पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उसने पत्रकारों के काम में कभी बाधा नहीं डाली. साथ ही ‘रील बनाने वालों’, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पत्रकारों से अलग बताया.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी, हिरासत में लेने और उनके उपकरण जब्त करने के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया है.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में इन आरोपों से इनकार किया है.
हलफनामे में कहा गया, “दिल्ली पुलिस ने किसी भी समय पत्रकारों के वैध पत्रकारिता संबंधी काम में बाधा डालने, उसे रोकने या उसमें दखल देने की कोशिश नहीं की. ऐसा न तो संबंधित प्रदर्शनों के दौरान हुआ और न ही किसी अन्य मौके पर.”
11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के काम में बाधा न डाले. पत्रकारों ने अदालत में शिकायत की थी कि उन्हें अपना काम करने से रोका जा रहा है. इसके एक महीने से ज्यादा समय बाद, 18 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर दावा किया कि उसने अदालत के निर्देशों का पालन किया है.
यह हलफनामा कई याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है. इनमें नेटवर्क ऑफ वुमन इन मीडिया, इंडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिकाएं शामिल हैं. इन संगठनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन है.
इससे पहले, 12 अक्टूबर को द न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट में करीब 30 पत्रकारों के अनुभव दर्ज किए गए थे. इन पत्रकारों ने बताया था कि प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया, उनके साथ मारपीट और डराने-धमकाने की घटनाएं हुईं और उनके उपकरण जब्त किए गए या तोड़ दिए गए.
पुलिस ने बदसलूकी, हिरासत और उपकरण जब्त करने के आरोपों को नकारा
3 अक्टूबर को तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इस पर पुलिस ने हलफनामे में दावा किया कि तीन में से दो पत्रकार अपनी शिकायतों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थीं, जबकि तीसरी पत्रकार पुलिस की पूछताछ में शामिल नहीं हुईं.
बार एंड बेंच के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई घटना सामने नहीं आई. हलफनामे में कहा गया, “इसलिए, तीनों शिकायतों को बंद कर दिया गया है और मामला समाप्त हो चुका है.”
पीक टीवी के एक पत्रकार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें घसीटा और हिरासत में लिया. इस पर पुलिस ने कहा कि एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) ने खुद मामले में हस्तक्षेप किया था.
हलफनामे में कहा गया, “यह घटनाक्रम खुद दिखाता है कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने समय रहते यह सुनिश्चित किया कि पत्रकारों की पहचान होने के बाद उन्हें वहां से न हटाया जाए. भीड़ को नियंत्रित करने की कार्रवाई के दौरान हुई किसी भी असुविधा का मकसद जानबूझकर पत्रकारों को परेशान करना नहीं था.”
वहीं, द कारवां के पत्रकार रयान थॉमस के 11 अक्टूबर को पुलिस द्वारा मारपीट और हिरासत में लिए जाने के आरोप को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह खारिज कर दिया. हलफनामे में दावा किया गया कि उन्हें सिर्फ भीड़ नियंत्रण की कार्रवाई के दौरान पुलिस को मिले कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए घटनास्थल से हटाया गया था.
द हिंदू की एक पत्रकार को हिरासत में लेने के आरोप पर पुलिस ने कहा कि पत्रकार के रूप में उनकी पहचान होते ही उन्हें छोड़ दिया गया. इसी तरह, पुलिस का दावा है कि द इंडियन एक्सप्रेस के तीन पत्रकारों को हिरासत में लेने के 45 मिनट बाद उनके पहचान पत्र देखने पर रिहा कर दिया गया.
पुलिस ने पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता को अवैध रूप से हिरासत में लेने के आरोपों से भी इनकार किया. वहीं, श्याम मीरा सिंह के प्रदर्शन में पत्रकार के तौर पर मौजूद होने के दावे पर भी सवाल उठाए.
हलफनामे में कहा गया, “श्याम मीरा सिंह ने अपने बयान में खुद स्वीकार किया है कि कनॉट प्लेस में दो समूहों के बीच टकराव के दौरान वह एक अवैध प्रदर्शन का हिस्सा थे और नारे लगा रहे थे. कोई पत्रकार ऐसा नहीं करेगा. उन्होंने आगे बताया कि पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने ‘अवैध हिरासत से भागने की कोशिश की’. उनके अपने बयान बताते हैं कि वह वहां पत्रकारिता के लिए मौजूद किसी व्यक्ति के बजाय घटनास्थल पर चल रही गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे.”
पत्रकारों के कैमरे और दूसरे उपकरण जब्त किए जाने के आरोपों पर पुलिस ने कहा कि किसी भी पत्रकार से कोई सामान जब्त नहीं किया गया.
हलफनामे में कहा गया, “किसी भी पत्रकार से कोई सामग्री या सामान जब्त नहीं किया गया. अन्य लोगों से जो सामान जब्त किया गया, वह पुलिस के वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किया गया था. इसमें मौके पर बिना किसी दावे के पड़े मिले सामान, जैसे मोबाइल फोन आदि शामिल थे.”
पुलिस ने अदालत से इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है.
‘रील बनाने वाले’ और कंटेंट क्रिएटर पत्रकार नहीं: पुलिस
अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने यह भी दलील दी कि पत्रकारों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का लाभ ‘रील बनाने वालों’, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं दिया जा सकता.
पुलिस ने दावा किया कि कुछ प्रदर्शनकारी कैमरे और माइक्रोफोन लेकर खुद को गलत तरीके से पत्रकार बता रहे थे. उसने अदालत से पत्रकारों और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर पर विचार करने को कहा.
हलफनामे में कहा गया, “किसी व्यक्ति को पत्रकार या कंटेंट क्रिएटर के रूप में पहचानने के लिए उसकी गतिविधि के पीछे का प्रमुख उद्देश्य निर्णायक हो सकता है.”
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