हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को पहली सुर्खी बनाया है. किसी अखबार ने देशभर में जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने तो किसी ने सरकार द्वारा इसी महीने से सीएए लागू किए जाने की योजना को पहली सुर्खी बनाया है. वहीं, कुछ अखबारों ने अन्य ख़बरों को भी महत्व दिया है.

आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.

हिंदुस्तान अख़बार ने ट्रांसपोर्टर्स द्वारा हड़ताल खत्म किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, हिट एंड रन मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त जेल और जुर्माना प्रावधानों के खिलाफ ट्रक, टैंकर, बस ऑपरेटरों की हड़ताल मंगलवार रात खत्म हो गई. केंद्र सरकार के साथ वार्ता के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी चक्का जाम वापस ले लिया. हालांकि, हड़ताल के दूसरे दिन बाद मंगलवार को देशभर में लगभग 2000 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल का स्टॉक खत्म हो गया था. इसकी वजह से तमाम पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कहा कि हमने प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की. सरकार ये बताना चाहती है कि हिट एंड रन मामले के लिए नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा.

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का अबकी बार 400 पार का नारा दिए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए ‘तीसरी बार, मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार’ का नारा दिया है. मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की. बैठक में महासचिव संगठन बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक में तय किया गया कि नव मतदाताओं, युवाओं, महिला मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा संपर्क किया जाएगा. राज्य स्तर पर, लोकसभा स्तर पर प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में लोकसभा के क्लस्टर में दौरे और रैलियां भी जल्द शुरू होंगी.

इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में एजेंसियों से कहा कि आतंक के तंत्र को उखाड़ फेंकें, रामलला के तीनों विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, केजरीवाल के आज ईडी के सामने पेश होने पर संशय बरकरार और पेंशन के लिए बच्चे को भी नॉमिनी बना पाएगी मां आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

दैनिक जागरण अख़बार ने हिट एंड रन मामले को लेकर हड़ताल खत्म होने पहली सुर्खी बनाया है. भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद व जुर्माने का विरोध कर रही अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच बात बन गई है. सरकार और ट्रक चालकों की सर्वोच्च संस्था में सुलह हो जाने से कई राज्यों में ट्रकों और अन्य व्यावसायिक वाहनों की अघोषित हड़ताल खत्म हो गई है. एआइएमटीसी के पदाधिकारियों व केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच मंगलवार को बातचीत के बाद सरकार और इस संगठन ने सभी चालकों से अघोषित हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की है. बैठक के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी नए कानून लागू नहीं हुए हैं. सरकार ने यह आश्वासन भी दिया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले एआइएमटीसी से विचार विमर्श किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने सरकार को जाति आधारित सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है ताकि उसके निष्कर्षों को अगर कोई चाहे तो चुनौती दे सके. साथ ही कोर्ट ने मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है. मामले में कोर्ट 5 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा. दरअसल, कई गैर सरकारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पटना हाई कोर्ट के बिहार में जाति आधारित सर्वे को मंजूरी देने के आदेश को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट पहले भी मामले में अंतरिम रोक का आदेश देने से इंकार कर चुका है.

इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जम्मू-कश्मीर में स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर बल, विहिप अध्यक्ष डा. आर्यन सिंह होंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के यजमान, महिला कर्मचारी पति के बजाय बच्चों को पेंशन के लिए कर सकेंगी नामित और लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो जाएगा नागरिकता संशोधन कानून आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

अमर उजाला अख़बार ने ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म होने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, हिट एंड रन मामले में सख्त कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों की देशव्यापी हड़ताल मंगलवार रात सरकार के इसे तत्काल लागू नहीं करने के आश्वासन के बाद खत्म हो गई. समझौते के बाद सरकार और अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की. लोगों को इससे बड़ी रहत मिली है. हालांकि, दिनभर लोग परेशान रहे. देशभर में पेट्रोल-डीजल समेत आवश्यक वस्तुओं की किल्लत पैदा होने लगी थी. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की परिवहन कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में नए कानूनों को आपत्तियों, सुझावों पर व्यापक विमर्श के बाद लागू करने का फैसला हुआ.

चुनाव से पहले सीएए के नियम अधिसूचित किए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता  दी है. ख़बर के मुताबिक, नागरिक संशोधन अधिनियम-2019 (सीएए) के प्रावधान लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे. केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने भी पुष्टि की कि जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं. सूचना के मुताबिक, सीएए के नियम और ऑनलाइन पोर्टल दोनों तैयार हैं. यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आवेदकों को उस वर्ष की घोषणा करनी होगी, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था. आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा. एक बार नियम जारी होने के बाद कानून को लागू किया जा सकता है. सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम, प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी.

इसके अलावा आतंक के सफाए के लिए मजबूत करें खुफिया नेटवर्क, ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी साढ़े सात करोड़ की संपत्ति होगी जब्त और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशा निर्देश तीमारदारों की मंजूरी के बिना आईसीयू में रोगी को नहीं रख सकेंगे अस्पताल आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

जनसत्ता अख़बार ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियम जारी किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, संशोधित नागरिकता कानून 2019 के नियमों को लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी. 

मणिपुर के मोरेह में हमले में सात सुरक्षाकर्मी घायल होने को अभी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, मणिपुर के तेंगनौपाल जिले के सीमावर्ती शहर मोरेह में मंगलवार को कुकी उग्रवादियों द्वारा किए गए संदिग्ध हमले में मणिपुर पुलिस और बीएसएफ के करीब सात सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं. पुलिस के मुताबिक सुबह सुरक्षाबलों और संदिग्ध उग्रवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हुई थी. उधर, सरकार ने इंफाल घाटी के पांच जिलों में लागू कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की है. वहीं सोमवार को थौबल जिले में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में मरने वालों की संख्या चार हो गई है.

इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का नारा तीसरी बार मोदी सरकार अबकी बार चार सौ पार, तीस्ता के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से कोर्ट का इंकार और दिल्ली, पंजाब, यूपी व हरियाणा में शीतलहार का सितम,जनजीवन बेहाल आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

दैनिक भास्कर अखबार ने नागरिकता संशोधन कानून के इसी महीने से लागू होने की संभावना को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, गृहमंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इसी महीने 26 जनवरी से पहले इसे लागू करने की योजना है. इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसी बात के संकेत दिए थे. 

मणिपुर हिंसा के ताजा मामलों पर एक रिपोर्ट को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, ताजा हिंसा के पीछे असल वजह कुकी बहुल इलाकों मे स्थित अफीम के खेत हैं. जहां फसल तैयार हो चुकी है और मैती समेत कई अन्य समुदाय उन्हें हथियाना चाहते हैं. 

इसके अलावा ट्रेन हादसे रोकने के उपायों पर सरकार ने मांगा ब्योरा, इलेक्टोरल बॉन्ड की तीसरी किस्त की बिक्री 11 जनवरी तक और महिला वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का भारत पर क्लीन स्वीप आदि ख़बरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

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