सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने आप सांसद संजीव अरोड़ा के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “आपने “पिछले तीन वर्षों में” फर्जी समाचार चैनलों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनकी संख्या के बारे में पूछा था."

ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिसंबर 2021 से भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के हित में आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69ए का उल्लंघन करने वाली सामग्री को प्रसारित करने के लिए 122 समाचार यूट्यूब चैनलों की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं.”

पिछले साल अगस्त में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने संसद में बताया था कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था" के बारे में "गलत सूचना फैलाने" के लिए आठ यूट्यूब चैनल और एक फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया.

पिछले साल जुलाई में ठाकुर ने लोकसभा को बताया था कि सरकार ने 2021 से यूट्यूब पर 78 समाचार चैनलों और 560 यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है.