साल 2017, छत्तीसगढ़ के बुर्कापल में एक हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान मारे गए थे. इस मामले में पुलिस ने माओवादियों की मदद करने के संदेह में 121 आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया था. अब इसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कोर्ट ने पांच साल बाद अपना फैसला सुनाया है. दंतेवाड़ा की कोर्ट ने सभी को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है.

पांच साल की सजा किस बात के लिए? उस गुनाह की... जो उन्होंने किया ही नहीं. इन्हीं निर्दोषों में से एक, लक्ष्मण अपनी बात कहते हुए भावुक हो जाते हैं. वे कहते हैं, पुलिस ने मुझसे गलत स्टेटमेंट पर जबरदस्ती दस्तखत कराए. हम बेकसूर थे, फिर भी हमें जेल हुई. वो वक्त याद करके हम आज भी कांप उठते हैं.

ये सभी आदिवादी छत्तीसगढ़ के बुर्कापल, ताड़मेटला, कर्री गुंडम, मेटगुड़ा, पेर्मिली, तुमलपडा, गोंडपल्ली और तोंगगुडा गांव से आते हैं. इन पर यूएपीए, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी.

इन गिरफ्तार लोगों में, पांच नाबालिग थे, जिन्हें दो साल पहले छोड़ा गया था. अभी 105 आदिवासियों को रिहा किया गया है. वहीं तीन को 16 जुलाई को दंतेवाड़ा कोर्ट से छोड़ा गया. जबकि एक अन्य, गोंडपल्ली के दोदि मंगलू की साल 2021 में जेल में ही मौत हो गई थी.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा कोई भी सबूत या गवाह नहीं मिला है, जिससे ये साबित हो कि सभी आरोपी किसी नक्सल संगठन से संबंधित हैं या किसी तरह के अपराध में शामिल हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि जो हथियार पुलिस ने बरामद किए, वो इन आरोपियों के नहीं थे.

लक्ष्मण ने न्यूजलांड्री को बताया, आज रिहा होना, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है. ऐसा लगता है जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो.

लक्ष्मण ने आगे बताया कि उन्हें केवल दो बार न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था. पहली बार 2019 में और फिर 1 जुलाई, 2022 को. उनकी रिहाई से एक पखवाड़े पहले लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर हमले की "योजना बनाने और उसे अंजाम देने" का आरोप लगाया गया था. पुलिस को दिए उनके कथित बयान में उन्होंने माओवादियों के लिए "संतरी ड्यूटी" लेने से पहले "2007 में नक्सल संगठन में शामिल होने" और "नौ महीने के लिए प्रशिक्षण" लेने की बात कबूल की है.

पुलिस को दिए कथित बयान के बारे में लक्ष्मण बताते हैं कि पुलिस ने खुद वह बयान लिखा और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया.

4 अप्रैल, 2017 की घटनाओं को याद करते हुए लक्ष्मण ने कहा, "हमला हमारे सबसे बड़े त्योहारों में से एक बीज पांडम के दिन हुआ था. हम सभी गांव के बाहर एक मैदान में जश्न मना रहे थे और शराब पी रहे थे. जब हमला हुआ तब हममें से ज्यादातर लोग गांव में भी नहीं थे. अगले दिन, पुलिस एक ग्रामीण को ले गई और उसे मार डाला. उसके बाद हममें से कई लोग डर के मारे भाग गए. मैं अपने जीजा के घर पड़वारा गया लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे वहां से गिरफ्तार कर लिया.”

जिस ग्रामीण की हत्या हुई, उसका नाम मदकम भमान था. उसकी मौत के करीब तीन साल बाद, उसकी मां ने न्यूज़लॉड्री को बताया, "मेरा बेटा लंबा और ताकतवर था, लेकिन उसका शरीर मांस का ढ़ेर बन चुका था. लग रहा था जैसे उसकी सारी हड्डियां टूटी हुई हैं. मेरे बेटे का पूरा शरीर मांस के लोथड़े में तब्दील हो चुका था. वो एक प्लास्टिक में बांधा गया था."

लक्ष्मण को उसके जीजा के घर से सुकमा कोतवाली थाने ले जाया गया जहां उससे पूछताछ की गई. हमारी पड़ताल में पुलिस रिकॉर्ड में गलत तरीके से 4 जुलाई की तारीख बताई गई है जबकी यह गिरफ्तारी 28 अप्रैल, 2017 को हुई थी.

लक्ष्मण ने कहा कि पुलिस द्वारा "मुझे जान से मारने की धमकी" के बाद झूठे बयान पर हस्ताक्षर करवाया. लक्ष्मण को डेढ़ महीने के लिए पुलिस स्टेशन में कैद किया गया था - जिसके दौरान उनसे "रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पूछताछ की गई" - और फिर रिहा कर दिया गया. केवल तीन दिन बाद लक्ष्मण को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया.

जगदलपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित होने से पहले लक्ष्मण ने सुकमा जेल में 14 दिन बिताए.

जेल में रहते हुए लक्ष्मण की सबसे बड़ी चिंता उनका परिवार था. उनकी मां, पत्नी, भाभी और बच्चे घर पर अकेले थे. उसके छोटे भाई को भी इसी तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, वहीं 2016 में संदिग्ध माओवादियों ने पुलिस मुखबिर होने के संदेह में उनके पिता की हत्या कर दी थी.

उन्होंने कहा, “मेरे जीवन के पांच साल जेल में बर्बाद हो गए हैं. घर, परिवार सब कुछ तबाह हो गया था. मैं इसकी शिकायत किसी से नहीं कर सकता. मैं अब अपने परिवार के जीवन को वापस पटरी पर लाने की उम्मीद करता हूं. अगर हमें मुआवजा नहीं मिलता है तो ठीक है लेकिन हमें अपने जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए वास्तव में नौकरी की जरूरत है. सरकार को हमें जीने का जरिया देने पर विचार करना चाहिए”

मामले में गिरफ्तार आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जगदलपुर के वकील अरविंद चौधरी ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया कि पुलिस ने अक्टूबर 2017 में चार्जशीट दायर की थी. मामले की सुनवाई चार साल बाद अगस्त 2021 में शुरू हुई.

उन्होंने कहा, "सबसे निराशाजनक बात यह थी कि चार्जशीट दाखिल करने के बावजूद पुलिस ने लगभग तीन साल तक 95 प्रतिशत ग्रामीणों को अदालत में पेश नहीं किया. पुलिस अधिकारी खुद सुनवाई के लिए अनुपस्थित रहे. जिससे मुकदमे में देरी हुई और जेल में इन निर्दोष लोगों को ज्यादा समय बिताना पड़ा."

चौधरी ने बताया आखिरकार 2020 में एक आदालत ने वारंट जारी किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को समूहों में अदालत में पेश करना शुरू किया.

2020 में, न्यूज़लॉन्ड्री ने छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोह के ग्राउंड जीरो का दौरा किया. इस दौरान रिपोर्टर ने कम से कम 40 महिलाओं से बात की जिनके परिवार के सदस्य बुर्कापाल हमले के लिए जेल में बंद थे. उस समय, तीन साल की कैद के दौरान मुश्किल से आधा दर्जन अभियुक्तों को एक न्यायाधीश के सामने लाया गया था.

16 जुलाई 2022 वाली शाम इन बेगुनाह आदिवासियों के लिए कभी न भूलने वाली शाम रही. दो प्राइवेट बस छत्तीसगढ़ सेंट्रल जेल के सामने खड़ी थीं. 105 कैदियों का जत्था उन बसों की तरफ बढ़ रहा था. सभी के हाथ में वो चुनिंदा सामान था, जिसके साथ वो इस जेल में आए थे. पांच साल बाद उनका ये सफर जिंदगी का सबसे लंबा सफर होने वाला था. वो सभी आदिवासी आखिरकार अपने घर जा रहे थे जिन्हें ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया जो उन्होंने किया ही नहीं.

फर्जी केस ने बर्बाद किया मेरा परिवार

छत्तीसगढ़ के इन हिस्सों में ऐसे दर्जनों झूठे मामले सामने आए हैं. न्यूज़लॉन्ड्री ने रिपोर्ट की है कि कैसे दंतेवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासी पुलिस द्वारा उन्हें माओवादी करार दिए जाने के डर के साए में रहते हैं. वहीं बस्तर में, आदिवासी, संदिग्ध माओवादियों जैसा पहला नाम होने पर भी जेल में डाल दिए जाते हैं.

बुर्कापाल का मामला भी अलग नहीं था.

न्यूज़लॉन्ड्री ने आरोपियों द्वारा पुलिस को दिए गए कुछ कथित बयानों को खंगाला. वे सभी बयान आश्चर्यजनक रूप से समान हैं. यहां तक की इन बयानों का फॉर्मेट भी समान हैं.

इन सभी बयानों का फार्मेट कुछ इस प्रकार है "मैंने पिछले 10 वर्षों से नक्सलियों के लिए काम किया है ... मैंने जंगल में एक पेड़ या पहाड़ी के पास विस्फोटक या धनुष और तीर या बंदूक छिपा रखी है. मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा”

लक्ष्मण के साथ रिहा हुए 40 वर्षीय मडकाम हंगा ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया कि उन्हें पहली बार 24 अप्रैल, 2017 को पुलिस ने उठाया था. हंगा की कहानी ज्यादा दुखद है. उनका भाई मकदम भामन था, वह ग्रामीण था जिसकी पुलिस ने हत्या कर दी थी.