भारत सरकार ने निजी कंपनियों को जंगल में रहने वालों की पहले से स्वीकृति लिए बिना वनों की कटाई कर सकने वाले नए नियम बनाए हैं.

28 जून को केंद्र सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को नोटिफाई किया, जो केंद्र सरकार की, आदिवासियों के उनके पारम्परिक जंगलों पर अधिकारों को सुनिश्चित करने और वनों को काटने से पहले उनकी रजामंदी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल देंगे.

नए नियम केंद्र सरकार को जंगल में रहने वालों की स्वीकृति लिए बिना ही उसे काट देने की मंजूरी देने का अधिकार देते हैं. जो संबंधित राज्य सरकार को आदिवासियों और अन्य वन क्षेत्र के निवासियों से मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए मजबूर कर देगा.

पहले केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह वन को काटने से पहले, वहां के निवासियों की रजामंदी और वन्य भूमि पर उनके अधिकार उसे काटने से पहले सुनिश्चित करे. लेकिन अब, सरकार वन्य भूमि का हस्तांतरण और उसकी एवज में वनरोपण की रकम निजी डेवलपर से पहले ही ले सकती है भले ही राज्य सरकार ने वनवासियों के अधिकार सुनश्चित करके उनकी रजामंदी न ली हो.

नियम में यह संशोधन, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम या वन अधिकार अधिनियम 2006 की पूरी तरह से अवमानना है. इस कानून में सरकारों के लिए जंगलों में रहने वालों की पारंपरिक जमीन पर किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले, उनसे पहले से विस्तृत जानकारी देना और पूर्णतया मुक्त रजामंदी लेना जरूरी था. इस कानून की यह समझ, 2013 में उच्चतम न्यायालय के ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन बनाम वन व जलवायु मंत्रालय एवं अन्य में दिए गए निर्णय से भी पुष्टि होती है, इस मामले को आम तौर पर वेदांता निर्णय के रूप में जाना जाता है.

सरकार के रिकॉर्ड बताते हैं कि वन संरक्षण नियमों में यह परिवर्तन, कई मंत्रालयों, असफल परियोजनाओं और 2105 में जनजातीय मामलों का मंत्रालय के द्वारा दी गई कड़ी कानूनी चेतावनी के बाद आया है. यह मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम के लागू किए जाने को सुनिश्चित करता है.

अशोका ट्रस्ट में परिस्तिथिकी व पर्यावरण शोध के विशिष्ट सदस्य शरतचंद्र लेले कहते हैं, “यह संशोधन, जंगल की अनुमति की प्रक्रिया को बेमानी बनाकर हालात और बिगाड़ देगा. हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई कलेक्टर केंद्र सरकार के द्वारा जंगल से अनुमति को मंजूरी देने के बाद, एफआरए अधिकारों को लेकर पूरी गंभीरता से काम करेगा.”

हमने वन मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय से इन संशोधनों के पीछे के कारणों व तर्कों को जानने के लिए संपर्क किया, जबकि जनजातीय मंत्रालय ने इसको लेकर चेतावनी भी दी थी. उनकी ओर से कोई जवाब आने पर इस रिपोर्ट में जोड़ दिया जायेगा.

जंगलों के लिए अनुमति और आदिवासी अधिकार

नए नियमों के आने से पहले, यह वन मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वह वन संरक्षण नियम 1980 के तहत जंगल को काटने के लिए आकलन और मंजूरी दे. इसकी प्रक्रिया इस प्रकार थी.

परियोजना को प्रस्तुत करने वाला वन्य भूमि के लिए राज्य सरकार को आवेदन दे. अगर जमीन एक निश्चित सीमा से बड़ी है तो राज्य सरकार इस आवेदन और अपनी सलाह को केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजती है. अगर मंत्रालय की सलाहकार समिति, जिसके सदस्य वन विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ होते हैं इसे मान लेती है, तो परियोजना को कागजों पर स्वीकृति मिल जाती है. अगर परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी इस मंजूरी से जुड़ी शर्तों पर खरी उतरती है, जैसे कि जंगल को काटने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि का भुगतान, तभी उन्हें अंतिम मंजूरी मिलती है. इसके बाद राज्य सरकार डेवलपर को वन्य भूमि को साफ करने का एक पत्र देती है, जिसे डायवर्जन या डी-रिजर्वेशन का अंतिम आदेश कहा जाता है.

सदियों से जंगलों में रहने और उससे जुड़े हुए समुदायों का 2006 तक, वन्य भूमि के व्यवसायों या अन्य योजनाओं को दिए जाने में कोई दखल नहीं था और इसका पूरा हक वन विभाग की नौकरशाही तथा राजनीतिक हलकों के पास था. लेकिन 2006 के बाद वन अधिकार अधिनियम ने इन समुदायों को अपनी भूमि के इस्तेमाल के ऊपर निषेधाधिकार दिए.

यह कानून कहता है कि वन में किसी भी प्रकार की कटाई या वन में किसी भी तरह के बदलाव से पहले जंगलों में रहने वालों के पारंपरिक अधिकारों को वैधानिक रूप से माना जाए. यह भी सुनिश्चित करता है कि वनों को किसी भी सरकारी या निजी विकास कार्य के लिए देने से पहले, वे पूरी तरह से योजना के बारे में सूचित किए जाएं और उनकी इसके लिए पूरी रजामंदी हो.

वन अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए वन मंत्रालय ने 2009 में एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहां गया कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि वन्य भूमि पर दावा करने वाले कोई आदिवासी तो मौजूद नहीं हैं, अगर हैं तो उनके दावे की पुष्टि की जाए और समिति से मिलने वाली पहली रजामंदी से पहले ही उन्हें उस भूमि का स्वामित्व दिया जाए. सभी दावों का निपटारा हो जाने के बाद ही ग्राम सभा के जरिए वन में रहने वालों से उनकी भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी ली जाए.

जिस जिले में परियोजना का प्रस्ताव दिया गया है, उसके न्यायाधीश मंत्रालय को ग्राम सभा के संकल्प और अधिकारों के निपट जाने जैसे कागजात सबूत के रूप में भेजें.‌ अगर यह सारे कागजात ठीक नहीं दिखाई पड़ते तो मंत्रालय, वन अधिकार अधिनियम के अनुपालन के लिए मंजूरी को रोक सकता है.

2013 में अनुपालन सुनिश्चित करने की इस प्रक्रिया पर उच्चतम न्यायालय ने भी मुहर लगा दी. अदालत ने पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मंत्रालय के परिपत्र और ग्राम सभा के अधिकार को कायम रखा. ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड जजमेंट, जिसे आम तौर पर वेदांता निर्णय के रूप में भी जाना जाता है ने इन प्रक्रियाओं को कानूनी जामा पहनाया.

वन संरक्षण नियम 2022 इन्हीं सब चीजों को किनारे कर देते हैं. नए नियम कहते हैं:

दूसरे शब्दों में कहे तो वनवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब केवल राज्य सरकार पर होगी, वह भी केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद.

यह नियम, दिसंबर 2015 में दी गई जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सलाह के विपरीत जाता है, जो कहती है, "यह अनिवार्य है की एफआरए के अंतर्गत ग्राम सभा का निर्णय, साथ ही उसके द्वारा वन अधिकारों के संज्ञान की प्रक्रिया पूरी होने पर दिए गए प्रमाण पत्र को, दूसरे चरण की मंजूरी देने से पहले ध्यान में रखा जाए जिससे कि वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सही जानकारी के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता मिले."

इसका कारण बताते हुए मंत्रालय ने कहा, "यह भी अति आवश्यक है की इन अधिकारों के संज्ञान की प्रक्रिया दूसरे चरण की मंजूरी से पहले समाप्त हो जाए, जिससे कि एफआरए के तहत किए गए दावों का समर्थन करने वाले सबूतों के नष्ट किए जाने या उनसे छेड़छाड़ किए जाने की संभावना न रहे."

मंत्रालय ने यह भी कहा की आखिरी अनुमति मिलने के बाद ग्राम सभा के पास जाना, उसकी भूमिका को नगण्य बना देता है और रजामंदी को बेमानी कर देता है. ऐसा करने से वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार रखने वालों की जिम्मेदारी और हक नगण्य हो जाते हैं.