हमारी खेती का बड़ा हिस्सा मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है. यानी खेती-किसानी को एक अच्छे मानसून की हर साल जरूरत पड़ती है. वहीं, देश की लगभग दो-तिहाई आबादी का जीवनयापन खेती से ही चलता है. पिछले कुछ दशकों में भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने आर्थिक प्रदर्शन के लिए कृषि पर निर्भरता में कमी की हो लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के मुताबिक अब भी हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि संबद्ध क्षेत्र की लगभग 18 फीसदी तक हिस्सेदारी है. यानी मानसून अब भी एक खुशहाल वर्ष के लिए निर्णायक कारक बना हुआ है.

अतीत के अनुभवों से यह बात साबित होती रही है कि एक खराब मानसून लोगों को अकाल जैसी परिस्थितियों में रहने के लिए विवश कर सकता है. यह हमारे अन्न भंडार से लेकर उद्योग-धंधों तक को चौपट कर सकता है. शायद इसीलिए गांव से लेकर संसद तक और नुक्कड़ की दुकान से लेकर पांच सितारा होटल तक मानसून के आगमन और विदाई दोनों हमेशा चिंता और चर्चा का विषय बने रहते हैं.

इसे ऐसे समझ सकते हैं. हमारे देश की कुल खेती का लगभग 56 फीसदी क्षेत्र वर्षा आधारित है जो कि 44 फीसदी खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार है. वर्षा में कोई भी कमी फसल उत्पादन और पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है. भारत की खाद्य और जल सुरक्षा भी मानसून पर ही निर्भर है क्योंकि कृषि उत्पादन मिट्टी की नमी और भूजल भंडारण से प्रभावित होता है जिनका वर्षा से सीधा संबंध है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक भारत के लिए 1971-2020 की लंबी अवधि की औसत वार्षिक वर्षा 116 सेमी है जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के दौरान लंबी अवधि की औसत वर्षा 86 सेमी है. यानी भारतीय उपमहाद्वीप में 75 फीसदी वर्षा जून से सितंबर के दौरान चार महीनों में होती है.

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर)-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च में कृषि वैज्ञानिक दिनेश चंद मीणा बताते हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून देश में कृषि उत्पादन, खेतिहर परिवारों की आय और मूल्य स्थिरता के लिए काफी अहम है. यह उपभोक्ता वस्तुओं, ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों एवं अन्य इनपुट (कीटनाशक, उर्वरक और बीज) की मांग को प्रभावित करता है क्योंकि कृषि उत्पादन खेतिहर परिवारों की आय और क्रय शक्ति को प्रभावित करता है. मानसून की वर्षा भले ही पहेली बना हुआ हो, लेकिन यह बहुत अच्छे से समझा जा चुका है कि हमारे जलभंडार और खाद्य सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है.

मानसून से होने वाली जलसुरक्षा को लेकर आईआईटी, मद्रास के प्रोफेसर श्रीकांत कानन बताते हैं कि कुल चार महीनों (जून-सितंबर) में होने वाली वार्षिक वर्षा का तीन-चौथाई भाग देश भर में भूजल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

वह बताते हैं कि मानसून 140 प्रमुख और महत्वपूर्ण जलाशयों को भरने के लिए काफी अहम है. पिछले 10 वर्षों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के दौरान इन 140 जलाशयों का औसत संचयी भंडारण एक-चौथाई से कम रहता है, जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून के 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से समाप्त होने तक भंडारण कुल क्षमता का लगभग तीन-चौथाई हो जाता है. पिछले 10 वर्षों में औसतन इन जलाशयों ने 133 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) के संचयी भंडारण तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है, जो इन महत्वपूर्ण जलाशयों में पानी के भंडारण को फिर से भरने में दक्षिण-पश्चिम मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है.

कानन बताते हैं कि मानसून से होने वाली जल सुरक्षा के उदाहरण को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे बढ़िया समझा जा सकता है. ग्रेटर मुंबई को 96 फीसदी पानी तुलसी, विहार, ऊपरी वैतरणा, भाटसा आदि झीलों से मिलता है जिनका जलस्तर हर साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के महीनों के दौरान रिचार्ज हो जाता है. इस प्रकार चार महीने की यह बारिश जल प्रबंधकों को अगले 9 महीनों तक पीने की जरूरतों के लिए पानी जमा करने की अनुमति देती है. जून के दूसरे पखवाड़े में जल प्रबंधक अगले मानसून के मौसम की प्रतीक्षा करने लगते हैं और अगले साल के लिए पानी जमा करने की योजना बनाते हैं.

वहीं, खाद्य सुरक्षा में भी मानसून का किरदार काफी बड़ा है. इस दौरान न सिर्फ वर्षा की शुरुआत बल्कि सामान्य स्थानिक (स्पेशियल) वर्षा का वितरण भी महत्वपूर्ण होता है. कृषि वैज्ञानिक मीणा के मुताबिक देश का लगभग 90 फीसदी धान, 70 फीसदी मोटे अनाज और 70 फीसदी तिलहन मानसून के दौरान खेती से आते हैं. इसके अलावा रबी की फसलें भी मानसून से प्रभावित होती हैं क्योंकि रबी के मौसम में सिंचाई के पानी की आपूर्ति जलाशयों में जमा पानी और मौसमी वर्षा के साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर निर्भर करती है.

कानन बताते हैं कि तमिलनाडु के चावल उगाने वाले डेल्टा जिले हों या गेहूं उगाने वाले पंजाब और मध्य भारतीय जिले, एक अच्छा मानसून वर्ष भारत जैसे देश को बहुत अधिक खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है. मानसून के पूर्वानुमान के आधार पर खेती के क्षेत्र में सालाना लगभग 20 से 25 फीसदी तक भिन्नता हो सकती है. भारत में खेती के तहत लगभग 60 फीसदी क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है और देश में खाद्यान्न उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा वर्षा आधारित फसलों से आता है, जो एक बार फिर देश की खाद्य सुरक्षा में दक्षिण-पश्चिम मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है.

मानसून इसलिए भारत में वरदान माना जाता है. हालांकि, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम न सिर्फ अनिश्चत हुआ है बल्कि वर्षा वितरण में भी विसंगतियां पैदा हुई हैं. मानसून के दौरान वर्षा की लंबी अवधि के लिए रुक जाना ऐसा ही एक संकट है, जो जल और खाद्य सुरक्षा पर संकट पैदा कर देती है.

मानसून ब्रेक

मानसून कई बार देर से आता है और कई बार मानसून आगमन के बीच में लंबे समय तक ब्रेक यानी शुष्क अवधि हो जाती है. इससे अपर्याप्त बारिश और वर्षा के स्थानिक वितरण में विषमता होती है जिसके के बहुआयामी परिणाम होते हैं. मानसून ब्रेक के दौरान कुल सामान्य बुआई क्षेत्र की तुलना में वास्तविक बुआई क्षेत्र में गिरावट, सतही जल स्रोतों का सूखना और धारा प्रवाह में कमी, भूजल स्तर में कमी, चारे की कीमत में वृद्धि और ग्रामीण आबादी का पलायन इस दौरान आम है.

आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी बताते हैं कि वर्ष 2002 में जुलाई के दौरान लंबे समय तक मानसून ब्रेक की स्थिति देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा में 50 फीसदी की भारी कमी आई थी. इससे न केवल कृषि उत्पादन में कमी आई बल्कि जीडीपी में भी गिरावट दर्ज की गई.

शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में अल्प और अनियमित मानसून के वर्षों में यह स्थिति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है. कभी-कभी, लम्बा सूखा या रुक-रुक कर भारी से अत्यधिक बारिश के छोटे-छोटे दौरों के कारण बारिश पर निर्भर कृषि के लिए समस्या बढ़ जाती हैं क्योंकि हमें सही समय पर सही मात्रा में बारिश नहीं मिल पाती है.

इसके अलावा, अत्यधिक गर्मी से भी कृषि उत्पादन को नुकसान पहुंचता है. इस बार रबी सीजन में गेहूं संकट के बाद मानसून की अनियमित वर्षा ने खरीफ संकट भी पैदा कर दिया है. धान के प्रमुख उत्पादक राज्यों में मानसूनी वर्षा बेहद कम होने के कारण किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है. मानसूनी वर्षा का न होना सूखे की आफत के रूप में भी कई बार सामने आता है.