35 वर्षीय महेश को जब यह पता चला कि उसे हत्या के लिए निशाना बनाया गया है, तो वह भागे. और उस समय वह अनजाने में, कश्मीर के पंडित समुदाय में बैठे डर का जीता जागता उदाहरण बन गए और जिस मुद्दे को लेकर वह कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे थे, उसी से बचने हेतु उन्हें भागना पड़ा.

31 मई को महेश का पलायन एक दुख भरी विडंबना भी था, क्योंकि उन्होंने वह पूरा दिन एक हिंदू टीचर की हत्या के खिलाफ श्रीनगर के बटवारा पार्क में प्रदर्शन करते हुए बिताया था, पर अब खुद की जान बचाने के लिए भाग रहे थे.

अज्ञात बंदूकधारियों ने उस स्कूल टीचर की हत्या 31 मई की सुबह की थी. जम्मू के सांबा जिले से आने वाली डोगरा समुदाय की 36 वर्षीय रजनी बाला, 1 महीने के भीतर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय से हत्या के लिए निशाना बनाए गईं दूसरी व्यक्ति थीं. इसी महीने में पहली हत्या पंडित समुदाय के 35 वर्षीय राहुल भट्ट की हुई थी, जो मध्य कश्मीर के चंडूरा में राजस्व विभाग में कर्मचारी थे. रजनी की हत्या से राहुल की हत्या के बाद शुरू हुए प्रदर्शन और तेज हो गए और पंडितों ने उन्हें घाटी के बहार सुरक्षित जगहों पर न ले जाए जाने की स्थिति में सामूहिक पलायन करने की चेतावनी दी.

इस मांग को करने वाले लोगों में अधिकतर लोग, मनमोहन सिंह सरकार द्वारा शुरू की गई एक पुनर्स्थापना योजना के अंतर्गत वापस लौटने में मदद के लिए भर्ती किए गए सरकारी कर्मचारी थे. ऐसे लगभग 4500 कर्मचारी हैं, जिनमें से महेश भी एक थे,

रजनी और राहुल की हत्याओं के खिलाफ बटवारा प्रदर्शन में महेश आगे बढ़कर सहयोग कर रहे थे. पेयजल वितरण करने के साथ-साथ वह अपने समुदाय की चिंताओं और मांगों को आवाज देने के लिए पत्रकारों से बात भी कर रहे थे. वे मंगलवार को प्रदर्शन से लौटे ही थे जब उन्हें व्हाट्सएप पर घूम रहे एक पोस्टर के बारे में आगाह किया गया. यह पोस्टर, पुलिस के द्वारा आतंक और भय फैलाने की मशीनरी के रूप में आरोपित किए गए एक ब्लॉग कश्मीर फाइट्स के द्वारा कथित तौर पर बनाया गया था. इस पोस्टर में महेश प्रदर्शन स्थल पर दिख रहे थे और उन्हें अगले निशाने के रूप में चिन्हित किया गया था. मतलब साफ था.

वे तुरंत घर से निकल गए. महेश बताते हैं, "यह स्वाभाविक है कि डर और घबराहट ही पहली प्रतिक्रिया होती है. एहतियात के तौर पर, हम प्रदर्शनों में अपना चेहरा ढक रहे थे लेकिन इस बार हमने ऐसा नहीं किया. परिस्थिति इतनी काबू के बाहर हो गई है कि अब चेहरे ढकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता."

उनके साथ ही प्रदर्शनकारी अनिल कहते हैं कि महेश को मिली धमकी झूठी भी हो सकती है, लेकिन इसने "भारत सरकार की असफल कश्मीर नीति" के परिणाम स्वरूप पैदा हुए "भय के माहौल" को और बढ़ा दिया है. मोदी सरकार के संदर्भ में कहते हैं, "वह दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सब नॉर्मल है, जबकि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है. और ऐसा करने के लिए कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है."

कश्मीर में अनेकों जगहों पर होने वाले प्रदर्शनों में हर जगह यही बात कही जा रही है कि उनके मुद्दों के लिए लड़ने का दावा करने वाली मोदी सरकार ने उनकी मदद के लिए असल में कुछ नहीं किया है.

प्रदर्शनकारी, भाजपा सरकार पर उनके समुदाय का इस्तेमाल कश्मीर में अपने राजनीतिक हितों को बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं, और "कश्मीरी पंडित बलि के बकरे नहीं बनेंगे" के नारे लगा रहे हैं.

बटवारा पर प्रदर्शन कर रहे शिव कहते हैं, "यह बड़े दुख की बात है कि हमें इसका (पलायन) सहारा लेना पड़ रहा है. हम राहुल की हत्या से ही प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही. अब हमारी एक और जान चली गई."

राहुल की हत्या के दो दिन बाद 14 मई को, लौटे हुए पंडित सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ऑल पीएम पैकेज एंप्लॉईज फोरम ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को "सुरक्षित तरीके से किसी सुरक्षित जगह" सामान्यतः जम्मू, भेजे जाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया. उन्होंने अपनी मांगे 24 घंटे के भीतर न माने जाने पर विस्थापन की धमकी दी.

इससे एक दिन पहले लगभग 350 पंडित कर्मचारियों ने, चुनी हुई सरकार के अभाव में प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को अपने त्यागपत्र भेज दिए थे. उन्होंने ऐसा अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े जाने के बाद किया, जिसमें वह उपराज्यपाल से राहुल के निवास स्थान बडगाम की शेखपोरा प्रवासी कॉलोनी में जाकर, वहां के बाशिंदों को सुरक्षा का दिलासा देने की मांग कर रहे थे.

उपराज्यपाल सिन्हा 11 दिन बाद आए, और वहां उन्होंने राहुल की पत्नी को सरकारी नौकरी, उनकी बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था और मुआवजे के तौर पर परिवार को पांच लाख रुपए देने का वादा किया. परिवार ने इस पेशकश को ठुकरा दिया. उनकी पत्नी मीनाक्षी भट्ट ने कहा कि उन्होंने और राहुल के पिता व रिटायर्ड पुलिस अफसर बिट्टा भट्ट ने जिला प्रशासन से उनके पति का तबादला किसी सुरक्षित जगह पर करने की मिन्नतें की थीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ. संग्रामपुरा हत्याकांड के भुक्तभोगी रहे राहुल एक लंबे समय से तबादले की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वे अपनी पोस्टिंग की जगह पर सुरक्षित महसूस नहीं करते थे.

मनमोहन सिंह की 2008 की योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए अधिकतर पंडित कर्मचारी, स्थानीय मुस्लिम बस्तियों से अलग खास तौर पर उनके लिए बनाए गई बस्तियों में रहते हैं, जिन्हें आमतौर पर "प्रवासी कॉलोनियों" के रूप में जाना जाता है. कश्मीर में ऐसी सात कॉलोनी हैं जो, शेखपोरा, बडगाम; मट्टन, अनंतनाग; नुतनुस्सा, कुपवाड़ा; वेस्सू, कुलगाम; तुलमुला, गंदरबल; वीरवन, बारामुला और हाल, पुलवामा में हैं.

मट्टन में, पुलिस ने कॉलोनी को हर तरफ से बैरिकेड कर दिया है जिससे कि निवासी अपनी सामूहिक पलायन की धमकी पर अमल न कर सकें. हालांकि कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के सदस्य संजय टीकू के अनुसार पिछले तीन दिनों में करीब 400 लोग लौट गए हैं. यह संघर्ष समिति एक सामाजिक संस्था है जो मुख्य रूप से घाटी को छोड़कर न जाने वाले पंडितों का प्रतिनिधित्व करती है. और भी लोग छोड़कर जाएंगे इसकी पूरी संभावना है क्योंकि इतने सब होने के बावजूद भी, हत्याएं जारी हैं जिनसे भय का माहौल और ज्यादा गहराता जा रहा है.

इतना ही नहीं मट्टन कॉलोनी के कुछ परिवारों ने तो जाने के लिए अपना सामान भी पैक कर लिया था, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया.