरी जानकारी के मुताबिक एक बार मीटिंग का दिन तय किया गया था लेकिन वो हुई या नहीं हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है. जब तक मैं वहां था तब तक किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ. मुझे नहीं लगता कि वो इसपर कुछ कर भी रहे हैं. आयोग के किसी भी सदस्य से मेरी मुलाकात नहीं हुई.’’

केंद्र सरकार की माने तो सिर्फ खेती के जरिए किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं की जा सकती है. इसके लिए खेती के साथ-साथ पशुपालन और उससे जुड़े दूसरे व्यवसाय को भी अपनाना होगा. शायद इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अपने इस आयोग में लखीमपुरी खीरी पशुपालन में बेहतर काम करने वाले यशपाल चौधरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले वेद व्यास सिंह को शामिल किया. वेद व्यास सिंह का अण्डों का बड़ा कारोबार है. उन्होंने बकायदा एक कंपनी बनाई हुई है. न्यूजलॉन्ड्री ने यशपाल चौधरी और वेद व्यास सिंह दोनों से आयोग के कामों को लेकर बता की.

सिंह आयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर कहते हैं, ‘‘केंद्र की बीजेपी सरकार का पुराना वादा था कि किसान आयोग का गठन किया जाएगा. उसी वादे के अनुसार इन्होंने किसान आयोग का गठन तो कर लिया, लेकिन आज तक उसकी पहली बैठक नहीं हो पाई है. उसको सिर्फ कागज में लिख दिया गया. आयोग के बाकी सदस्यों से भी मुलाकात नहीं हुई. बैठक हो तब न मुलाकात हो. इसके एक सदस्य है राम शरण वर्मा उनसे इतफ़ाक़ से एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी.’’

यशपाल चौधरी कहते हैं, ‘‘हमें आयोग में शामिल किया गया था. इसके लिए एक पत्र भी सरकार की तरफ से हमारे पास आया. लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमें कोई जानकारी नहीं है. उसमें खेती के जानकारों के साथ-साथ फूल की खेती करने वाले बाराबंकी के मोइनुद्दीन को भी शामिल किया गया था. उनका फूलों को लेकर अच्छा काम है. वो मेरे जानने वाले हैं. एकबार मैं उनसे पूछा था कि कोई बैठक हुई तो उन्होंने भी बताया था कि कोई बैठक ही नहीं हुई. हमें कभी मीटिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया. ये सरकार किसानों को लेकर गंभीर ही नहीं है. ये सरकार किसान विरोधी है. इस सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए कभी काम ही नहीं किया है.’’

फूलों की खेती के लिए कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके बाराबंकी के मोइनुद्दीन न्यूजलॉन्ड्री से बात करते हुए कहते हैं, ‘‘आयोग की कोई बैठक हुई या नहीं ये मुझे नहीं पता. मैं कभी भी किसी बैठक में शामिल नहीं हुआ हूं. इस आयोग में कई बड़े-बड़े वैज्ञानिक शामिल है. हो सकता है उनकी बैठक हुई हो. जहां तक रही आयोग के सदस्यों से मुलाकात की बात तो उसमें से कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं तो उनसे कभी कभार मुलाकात होती रहती है.’’

भारतीय किसान यूनियन के धर्मेंद्र मालिक भी आयोग की किसी बैठक में शामिल होने से इंकार करते हुए सरकार पर किसानों के मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हैं. आयोग के सदस्य बांदा के रहने वाले प्रगतिशील काश्तकार प्रेम सिंह से भी किसी भी बैठक में शामिल होने के सवाल का जवाब बाकियों की तरह ना में ही देते हैं.

न्यूजलॉन्ड्री से बात करते हुए प्रेम सिंह कहते हैं, ‘‘माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा हमें चयनित होने का पत्र आया था. आजतक ना तो एक भी मीटिंग हुई है. मुझे लगता है कि यह एक तरह यह सरकारी कृषक समृद्धि आयोग है. आयोग के सदस्यों का नाम हमें सिर्फ अख़बारों में पढ़ा उनसे हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हो पाई. आयोग के प्रमुख मुख्यमंत्री उनसे भी आयोग के सदस्यों के साथ कोई बैठक नहीं ही हुई है. कम से कम मैं तो किसी बैठक में शामिल नहीं हुआ हूं. मुझे लगता है कि सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है.’’

अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर के महीने में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया. इस आयोग के गठन का मकसद था साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना. हालांकि आयोग के निर्माण को करीब तीन साल तीन महीने गुजर जाने के बाद भी इसके सदस्यों की एक भी बैठक नहीं हुई है. अभी तक इसके सदस्य आपस में ही नहीं मिले हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग ‘संदेश’ नाम से एक पत्रिका प्रकाशित करता है. साल 2018 में इस पत्रिका ने ‘अन्नदाता की आय दोगुना करने का ठोस प्रयास’ के नाम से कवर स्टोरी प्रकाशित की थी. इसी के एक पेज में कृषक समृद्धि आयोग को लेकर जानकारी दी गई.

पत्रिका में लिखा गया है, ‘‘किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया है. सीएम योगी खुद इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष बनाए गए. मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को आयोग का सदस्य बनाया गया. आयोग 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विचार करेगा.’’

मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, नीति आयोग के सदस्य और अधिकारियों के आलावा इसमें कुछ और लोगों को नामित किया गया. इसके लिए बकायदा राज्यपाल द्वारा सदस्यों को पत्र भेजा गया. पत्रिका में दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘‘भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उप निर्देशक को सेंटर का सदस्य नामित किया गया. जबकि अंतराष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस के भारत के प्रतिनिधि डॉक्टर यूएस सिंह तथा आईसीआरआईएसएटी हैदराबाद के महानिदेशक को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया.

इसके अलावा आईसीएआर के पूर्व निदेशक डॉक्टर मंगल राय, लखनऊ में बने गिरि संस्थान के प्रो सुरेंद्र कुमार, आईआईएम लखनऊ के प्रो सुशील कुमार तथा आईसीएआर के पूर्व निदेशक डॉक्टर आरबी सिंह गैर सरकारी सदस्य के तौर पर मनोनीत किए गए.

इस आयोग में कुछ किसान प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई थी. पत्रिका में लिखा गया है कि बाराबंकी के प्रसिद्ध किसान राम शरण शर्मा, बांदा के प्रगतिशील काश्तकार प्रेम सिंह, वाराणसी के प्रगतिशील किसान जय प्रकाश सिंह, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी धर्मेंद्र मलिक, लखीमपुर खीरी के उन्नत पशुपालन जयशपाल सिंह, जैविक खेती में धान जमा चुके किसान अरविन्द खरे, बाराबंकी के फूल उत्पादक मनुद्दीन, अंडा प्रोडक्शन में कीर्तिमान बनाने वाले वेद व्यास सिंह और मछली उत्पादक जनार्दन निषाद को आयोग में शामिल किया गया.

कृषि वैज्ञानिको और किसान प्रतिनिधियों के अलावा इस आयोग में कॉर्पोरेट की तरफ से महिंदा एंड महिंदा के प्रतिनिधि और आईटीसी के प्रतिनिधि शामिल हुए. आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में अलग-अलग विभागों के सचिवों को भी शामिल किया गया था.

11 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑफिस के ट्विटर हैंडल से आयोग के गठन की जानकारी देते हुए लिखा गया, #UPCM श्री #YogiAdityanath की अध्यक्षता में कृषक समृद्धि आयोग गठित.

‘अब तक नहीं हुई एक भी बैठक’

इस आयोग की शुरुआत बेहद धूमधाम से हुई. सरकार ने आयोग के गठन को किसानों की वर्षों पुरानी मांग बताते हुए इसे पूरा करने का श्रेय लिया, लेकिन इसमें शामिल सदस्यों की माने तो गठन के समय उन्होंने बाकी सदस्यों का नाम सिर्फ अख़बारों में पढ़ा. उनकी आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई. आयोग के प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कभी बैठक ही नहीं हुई.

आईसीएआर के पूर्व महानिदेशक और भारत के नामी कृषि वैज्ञानिक 74 वर्षीय डॉक्टर मंगल राय से आयोग के कामों को लेकर जब हमने सवाल किया तो वो हंसते हुए कहते हैं, ‘‘एक वाक्य में जानिए कि उसकी आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई.’’

इस आयोग में कृषि क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर आरबी सिंह को भी शामिल किया गया था. सिंह आईसीएआर के पूर्व निदेशक हैं और वर्तमान में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंफाल के चांलसर हैं.

न्यूजलॉन्ड्री ने सिंह से फोन पर बात की. आयोग के निर्माण के बाद उसके कामों के सवाल पर मंगल राय की तरह वे भी हंसते हुए कहते हैं, ‘‘आयोग तो बनाई गई थी. उसके आगे तो दोबारा कोई मीटिंग हुई नहीं. कोई फॉलोअप नहीं लिया गया. एक दो बार कृषि मंत्री से मेरी मुलाकात हुई. आयोग के लोगों के साथ कोई बैठक नहीं हुई. जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की बात है तो मैं उनसे एक बार ही मिला हूं जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के रहने वाले पद्म अवार्डी और बाकी दूसरे अवार्ड पाने वालों को सम्मानित किया था. उसके अलावा मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई.’’

सरकार ने लखनऊ के गिरी संस्थान के तत्कालीन प्रमुख प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार को भी आयोग का सदस्य नामित किया था. प्रोफेसर कुमार रिटायर होने के बाद इन दिनों हरियाणा के रोहतक में रहते हैं. कुमार भी आयोग की किसी भी बैठक से इंकार करते हैं.

न्यूजलॉन्ड्री से बात करते हुए सुरेंद्र कुमार कहते हैं, ‘‘आयोग का गठन नवंबर 2017 में हुआ था. मुझे उसमें शामिल किया गया था. उसके कुछ महीनों बाद मार्च 2018 में मैं रिटायर हो गया. मेरी जानकारी के मुताबिक एक बार मीटिंग का दिन तय किया गया था लेकिन वो हुई या नहीं हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है. जब तक मैं वहां था तब तक किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ. मुझे नहीं लगता कि वो इसपर कुछ कर भी रहे हैं. आयोग के किसी भी सदस्य से मेरी मुलाकात नहीं हुई.’’

केंद्र सरकार की माने तो सिर्फ खेती के जरिए किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं की जा सकती है. इसके लिए खेती के साथ-साथ पशुपालन और उससे जुड़े दूसरे व्यवसाय को भी अपनाना होगा. शायद इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अपने इस आयोग में लखीमपुरी खीरी पशुपालन में बेहतर काम करने वाले यशपाल चौधरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले वेद व्यास सिंह को शामिल किया. वेद व्यास सिंह का अण्डों का बड़ा कारोबार है. उन्होंने बकायदा एक कंपनी बनाई हुई है. न्यूजलॉन्ड्री ने यशपाल चौधरी और वेद व्यास सिंह दोनों से आयोग के कामों को लेकर बता की.

सिंह आयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर कहते हैं, ‘‘केंद्र की बीजेपी सरकार का पुराना वादा था कि किसान आयोग का गठन किया जाएगा. उसी वादे के अनुसार इन्होंने किसान आयोग का गठन तो कर लिया, लेकिन आज तक उसकी पहली बैठक नहीं हो पाई है. उसको सिर्फ कागज में लिख दिया गया. आयोग के बाकी सदस्यों से भी मुलाकात नहीं हुई. बैठक हो तब न मुलाकात हो. इसके एक सदस्य है राम शरण वर्मा उनसे इतफ़ाक़ से एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी.’’

यशपाल चौधरी कहते हैं, ‘‘हमें आयोग में शामिल किया गया था. इसके लिए एक पत्र भी सरकार की तरफ से हमारे पास आया. लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमें कोई जानकारी नहीं है. उसमें खेती के जानकारों के साथ-साथ फूल की खेती करने वाले बाराबंकी के मोइनुद्दीन को भी शामिल किया गया था. उनका फूलों को लेकर अच्छा काम है. वो मेरे जानने वाले हैं. एकबार मैं उनसे पूछा था कि कोई बैठक हुई तो उन्होंने भी बताया था कि कोई बैठक ही नहीं हुई. हमें कभी मीटिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया. ये सरकार किसानों को लेकर गंभीर ही नहीं है. ये सरकार किसान विरोधी है. इस सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए कभी काम ही नहीं किया है.’’

फूलों की खेती के लिए कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके बाराबंकी के मोइनुद्दीन न्यूजलॉन्ड्री से बात करते हुए कहते हैं, ‘‘आयोग की कोई बैठक हुई या नहीं ये मुझे नहीं पता. मैं कभी भी किसी बैठक में शामिल नहीं हुआ हूं. इस आयोग में कई बड़े-बड़े वैज्ञानिक शामिल है. हो सकता है उनकी बैठक हुई हो. जहां तक रही आयोग के सदस्यों से मुलाकात की बात तो उसमें से कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं तो उनसे कभी कभार मुलाकात होती रहती है.’’

भारतीय किसान यूनियन के धर्मेंद्र मालिक भी आयोग की किसी बैठक में शामिल होने से इंकार करते हुए सरकार पर किसानों के मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हैं. आयोग के सदस्य बांदा के रहने वाले प्रगतिशील काश्तकार प्रेम सिंह से भी किसी भी बैठक में शामिल होने के सवाल का जवाब बाकियों की तरह ना में ही देते हैं.

न्यूजलॉन्ड्री से बात करते हुए प्रेम सिंह कहते हैं, ‘‘माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा हमें चयनित होने का पत्र आया था. आजतक ना तो एक भी मीटिंग हुई है. मुझे लगता है कि यह एक तरह यह सरकारी कृषक समृद्धि आयोग है. आयोग के सदस्यों का नाम हमें सिर्फ अख़बारों में पढ़ा उनसे हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हो पाई. आयोग के प्रमुख मुख्यमंत्री उनसे भी आयोग के सदस्यों के साथ कोई बैठक नहीं ही हुई है. कम से कम मैं तो किसी बैठक में शामिल नहीं हुआ हूं. मुझे लगता है कि सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है.’’