हिंदी के ज्यादातर प्रमुख अखबारों ने आज संसद में हुई चूक पर हंगामा करने के आरोप में 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. वहीं, कुछ अखबारों ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी मिलने की ख़बर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है. 

आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.

हिंदुस्तान अख़बार ने संसद में 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा चूक पर हंगामा करने के आरोप में 14 सांसदों को निलंबित किए जाने को पहली बनाया है. ख़बर के मुताबिक, संसद की सुरक्षा में सेंध लगने के अगले दिन गुरुवार को दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया. विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा था. संसद की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में 14 विपक्षी सांसदों को सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया.  इनमें 13 सांसद लोकसभा और एक राज्यसभा से हैं. वहीं, लोकसभा सचिवालय ने सुरक्षा में चूक को लेकर आठ सुरक्षाकर्मियों के निलंबन के भी आदेश दिए हैं.

शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को हाईकोर्ट द्वारा मंजूर कर लेने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल हिंदू पक्ष की अर्जी मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट शाही ईदगाह के सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति, सर्वे के तौर तरीकों और शर्तों पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशवदेव व अन्य की ओर से दाखिल अर्जी पर दिया है. कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद गत 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित कर लिया था.

इसके अलावा नूहं हिंसा में आरोपी बिट्टू बजरंगी के भाई को पेट्रोल डालकर जलाया, फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड टोल मुक्त होगी, अफजल अंसारी की सजा सशर्त निलंबित और सेंसेक्स पहली बार 70 हजार के पार आदि ख़बरों की भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

दैनिक जागरण अख़बार ने हंगामे पर 14 विपक्षी सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, गुरुवार को दोनों सदनों में विपक्षी दलों के जबरदस्त हंगामे के बाद 14 विपक्षी सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया. दिनभर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकशी चलती रही. सरकार ने विपक्ष से एक गंभीर राष्ट्रीय मामले पर राजनीति नहीं करने के लिए कहा लेकिन कांग्रेस, तृणमूल समेत तमाम विपक्षी दल इस बात पर अड़े रहे कि गृहमंत्री अमित शाह संसद आकर इस मामले में बयान दें.

ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान का सर्वे तय होने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, अयोध्या में श्रीराम जन्भूमि, काशी में ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान का भी सर्वे होना तय हो गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान, कटरा केशवदेव परिसर की सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी स्वीकार कर ली है.  

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार में शामिल हो सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज, महिला वोटरों के पास होगी चुनावी जीत की कुंजी और अफजल अंसारी की दोषसिद्धि निलंबित आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

अमर उजाला अख़बार ने संसद में अमर्यादित व्यवहार करने पर 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, अमर्यादित व्यवहार और आसन की अवमानना के आरोप में लोकसभा के 13 और राज्यसभा के एक संसद समेत 14 सांसदों को गुरुवार को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया. संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन हुई सुरक्षा चूक पर दोनों सदनों में सरकार व विपक्ष में तीखी नोकझोंक और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला.

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण को कोर्ट की मंजूरी मिलने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी देखरेख में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कराए जाने की मंजूरी दे दी. सर्वेक्षण हाईकोर्ट की ओर से तय एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में होगा. कोर्ट ने इस संदर्भ में श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी की मांग स्वीकार की. सर्वे का तरीका क्या होगा, हाईकोर्ट इस पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने गुरुवार को फैसला दिया.

इसके अलावा संसद हमले की सुरक्षा में सेंध का मुख्य आरोपी ललित झा गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सली हमले में बीएसएफ जवान बलिदान और मनीष सिसोदिया की याचिका सुप्रीम से फिर खारिज आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

दैनिक भास्कर अख़बार ने ओपीएस देने का ऐलान करने वाले 5 राज्यों में से 4 में ये एक ‘कागजी वादा’ होने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर 2004 के बाद नौकरी में लगभग 50 लाख कर्मचारी और अधिकारी आवाज उठा रहे हैं. पिछले पांच साल में सत्ता में आई पांच राज्यों की गैर भाजपा सरकारों ने ओपीएस लागू करने का ऐलान किया. ऐसा करने वाले राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड थे. अब ओपीएस लाने वाले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें बदल चुकी हैं. कागजों में इन सभी राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है. राजस्थान में कुछ को मिला, कुछ को नहीं. झारखंड अंशदान लौटाने की शर्त पर ही ओपीएस देने की बात कह रहा है. पंजाब ने अब तक केवल नोटिफिकेशन जारी किया है. सभी राज्यों ने एनपीएस में जमा 2.5 लाख करोड़ वापस मांगे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा कि पीएफआरडीए एक्ट में इसे वापस देने का प्रावधान नहीं है.

अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण अंतिम पड़ाव में होने को भी प्राथमिकता दी है. इसे भगवान श्रीराम और माता सीता का नया घर भी कहा जा रहा है. माता सीता अयोध्या की बहू होने के साथ ही नेपाल के जनकपुर की बेटी भी हैं. जिसकी तैयारी जनकपुर में चल रही है.  

इसके अलावा अमेरिकी संकेत से भारतीय शेयर बाजार नई ऊंचाई पर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आधुनिक दुनिया दुर्योधन दुशासन की लेकिन कोई कृष्ण नहीं और 552 करोड़ की धोखाधड़ी में फर्जी कारोबारी गिरफ्तार आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.         

जनसत्ता अख़बार ने दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष अदालत में संसद हमले को सोची समझी साजिश होने की दलील देने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, संसद के भीतर और बाहर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों- मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अनमोल शिंदे और नीलम देवी को गुरुवार को एक विशेष अदालत ने सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. दिल्ली पुलिस ने अदालत में दलील दी कि ये आपराधिक कृत्य सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, जिसका मकसद आतंक फैलाना था. 

कांग्रेस के नौ समेत विपक्ष के चौदह सांसदों को संसद की शेष सत्र अवधि के लिए निलंबित किया जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, संसद में सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर गुरुवार को संसद की कार्यवाही बेहद हंगामेदार रही. विपक्षी सदस्यों ने सुबह 11 बजे से ही लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्षीय आसन के समीप आकर प्रधानमंत्री के संसद में जवाब और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ जमकर नारेबाजी की. इसकी वजह से आसन की अवमानना और अनादर के लिए 14 सांसदों को मौजूद शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया. इसमें लोकसभा के 13 और राज्यसभा का एक सांसद शामिल है.

इसके अलावा मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की याचिका स्वीकार, कांग्रेस के रात्रिभोज में शामिल तीन विधायकों से सफाई मांगेगी भाजपा और बाइडेन के खिलाफ महाभियोग जांच शुरू करने की मंजूरी आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

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