पहलगाम आतंकी हमले के बाद कथित तौर पर ‘देशहित के खिलाफ काम करने वाले’ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसदीय पैनल ने नरेंद्र मोदी सरकार से ‘विचाराधीन कार्रवाई’ के बारे में जानकारी मांगी है. 

सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को लिखा है, “देश में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देशहित के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे हिंसा भड़कने की संभावना है.’

दोनों मंत्रालयों के सचिवों को लिखे पत्र में, पैनल ने आईटी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत ऐसे नियमों की जानकारी मांगी है. यह जानकारी 8 मई तक मांगी गई है. 

गौरतलब है कि यह पत्र भारत द्वारा कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ कुछ भारत के भी कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बीच आया है. 

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