5 न्यूज़ चैनलों समेत इस साल बंद हुए कुल 24 टीवी चैनल
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 में अलग-अलग कारणों से कुल 24 टीवी चैनलों ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया.
न्यूज़ और करेंट अफेयर्स के कुल पांच चैनलों ने अपना लाइसेंस सरेंडर किया है. जिसमें आज तक बांग्ला, जानो दुनिया, सी10 न्यूज़, अपडेट टीवी व अपडेट न्यूज़ शामिल हैं.
आज तक ने लाइसेंस वापस करने को लेकर कहा, “बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमने अब उपरोक्त चैनल को लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है. इसलिए हम चैनल लाइसेंस को वापस कर रहे हैं.”
वहीं ‘जानो दुनिया’ चैनल के लाइसेंस को नॉन-ऑपरेशनल और वार्षिक अनुमति शुल्क का भुगतान न करने के कारण रद्द कर दिया गया. ‘सी10 न्यूज़’, ‘अपडेट टीवी’, ‘अपडेट न्यूज़’ ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए.
ऐसे ही ईटीवी बाल भारत ने अपने छह चैनलों - गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमिया, बांग्ला उड़िया चैनल के लाइसेंस सरेंडर कर दिए.
इसके अलावा ‘1 प्लस टीवी’ चैनल को नीतिगत दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने, और गैर परिचालन को लेकर चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया. वहीं एक अन्य आंकड़े में मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल 385 टीवी न्यूज़ चैनल की स्वीकृति दी गई है.
23 चैनल हुए सस्पेंड
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में वी. शिवादासन को एक सवाल में बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साल 2022 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत, नीतिगत दिशानिर्देशों के उल्लंघन और कार्यक्रम, विज्ञापन संहिता अधिनियम का पालन नहीं करने को लेकर पांच टेलीविजन चैनलों के लाइसेंस केवल ‘अस्थायी’ रूप से वापस लिए गए, और छह चैनलों के लाइसेंस वापस लिए गए हैं.
चैनलों के नामों को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि, “पॉलिसी के कारण हम नामों को नहीं बता सकते. यह सिर्फ उस चैनल को पता होता है जिसे बंद किया गया है, और मंत्रालय को.”
2022 के यह आंकड़े साल 2021 से बेहतर हैं. 2021 में 22 चैनलों के लाइसेंस को अस्थायी रूप से वापस लिए गए, वहीं 23 चैनलों के लाइसेंस वापस ले लिए गए. इसी तरह साल 2020 में सात लाइसेंस अस्थायी रूप से वापस हुए और 12 का लाइसेंस वापस ले लिया गया. ऐसे ही साल 2019 में छह चैनलों को अस्थाई रूप से वापस, और 10 का लाइसेंस वापस लिया गया. साल 2018 में एक चैनल को अस्थायी और 23 चैनलों के लाइसेंस को वापस लिया गया.
इन सभी चैनलों के लाइसेंस, नियमों का पालन नहीं करने की वजह से वापस लिए गए हैं.
Support Independent Media
The media must be free and fair, uninfluenced by corporate or state interests. That's why you, the public, need to pay to keep news free.
Contribute
इसी तरह केंद्र सरकार ने बताया कि डिजिटल मीडिया नियमों के उल्लंघन को लेकर साल 2022 में 84 ऑनलाइन न्यूज़ चैनल और 23 वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया. साल 2021 में 20 ऑनलाइन न्यूज़ चैनल और दो वेबसाइट को ब्लॉक किया गया था.
‘अस्थायी लाइसेंस वापस’ और ‘लाइसेंस वापस’ का क्या मतलब होता है? इस पर मंत्रालय के कर्मचारी कहते हैं, “अस्थायी लाइसेंस वापस लेना कुछ घंटों का हो सकता है या कुछ दिन. यह सब उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करता है.”
Support Independent Media
The media must be free and fair, uninfluenced by corporate or state interests. That's why you, the public, need to pay to keep news free.
Contribute
दुनिया भर में पत्रकारों को जेल भेजे जाने की संख्या में 20% की रिकॉर्ड वृद्धि: सीपीजे
आज तक और इंडिया टीवी ने भाजपा के प्रचार मटेरियल को खबरों के रूप में चलाया
Power NL-TNM Election Fund
General elections are around the corner, and Newslaundry and The News Minute have ambitious plans together to focus on the issues that really matter to the voter. From political funding to battleground states, media coverage to 10 years of Modi, choose a project you would like to support and power our journalism.
Ground reportage is central to public interest journalism. Only readers like you can make it possible. Will you?