डबल इंजन सरकार भी साबुन की शकल में झाग, यमुना जस की तस

यमुना में झाग की समस्या के अध्ययन के लिए 91 लाख रुपये मंजूर किए गए. 2026-27 में यमुना के पुनर्जीवन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि को बेहतर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 6,485 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इसके बावजूद झाग बरकरार है.

WrittenBy:खुशी मेहरोत्रा
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हर साल छठ पूजा के दौरान यमुना की एक जानी-पहचानी तस्वीर सामने आती है. सफेद झाग की मोटी परत से ढके यमुना के काले पानी में महिलाएं डुबकी लगाती नजर आती हैं. 

ठीक इसी तरह हर साल नदी को साफ करने के वादे भी दोहराए जाते हैं. इस बार दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने करीब 30 हजार किलो डिफोमिंग एजेंट खरीदने की योजना बनाई थी. नदी में झाग बनने की समस्या के अध्ययन के लिए 91 लाख रुपये मंजूर किए गए और 2026-27 के ग्रीन बजट में यमुना के पुनर्जीवन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाने और रिवरफ्रंट के रखरखाव के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 6,485 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

इसके बावजूद झाग अब भी बरकरार है.

न्यूज़लॉन्ड्री ने दिवाली से कुछ हफ्ते पहले, 4 नवंबर को यमुना के कालिंदी कुंज इलाके का दौरा किया. वहां दिल्ली जल बोर्ड का एक टेंट लगा हुआ था. बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि डिफोमर का छिड़काव महज दो-तीन दिन पहले ही शुरू हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि केमिकल के छिड़काव का शेड्यूल ‘बड़े अधिकारी’ तय करते हैं.

अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच दिल्ली जल बोर्ड ने कालिंदी कुंज के पास 63 से 66 दिनों तक चले अभियान के लिए 48 हजार किलो डिफोमिंग केमिकल खरीदने पर 79.62 लाख रुपये खर्च किए गए थे.

लेकिन क्या यह डिफोमर काम करता है? क्या यह यमुना में झाग बनने की समस्या का कोई स्थायी समाधान है?

पर्यावरण और जलवायु कार्यकर्ता पंकज कुमार कहते हैं, “डिफोमर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को झाग दिखाई न दे. लोगों को लगता है कि प्रदूषण कम हो गया है, लेकिन नदी में प्रदूषण वास्तव में कम नहीं हुआ है.”

2025 में भी लंबे समय तक डिफोमर के इस्तेमाल पर उठे थे सवाल

नवंबर, 2025 में द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि अर्थ वॉरियर नाम के एक गैर-लाभकारी संगठन ने दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर यमुना में लंबे समय तक डिफोमिंग केमिकल के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी.

अपने पत्र में संगठन ने दावा किया था कि केमिकल का छिड़काव 40 दिनों से ज्यादा समय तक जारी रहा था और 23 नवंबर 2025 तक यह प्रक्रिया चल रही थी. संगठन के मुताबिक, इसका छिड़काव अक्टूबर, 2025 के दूसरे हफ्ते में शुरू हुआ था. जबकि पिछले वर्षों में यह प्रक्रिया मुख्य रूप से छठ पूजा के आसपास ही की जाती थी.

पत्र के मुताबिक, संगठन ने कहा था– “पिछले तीन साल (2022-2024) से दिल्ली जल बोर्ड छिड़काव को छठ पूजा से ठीक पहले और पूजा के दौरान महज 7 से 10 दिनों तक सीमित रखता था.” संगठन ने कहा कि 2025 में छिड़काव की अवधि बढ़ाना इस पुराने तरीके से एक बड़ा बदलाव था.

द इंडियन एक्सप्रेस से नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी माना था कि जरूरत से ज्यादा डिफोमिंग के इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है.

अधिकारी ने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय शोध में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां सिलिकॉन आधारित डिफोमर मछलियों के गलफड़ों पर जम सकता है या पानी की सतह पर एक पतली परत बना सकता है. इससे पानी में ऑक्सीजन के पहुंचने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

अधिकारी के मुताबिक डिफोमर की कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यह कई बातों पर निर्भर करता है. जैसे झाग कितना मोटा है, बुलबुले कितने बड़े हैं और झाग सघन है या हल्का.

न्यूज़लॉन्ड्री से बात करते हुए पंकज कुमार ने कहा, “यह सिलिकॉन आधारित डिफोमर है और समस्या का समाधान नहीं है. यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है. इसे झाग पर डालने से झाग गायब हो जाता है, लेकिन इससे पानी की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होता.”

उन्होंने आगे कहा, “यह केमिकल नदी में जमा हो सकता है और जलीय जीवों और पौधों के लिए खतरा पैदा कर सकता है. अगर मछलियां इसे खा लेती हैं, तो उनकी त्वचा खराब हो सकती है. डिफोमर के इस्तेमाल से जुड़ी यह एक समस्या है.”

साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत ने भी डिफोमिंग को एक अस्थायी उपाय बताया.

उन्होंने कहा, “डिफोमर असल में एक अस्थायी उपाय है. इससे नदी की सतह पर मौजूद झाग फैल सकता है, लेकिन यह प्रदूषण की मूल समस्या का समाधान नहीं करता और न ही यमुना के पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है. इससे झाग लोगों की नजरों से गायब हो जाता है, लेकिन नदी में प्रदूषण बना रहता है.”

रावत ने छिड़काव के बाद केमिकल के असर की अवधि पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने कहा, “केमिकल का असर छिड़काव के तुरंत बाद झाग पर दिखाई देता है. हो सकता है कि कुछ दूसरे, कम नुकसानदेह तरल पदार्थ भी हों, जिनका छिड़काव करके झाग की मात्रा इसी तरह कम की जा सके. लेकिन इसका असर सिर्फ अस्थायी होता है और तब तक रहता है, जब तक छिड़काव जारी रहता है. जैसे ही छिड़काव बंद होता है, आधे घंटे से एक घंटे के भीतर झाग फिर बनने लगता है. उस समय नदी की सतह पर झाग के छोटे-छोटे कण या उसके शुरुआती बुलबुले तैरने लगते हैं.”

उन्होंने नदी में इन केमिकल के लंबे समय तक बने रहने की आशंका भी जताई.

“चिंता की बात ये है कि केमिकल नदी में कितने समय तक टिका रहेगा. अगर इन्हें प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में लंबा समय लगता है, तो ये जलीय पर्यावरण में जमा हो सकते हैं. यह मान लेने के बजाय कि झाग को खत्म करना नुकसानदेह नहीं है, हमें जलीय जीवों, पौधों और मछलियों पर इनके असर का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए.”

मरी हुई मछलियों को लेकर एफआईआर, लेकिन डिफोमर के असर पर सवाल बरकरार

छठ पूजा से कुछ दिन पहले, 12 नवंबर को सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरती दिखाई दीं. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए. इससे नदी में प्रदूषण और उसमें जहरीले केमिकल छोड़े जाने की आशंका को लेकर सवाल उठने लगे.

13 नवंबर को दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आम आदमी पार्टी (आप) पर आरोप लगाया कि उसने बीजेपी सरकार और यमुना को साफ करने की उसकी कोशिशों को “बदनाम” करने के लिए नदी में मरी हुई मछलियां डलवाई हैं.

आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को खारिज कर दिया. पार्टी ने नदी की सफाई को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठाए और मांग की कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या केमिकल के बहाव के कारण मछलियों की मौत हुई.

इस बीच, दिल्ली जल बोर्ड ने पुलिस को शिकायत देकर सोशल मीडिया पर नदी में केमिकल छोड़े जाने को लेकर कथित तौर पर गलत जानकारी फैलाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

हालांकि, मछलियों की मौत की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है.

रावत और कुमार, दोनों ने डिफोमर के इस्तेमाल और जलीय पारिस्थितिकी पर इसके असर को लेकर चिंता जताई.

रावत ने कहा, “इस बात को लेकर चिंता है कि ये केमिकल नदी में कितने समय तक बने रहते हैं. अगर इन्हें प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में लंबा समय लगता है, तो ये जलीय पर्यावरण में जमा हो सकते हैं. यह मान लेने के बजाय कि झाग को खत्म करना नुकसानदेह नहीं है, हमें जलीय जीवों, पौधों और मछलियों पर इनके असर का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए.”

वहीं, कुमार ने दावा किया, “डिफोमर को प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में करीब 10 साल लगते हैं. तब तक यह नदी में जमा हो सकता है और जलीय जीवों और पौधों के लिए खतरा पैदा कर सकता है. अगर मछलियां इसे खा लेती हैं, तो उनकी त्वचा खराब हो सकती है. डिफोमर के इस्तेमाल से जुड़ी यह एक समस्या है.”

डिफोमिंग अभियान से पहले कैसी थी यमुना के पानी की गुणवत्ता?

यमुना में झाग को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि त्योहारों का मौसम शुरू होने और डिफोमर के इस्तेमाल से पहले ही नदी के पानी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही थी.

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की पानी की गुणवत्ता से जुड़ी एक रिपोर्ट में दिल्ली से गुजरने वाली यमुना की स्थिति में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. यह रिपोर्ट 7 सितंबर को लिए गए पानी के नमूनों पर आधारित थी और 30 सितंबर को जारी की गई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, पल्ला में नदी के पानी का बीओडी (बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड) स्तर 2 मिलीग्राम प्रति लीटर था. यह क्लास-C के लिए तय 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा के भीतर था. लेकिन आईएसबीटी ब्रिज पर यह बढ़कर 30 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया, यानी तय सीमा से 10 गुना ज्यादा.

रिपोर्ट में पानी में घुली ऑक्सीजन (डीओ) की मात्रा में भी गिरावट दर्ज की गई. पल्ला में इसका स्तर 6.5 मिलीग्राम प्रति लीटर था, जो आईएसबीटी ब्रिज पर घटकर 2.9 मिलीग्राम प्रति लीटर रह गया. जबकि तय मानक के मुताबिक, पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए.

आईएसबीटी पर पानी में फीकल कोलीफॉर्म का स्तर 35 हजार एमपीएन (सबसे संभावित संख्या) प्रति 200 मिलीलीटर दर्ज किया गया. यह तय अधिकतम सीमा 2,500 एमपीएन प्रति 200 मिलीलीटर से काफी ज्यादा था.

पानी में फॉस्फेट और अमोनियाकृत नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ी. पल्ला में इनका स्तर क्रमशः 0.07 मिलीग्राम प्रति लीटर और 0.12 मिलीग्राम प्रति लीटर था, जबकि आईएसबीटी ब्रिज पर यह बढ़कर क्रमशः 0.98 मिलीग्राम प्रति लीटर और 1.12 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया.

पंकज कुमार के मुताबिक, यमुना में झाग बनने की वजह नदी में बिना उपचार किया हुआ गंदा पानी गिरना है.

उन्होंने कहा, “नदी में झाग इसलिए बनता है क्योंकि उसमें प्रदूषण है. इसकी वजह यह है कि दिल्ली-एनसीआर से निकलने वाले गंदे पानी, चाहे वह सीवेज हो या औद्योगिक कचरा, को न तो ठीक से रोका जा रहा है और न ही उसका पर्याप्त उपचार किया जा रहा है. जब तक हम गंदे पानी को सही तरीके से रोककर उसका उपचार नहीं करेंगे, तब तक यमुना को नहीं बचा सकते.”

उन्होंने कहा कि सरकार को नदी के पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए ऐसे लक्ष्य तय करने चाहिए, जिन्हें वास्तव में हासिल किया जा सके.

कुमार ने कहा, “हमें यह देखना होगा कि वास्तव में क्या हासिल किया जा सकता है. हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि उपचार के बाद पानी तय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरे. हमें यमुना के पानी की गुणवत्ता में धीरे-धीरे सुधार करने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि इसे प्राथमिकता श्रेणी-I से प्राथमिकता श्रेणी-II और उससे आगे ले जाया जा सके. इसे पीने या नहाने लायक बनाने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए.”

न्यूज़लॉन्ड्री ने दिल्ली जल बोर्ड से इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी है. जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.

मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित ख़बर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

हमारी यह रिपोर्ट वायु प्रदूषण से निपटने के लिए न्यूज़लॉन्ड्री के हवा का हक़ अभियान का हिस्सा है. आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं. जुड़ने की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें. हमारी इस मुहिम को आर्थिक सहयोग देने के लिए यहां क्लिक करें.

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