रोज़नामचा: अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस और मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आगजनी और तोड़फोड़

हिंदी के प्रमुख अख़बारों की रोज़ाना सुर्खियों का एक जायजा.

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तस्वीर के साथ ईडी का लोगो

हिंदी के प्रमुख अख़बारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को प्राथमिकता दी है. किसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाए जाने तो किसी ने राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता के मामले में केंद्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर जवाब को पहली सुर्खी बनाया है.  वहीं, कुछ अख़बारों ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने और आगजनी होने को पहली सुर्खी बनाया है. 

आइए आज के प्रमुख अख़बारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.

अमर उजाला अख़बार ने भी आबकारी नीति मामले को आज पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है. वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है. उन्हें पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया गया है.

मराठा आरक्षण आंदोलन के हिंसक होने की ख़बर को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, इस आंदोलन में दो विधायकों के घर और तीसरे के दफ्तर पर आगजनी हुई. वहीं, रोडवेज की 13 बसों और नगर परिषद में भी तोड़फोड़ की गई. 

इसके अलावा मोबाइल लूटने के दौरान छात्रा की जान लेने का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, प्रचार करने निकलने बीआरएस सांसद पर चाकू से हमला, पुलवामा में फिर से टारगेट किलिंग और राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद के बेमियादी निलंबन का लोगों के हकों पर गंभीर असर आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

हिंदुस्तान अख़बार ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाए जाने की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मेहसाणा में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने को भी प्रमुखता दी है. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने केंद्र में स्थिर सरकार बनाई है. इसी जनशक्ति की बदौलत देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. 

इसके अलावा गाजियाबाद में छात्रा की जान लेने वाला लुटेरा मुठभेड़ में ढेर, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर दो विधायकों के घर पर आगजनी, कश्मीर में उत्तर प्रदेश के श्रमिक की गोली मारकर हत्या और चुनाव आयोग का विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर हस्तक्षेप करने से इनकार आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

subscription-appeal-image

Support Independent Media

दैनिक जागरण अख़बार का पहला पन्ना

दैनिक जागरण अख़बार ने आबकारी नीति मामले को पहली सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को फिलहाल जमानत नहीं दी. वहीं, दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में तलब किया गया है या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर.

चंदा देने वालों का बचाव करने की केंद्र सरकार की कोशिशों को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. अख़बार ने लिखा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों का बचाव करते हुए केंद्र ने कहा कि नागरिकों को राजनीतिक चंदे का स्त्रोत जानने का अधिकार नहीं है. अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने चुनावी बॉन्ड योजना के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ में मंगलवार से शुरू हो रही सुनवाई पर जवाब दायर करते हुए ये बात कही. 

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में 24 घंटे में दूसरी आतंकी वारदात, सिंगुर विवाद में टाटा की जीत के बाद मुआवजे में ममता सरकार को देने होंगे 766 करोड़ रुपये, फेमा मामले में अशोक गहलोत के बेटे से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ और बीटेक छात्रा को ऑटो से खींचने वाला बदमाश मुठभेड़ में मारा गया आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

जनसत्ता अख़बार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नोटिस भेजे जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, आबकारी नीति से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केजरीवाल को पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया गया है. यह पहली बार है जब उन्हें इस मामले में समन मिला है.  

इसके अलावा राजनीतिक फंडिंग के मामले को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर करते हुए कहा कि जनता को राजनीतिक चंदे का स्त्रोत जानने का अधिकार नहीं है. इस मामले में पांच जजों की पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी. 

इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मामला में हिंसा और आगजनी,  विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर चुनाव आयोग ने कहा कि वे राजनीतिक गठबंधनों के नामों को लेकर नियमन नहीं कर सकते, आतंकियों ने पुलवामा में की प्रवासी मजदूर की हत्या और कतर में मौत की सजा पाए पूर्व नौसेना कर्मियों को छुड़ाने में जुट गई है सरकार आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

दैनिक भास्कर अख़बार का पहला पन्ना

दैनिक भास्कर अख़बार ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग के चलते हिंसा होने की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, आंदोलनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के दो विधायकों प्रकाश सोलंके और संदीप क्षीरसागर के घरों में पथराव किया और आग लगा दी. हालांकि, दोनों विधायक सुरक्षित हैं. पिछले दो दिनों में राज्य परिवहन निगम की 13 बसों में तोड़फोड़ की गई है. इस बीच शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल और हेमंत गोडसे ने आरक्षण के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है. 

अख़बार ने आईसीएमआर की रिपोर्ट को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर मुताबिक, फेस्टिव सीजन में हार्ट अटैक के ज्यादा मामले सामने आने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जो लोग कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित हुए थे, उन्हें ज्यादा मेहनत वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए.  आईसीएमआर की 14 हजार से ज्यादा कोरोना मरीजों पर की गई स्टडी का हवाला देते हुए उन्होंने ये बातें कही.  

इसके अलावा केरल ब्लास्ट के आरोपी ने सोशल मीडिया पर सीखा बम बनाना, तेलंगाना चुनाव प्रचार में बीआरएस सांसद केपी रेड्डी पर हमला और कश्मीर की घाटी में लगातार तीसरे दिन टारगेट किलिंग आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.  

अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.

Also see
article imageरोज़नामचा: कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा और राजस्थान में ईडी की छापेमारी
article imageरोज़नामचा: स्कूली किताबों में 'इंडिया' की जगह 'भारत' और कनाडा की कुछ वीजा सेवाएं बहाल 
subscription-appeal-image

Power NL-TNM Election Fund

General elections are around the corner, and Newslaundry and The News Minute have ambitious plans together to focus on the issues that really matter to the voter. From political funding to battleground states, media coverage to 10 years of Modi, choose a project you would like to support and power our journalism.

Ground reportage is central to public interest journalism. Only readers like you can make it possible. Will you?

Support now

You may also like