इस टिप्पमी में हम विस्तार से उस विषय पर बात करेंगे जिसका सरोकार भारत की लगभग 40 करोड़ जनता से है. आपको पता है कि केंद्र सरकार के झांसे में आकर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा बदल दी है. इसने कहा है कि आइंदा से सिर्फ वही चोटियां अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी जिनकी उंचाई सौ मीटर से ज्यादा होगी.

इस फैसले के बाद 90 प्रतिशत से ज्यादा अरावली संरक्षित श्रेणी से बाहर होगा. यह बड़ा भू-भाग खनन, कटाई और अन्य वैध अवैध व्यावसायिक गतिविधियों का बाजार बन जाएगा.