न्यूज़लॉन्ड्री के द्वारा पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पर चल रहे मामले पर आधारित सीरीज का यह दूसरा भाग है, पहला भाग आप यहां पढ़ सकते हैं.

कप्पन व उनके साथ तीन अन्य लोगों को 5 अक्टूबर 2020 को हाथरस जाते हुए मथुरा में टोल प्लाजा पर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. 7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार कप्पन के खिलाफ, धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (वैमनस्य फैलाना) और धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करना) के साथ-साथ यूएपीए और आईटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है.

बचाव पक्ष के वकील मधुवन दत्त चतुर्वेदी के द्वारा आरोप पत्र के अवलोकन के आधार पर न्यूज़लॉन्ड्री को पता चला है कि, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संस्था के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप चैट को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया है.

सबूत या इज़ाद?

कोई व्हाट्सएप मैसेज एक इलेक्ट्रॉनिक सबूत के रूप में तभी स्वीकार्य होता है जब वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अंतर्गत शर्तों पर खरा उतरता है. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन में सीसीजी फेलो कृष्णेश बापट कहते हैं, "व्हाट्सएप मैसेज मान्य हैं इसका मतलब यह नहीं कि अदालत उन्हें साक्ष्य के रूप में बहुत मूल्यवान मानेगी. अदालत उन्हें कितना विश्वसनीय मानती है यह कई चीजों पर निर्भर है, जैसे कि उन्हें किस संदर्भ में भेजा गया और वह किन परिस्थितियों में पुलिस के हाथ लगे."

कप्पन के वकील विल्स मैथ्यूज ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया, "एक पत्रकार के तौर पर कप्पन समाज के सभी वर्गों के लोगों से जुड़े हो सकते हैं. जब तक अनियमित आए या किसी और सबूत की बरामदगी नहीं होती, मेरे मुवक्किल पर यूएपीए के अंतर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता."

इस साल अप्रैल में यूपी एसटीएफ के द्वारा दाखिल किए गए लगभग 5,000 पन्नों के आरोप पत्र में कई बार पीएफआई का उल्लेख है. यूपी एसटीएफ ने यह आरोप लगाया है कि कप्पन इस संगठन से जुड़े हैं. 2019 से, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अनेक अवसरों पर पीएफआई के ऊपर हिंसा की साजिश और भड़काने को लेकर कई बार आरोप लगाए गए हैं. पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की थी लेकिन केंद्र ने उसे टाल दिया. कप्पन मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के आरोप पत्र में यूपी की एंटी टेरर स्क्वाड या एटीएस के एक अधिकारी ने कहा है कि, पीएफआई "एक उग्रवादी संगठन है जो भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता है."

इसी साल, जनवरी में उच्चतम न्यायालय को दिए गए एक ज्ञापन में कप्पन ने पीएफआई से किसी भी संबंध को नकार दिया था.

कप्पन और पीएफआई के सदस्यों के बीच की व्हाट्सएप चैट

आरोपपत्र में अगस्त 2018 से अक्टूबर 2020 के बीच की अनेकों व्हाट्सएप चैट यूपी एसटीएफ के द्वारा आरोप पत्र में सबूत के तौर पर दाखिल की गई हैं. यह सभी कप्पन के मोबाइल फोन से ली गई हैं. उत्तर प्रदेश एसटीएफ के अनुसार कप्पन के व्हाट्सएप मैसेज, उनके तथाकथित पीएफआई से संबंध और "हाथरस में जातीय हिंसा भड़काने" में लिप्त होने को साबित करते हैं. 4 फरवरी 2021 को जांच अधिकारी के द्वारा की गई एक दैनिक डायरी एंट्री, इन व्हाट्सएप बातों को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करती है.

पीएफआई सदस्य कमल केपी के साथ चैट, तारीख 17 अगस्त 2020:

पीएफआई के राजनैतिक अंग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर मलयालम न्यूज़ वेबसाइट अज़ीमुखम पर कप्पन के एक लेख के छपने के बाद, उन्होंने उसका लिंक पीएफआई के सदस्य कमल केपी को भेजा था.

आरोप पत्र, कप्पन के लेख को "एसडीपीआई पर प्रस्तावित प्रतिबंध के खिलाफ एक कहानी" बताता है. लेकिन लेख का अंग्रेजी अनुवाद (जो कि आरोपपत्र का हिस्सा है) दिखाता है कि कप्पन के लेख में मुस्लिम यूथ लीग (राजनैतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का यूथ विंग) के पीछे फिरोज के वक्तव्य भी शामिल हैं. फिरोज एसडीपीआई के आलोचक हैं और कहते हैं, "एसडीपीआई मुस्लिम समाज में एक अतिवादी गुट है. इसीलिए मुस्लिम लीग को एसडीपीआई की आलोचना आरएसएस के विरोध से ज्यादा करनी पड़ती है."

लेख समस्त केरला सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन के राज्य के जनरल सेक्रेटरी सथर पंथाल्लूर के हवाले से दूसरी तरफ की दलील भी प्रस्तुत करता है, वे कहते हैं "बेंगलुरु की घटना में एसडीपीआई का कोई रोल है या नहीं यह साबित होना बाकी है. एसडीपीआई या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना हल नहीं है." (यह बात बेंगलुरु में 2010 में हाथ काटने की घटना में कथित तौर पर एसडीआईपीए का हाथ होने के संदर्भ में है)