हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर ओसमान अली खान के बारे में एक किंवदंती है कि एक दिन वह अपने रथ से कहीं जा रहे थे तो एक आदमी की मृत्यु उनके रथ के पहिए के नीचे आ जाने से हो जाती है. ओसमान साहेब तो ठहरे दिलदार. उन्होंने अपना खजाना उसके घर वालों के लिए खोल दिया. यह बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है. अब ओसमान साहेब का बाहर निकलना बंद. जैसे ही उनका रथ निकले कोई न कोई उनके पहिे के नीचे आ जाता. स्थिति बहुत गंभीर हो गई. फिर ओसमान साहेब को एक फरमान निकालना पड़ा कि जो कोई उनके पहिए के नीचे आएगा उसके परिवार वालों को कठिन यातनाएं दी जाएंगी. यातना के डर से लोगों ने मरना छोड़ दिया.

कहने का आशय यह है कि लोग पैसे के लिए या फिर मुफ्त में कुछ पाने के लिए मरने से भी नहीं चूकते, तो पंजाब या देश के अन्य भागों में जब जनता खैरात बांटने वालों को अपना अधिनायक चुन लेती है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए. केंद्र में मोदी सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार भी ओसमान साहेब की तरह खैरात बांटने की योजना चला रही है जिसमें कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें भी घुसती चली जा रही हैं. यह लोग लोककल्याणकारी राज के नाम पर रहम परोस रहे हैं. पुराने जमाने में राजा खुश होकर गले का हार तोड़कर लोगों को दे दिया करता था और दरबारी इंद्र मान उसे पुरुष सूक्त सुना दिया करते थे. कौन जानता था कि समूचे भारत को अपने अन्न से पोषण करने वाला पंजाब मुफ्तखोरी को अपनाएगा. क्या खैरात बांटना ही लोककल्याणकारी राज की अवधारणा है? बिलकुल नहीं. आइए, समझते हैं.

पंडित जवाहर लाल नेहरू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक के पुरोधा रहे हैं. यह भारतीय संविधान का ऐसा अंग है जो भारत में लोककल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा को प्रस्तुत करता है. उनके अनुसार सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों-गरीबों के बीच अंतर मिटाना व जीवन-स्तर को ऊपर उठाना, कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं. यह महात्मा गांधी के समान वितरण के मार्ग का अनुसरण करता है जो यह कहता है कि समान वितरण का वास्तविक निहितार्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी सभी प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन होंगे और इससे अधिक नहीं. श्रीकृष्ण चन्द्र शर्मा (यूनाइटेड प्रोविंस: सामान्य) संविधान सभा की बहस में कहते हैं, "भारत को धन की आवश्यकता है और जब हम कहते हैं कि भारत को धन की आवश्यकता है, तो हमारा मतलब है कि भारत एक गरीब देश है और इसलिए दुनिया के किसी भी महान देश के साथ प्रतिस्पर्धा करने और इसे समानता के आधार पर खड़ा करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए. अब, एक समय था जब धन को सोने और चांदी या देश के कुछ अन्य संसाधनों में शामिल माना जाता था. आधुनिक संदर्भ में, किसी राष्ट्र की संपत्ति मुख्य रूप से उसके जवानों, उनके चरित्र और मस्तिष्क और उनकी कार्य क्षमता में होती है."

ऑस्ट्रियाई-ब्रिटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक फ्रेडरिक हायेक ने अपनी किताब द रोड टू सर्फडॉम में एक बहुत अच्छा तर्क दिया. ब्रिटिश मार्क्सवादी, जो यह मानते थे कि फासीवाद या नाजीवाद समाजवाद के खिलाफ एक पूंजीवादी प्रतिक्रि‍या थी उनको यह कहकर तर्कहीन कर दिया कि फासीवाद, नाजीवाद और समाजवाद की केंद्रीय आर्थिक योजना और व्यक्ति पर राज्य को सशक्त बनाने में समान जड़ें थीं. यह दीगर बात है कि भारत के वामपंथी अब भी यही मानते हैं जो ब्रिटिश मार्क्सवादी द्वितीय विश्वयुद्ध के समय मानते थे.

उन्होंने कहा कि केंद्रीकृत नियोजन से समाज अधिनायकवाद की ओर मुड़ जाता है और अधिनायक निरंकुश बनने की ओर अग्रसर हो जाता है- जैसे भगवंत मान मुख्यमंत्री होते हुए अरविंद केजरीवाल के पांव छूता है और संसद में सरकारी सांसदों के भाषण के प्रत्येक पंक्ति में मोदी मोदी होता है. उनका कहना है कि नियोजन, चूंकि यह जबरदस्ती है, अतः विनियमन का एक निम्नतर तरीका है, जबकि मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा बेहतर है “क्योंकि यह एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा हमारी गतिविधियों को एक-दूसरे के साथ बिना अधिकार के जबरदस्ती या मनमाने हस्तक्षेप के समायोजित किया जा सकता है.”

वह समझते थे कि समाजवाद के नाम पर यह जो केंद्रीकृत नियोजन के तहत अल्पसंख्यक की चाहत को बहुसंख्यक पर थोपा जा रहा है वह अलोकतांत्रिक है. इन अधिनायकवादियों के लक्ष्यों की खोज में इन अल्पसंख्यकों की धन या संपत्ति लेकर कार्य करने की शक्ति, कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है. जहां केंद्रीकृत योजना है, "व्यक्ति पहले से कहीं अधिक एकमात्र साधन बन जाएगा, जिसका उपयोग प्राधिकरण द्वारा ‘सामाजिक कल्याण’ या ‘समुदाय की भलाई’ के नाम पर मतिहीनता के लिए किया जाएगा.

ली क्वान यु, जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे हैं और जिन्होंने मलेशिया से अलग हुए सिंगापुर को यूरोप और अमेरिका की तरह विकसित बना दिया उन्होंने बिजली या पानी के बिल को माफ नहीं किया वरन लोगों को कार्य करने के लिए संपन्न बनाया, जैसे श्रीकृष्ण चन्द्र शर्मा या दूसरे कांग्रेसी आजादी के समय चाहते थे. उनका मानना था कि बिजली बिल माफ कर देने से लोगों में कार्य करने की रुचि नहीं रह जाती है, जैसा फ्रेडरिक हायेक या फिर महात्मा गांधी समझते थे. रोटी के टुकड़ों को बांटने से पहले उसे बनाना पड़ता है जो समाजवाद नहीं समझता है. वह लोककल्याणकारी राज्य के नाम पर लोगों को कर्महीन और भाग्यवादी बनाता है.

अभी बिहार, उत्तरप्रदेश या फिर हिंदी पट्टी में मजदूरों का मिलना कठिन हो गया है. उसके पीछे जो कारण सामने आया वह था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों में मुफ्त का अनाज बांटना. सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, वृद्धा पेंशन जैसी योजना होनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य जरूर होना चाहिए किन्तु सबको मुफ्त में अन्न नहीं, बिजली नहीं. लोगों को मुफ्त में अन्न, बिजली या कपड़ा मिल जाए तो वे काम क्यों करें. वह कहते हैं यदि पेट न होता तो कोई किसी की नहीं सुनता. नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिल रहे मुफ्त के राशन-पानी की जमकर आलोचना की थी. यहां तक कि प्रेस कांफ्रेंस भी की थी.

उनका कहना था कि सामाजिक मद में यह सरकार जो खुलकर खजाना लुटा रही है वह अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है, किन्तु नरेंद्र मोदी उसे खुद भूल गए क्योंकि मुफ्त में वितरण कर लोगों को कर्महीन बना कर ही तो समाज में अलगाव पैदा किया जा सकता है. बेरोजगारों को भगवान अधिक याद आते हैं, कमाऊ पूत तो भगवान को याद कर उनके ऊपर एहसान कर दिया करते हैं. मोदी ने सामाजिक मद में खर्च होने वाले धन को भीख की तरह बर्बाद होने वाला बताया था और अब लोगों को उन्होंने भिखारी बनने की राह दिखा दी.