इस गर्मी में रियो अर्थ समिट के 30 साल पूरे हो जाएंगे. इस समिट के हरेक दशक के पूरा होने पर संयुक्त राष्ट्र एक बड़ा आयोजन करता रहा है. पर इस बार ऐसा कोई आयोजन नहीं हो रहा. अभी दुनिया एक महामारी की गिरफ्त में है जिसकी पकड़, झिझक के साथ ही सही, पर कमजोर होती दिख रही है. फिर इधर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध भी छिड़ गया है जिसकी वजह से वैश्विक व्यवस्था में कई बदलाव होने की संभावना है.

1992 में जब रियो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था या कहें पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, तब भारत और चीन की गिनती विकासशील देशों के तौर पर होती थी. इन्हें उन देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी को लेकर कोई लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता थी. आज स्थिति बदल गई है और पूरी दुनिया की नजर इन दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी है कि उत्सर्जन की कमी को लेकर क्या निर्णय लेते हैं.

2002 में रियो शिखर सम्मेलन के 10 साल पूरा होने जोहानसवर्ग घोषणापत्र आया था जिसमें अमीर और गरीब देशों की बात की गई थी. इसे रियो+10 के नाम से भी जाना जाता है जहां “वैश्विक असमानताओं” का भी जिक्र किया गया था. इसे, जब वैश्वीकरण के साथ जोड़ा जाए जहां “लाभ और लागत असमान रूप से वितरित हैं,” तो यह नई स्थिति “वैश्विक समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा” हो सकती है.

इसके भी एक दशक बाद यानी 2012 में जब रियो शिखर सम्मेलन को 20 साल पूरा हुआ तो रियो डी जनेरियो में एक बड़ा आयोजन हुआ. इस रियो+20 समिट के समय तक विश्व व्यवस्था बदल चुकी थी. 2008 में आए वैश्विक आर्थिक संकट ने विकसित देशों की विकास गाथा पर विराम लगा दिया. अमेरिका में बड़े स्तर पर लोन डिफ़ॉल्ट होने से शुरू हो गए थे. इस समस्या ने दुनिया के आर्थिक महाशक्ति की बैंकिंग व्यवस्था की पोल खोल दी जहां पर्याप्त सावधानी (कोलैटरल) के बिना खूब कर्ज दिए गए थे. इस आर्थिक संकट ने अमेरिका और यूरोप की आपस में जुड़ी अर्थव्यवस्था को संकट में ला दिया था. दूसरी तरफ चीन और भारत इससे अछूते रहे और तेजी से विकास करते रहे.

रियो+20 बैठक में विकसित देश ‘ग्रीन जॉब’ पर चर्चा कर रहे थे और इसका मुख्य विषय था “स्थायी विकास और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में एक हरित अर्थव्यवस्था.” ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य के निर्धारण को लेकर चीन और भारत पर दबाव बढ़ रहा था. अपने राष्ट्रीय संदेश में भारत ने शिखर सम्मेलन के लिए समानता और सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत, वाले दृष्टिकोण पर जोर दिया था. इससे “नीति निर्माताओं को अपने देश की मौजूदा स्थिति और प्राथमिकता के आधार पर तमाम मौजूद विकल्प में चुनने की सहूलियत होगी और इसके आधार पर सतत विकास का रास्ता इख्तियार करने की सहूलियत होगी.”

हालांकि, 2015 के पेरिस समझौते के साथ ही समानता और सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों की अवधारणा कहीं पीछे छूट गई. और इस तरह सभी देशों ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के आधार पर अपने उत्सर्जन में कमी के रास्ते तय किए. भारत में भी देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के बाद नवीन ऊर्जा को लेकर दो-दो बार महत्वाकांक्षी फैसले लिए और पूर्व के लक्ष्य का विस्तार किया. इस तरह भारत भी उत्सर्जन में कमी से संबंधित वैश्विक बहस में अब पूरी तरह उतर चुका है.

दो सम्मेलन और दो रास्ते

वैसे तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी), जिसे आमतौर पर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है और साथ ही कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी), दोनों 1992 के रियो शिखर सम्मेलन की ही उपज हैं, पर देश में दोनों की प्रगति एकदम जुदा रही. अंतरराष्ट्रीय वार्ता में समानता के मुद्दे पर भारत ने काफी मुखर स्थिति इख्तियार की थी पर देश के भीतर इसपर बहुत मंथर गति से काम हुआ. जब तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने जून 2008 में जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री परिषद का गठन किया तब जाकर इसपर सक्रियता बढ़ी. उसी महीने में, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई जिसके आठ घटक थे. यानी आठ मिशन.

बाद के वर्षों में इन नीतियों पर काम होना शुरू हुआ. 2010 तक राज्यों को अपनी जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्य योजना बनाने के लिए मदद दी जाती रही. फलस्वरूप कुछ सालों में लगभग सभी राज्यों की खुद की कार्य योजना तैयार हो पाई. तत्कालीन योजना आयोग ने समावेशी विकास के लिए कम कार्बन उत्सर्जन की रणनीति विकसित करने की दिशा में कदम उठाया और सही तरीकों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया. इस समूह ने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की थी.

जलवायु परिवर्तन पर प्रारंभिक अस्पष्टता के बावजूद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 2 अक्टूबर, 2015 को भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा कर दी. इसमें अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने की बात की गई थी. साथ में जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म ईंधन की तरफ जाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए थे. इसका एक और लक्ष्य था पेड़ और वन आवरण की वृद्धि के माध्यम से कार्बन सोखना. हाल ही में प्रधान मंत्री ने इस पथ पर देश की महत्वाकांक्षा को और उड़ान दी जब उन्होंने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेने की घोषणा की. नेट जीरो से तात्पर्य वातावरण में कार्बन उत्सर्जन करने को शून्य करने से है.

वहीं सीबीडी को लेकर गति काफी मंथर रही. यह तब है जब जैव विविधता सम्मेलन में किए गए प्रतिबद्धताओं को लागू करने से संबंधित कानून बनाने में भारत अग्रणी देशों में शुमार है. रियो शिखर सम्मेलन के लगभग तुरंत बाद, देश में वृहत्तर चर्चा शुरू हुई कि इससे संबंधित कानून बने. यही वजह थी कि 2002 में ही जैविक विविधता अधिनियम तैयार हो पाया. इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई जो चेन्नई में स्थित है. अब देश में कुल 28 राज्य जैव विविधता बोर्ड हैं. इसके साथ ही आठ जैव विविधता परिषद और 276,836 जैव विविधता प्रबंधन समितियां, पंचायत स्तर की संस्थाओं से जुड़ी हैं.

दिलचस्प यह है कि भले ही जैव विविधता संरक्षण के लिए देश में संस्थागत व्यवस्था जल्दी शुरू की गई पर मीडिया और अन्य सार्वजनिक बहसों में जलवायु परिवर्तन को अधिक स्थान मिला. अभी भी जैव विविधता पर काफी कम चर्चा होती है और शायद यही वजह है कि विकास की परियोजनाओं के समक्ष जैव विविधता संरक्षण से संबंधित चिंताओं को अधिक महत्व नहीं मिल पाता.

इस यात्रा के दो और पड़ाव

पिछले तीन दशक में, वर्ष 1991 और 1992 का अलहदा स्थान है. जब वैश्विक स्तर पर 1992 में रियो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता सम्मेलनों की शुरुआत हुई, उसी वर्ष भारत सरकार ने संविधान में 73वें और 74वें संशोधन को भी पारित किया. इस तरह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को निर्णय लेने की शक्ति दी गयी.

एक साल पहले यानी 1991 में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो भारत में आर्थिक सुधारों की नींव रखी गई. इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के साथ औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया गया. देश की केंद्रीय सत्ता में 1984 और 1989 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली बहुमत की सरकार रही. फिर गठबंधन वाली सरकारों का दौर चला.

यह सिलसिला 2014 तक रहा जब तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बहुमत की सरकार सत्ता में नहीं आ गई. ऐसे में देश की केंद्रीय सत्ता एक छोर से दूसरे छोर में घूमती रही. इतने सालों तक केंद्र में गठबंधन की सरकारों की वजह से उठापटक की स्थिति बनी रही. कोई भी छोटी क्षेत्रीय पार्टी बड़े राष्ट्रीय महत्व के निर्णय को प्रभावित कर लेती थी. तो दूसरी तरफ ऐसी बहुमत की सरकार आई जहां एक ही पार्टी के कुछ लोग मिलकर बड़े निर्णय ले लेते हैं.

इन सबके प्रभाव से पर्यावरण भी अछूता न रहा. आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद के वर्षों में औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा जोर था. एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में अधिकतर राज्यों ने विकास संबंधित परियोजनाओं को खूब प्रोत्साहित किया. सनद रहे कि अधिकतर राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार थी. जब इन परियोजनाओं को लेकर पर्यावरण या सामाजिक चिंता जाहिर हुई तो इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया जाता था. 2014 के बाद स्थिति एकदम बदल गई है जिसमें बड़े निर्णय केंद्र ही लेता है और उसको लागू करता है. इस व्यवस्था में स्थानीय चिंताओं की उपेक्षा होती है. दशकों पहले देश में ऐसी ही स्थिति थी.

आर्थिक सुधारों ने देश की आकांक्षाओं को नया आयाम दिया. उदारीकरण ने विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में नई जान फूंक दी. इन दोनों क्षेत्र ने भारतीय मध्यम वर्ग के उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की लंबी फेहरिस्त तैयार की. पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो पुराने शहरों का दायरा बढ़ता जा रहा था. पिछले 30 वर्षों में नए शहरी क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ. इससे प्राकृतिक आवास का दायरा प्रभावित हुआ. औद्योगिक सम्पदा और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास ने संवेदनशील और सामूहिक भूमि को लील लिया. तटीय बुनियादी ढांचे के विकास से समुद्र तट तहस-नहस हो गए. उधर राजमार्ग और रेलवे लाइनों को संरक्षित क्षेत्रों से निकाला जाने लगा.

जब देश में कोविड-19 महामारी आई तो विकास के इस मॉडल की सामाजिक-आर्थिक कीमत स्पष्ट तौर पर सामने दिखी. इस महामारी की पहली लहर उन लोगों के लिए कष्टदायक रही जो अपना घर-बार छोड़कर रोजी-रोटी की तलाश में शहरों में संघर्ष कर रहे थे. वहीं दूसरी लहर ने उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया जो खुद को ऐसी समस्या से अछूते मानते थे.

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के प्रावधानों को बनाने के लिए प्रत्येक राज्य को अपना कानून बनाना था. जहां कुछ राज्यों ने इस पर पूरी तत्परता से काम किया, वहीं अन्य ने इसमें हीला-हवाली जारी रखा. हालांकि, 1990 के दशक के अंत तक अधिकांश राज्यों में इससे संबंधित कानून अस्तित्व में आ गए थे. पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम के माध्यम से 1996 में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी इसके प्रावधानों का विस्तार किया गया था. वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से वनवासी समुदायों के अधिकारों को और संरक्षित किया गया था.

भले ही विभिन्न राज्यों में पंचायत अधिनियम का कार्यान्वयन अलग-अलग हो, स्थानीय समुदायों ने इसके प्रावधानों का उपयोग कर कुछ परियोजनाओं को रोका जिससे उन्हें डर था कि इससे उनका पर्यावरण नष्ट हो जाएगा. 1995 में, गोवा में एक पंचायत ने थापर ड्यूपॉन्ट लिमिटेड के नायलॉन 6,6 कारखाने को अनुमति देने से इनकार कर दिया. इस संयंत्र को तब तमिलनाडु जाना पड़ा. इसके बाद एक और बड़ी घटना हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. ओडिशा में कई ग्राम सभाओं ने 2013 में नियमगिरी में बॉक्साइट खनन परियोजना को खारिज कर दिया था.