ये शब्द पैसों की बेहद तंगी के कारण घरेलू कलह झेल रहे टी कुमार ने अपने परिवार से कहे थे. टी कुमार यूनाइटेड न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया में बतौर फोटो जर्नलिस्ट काम करते थे. और इस न्यूज़ चैनल ने पिछले 60 महीनों से उन्हें उनकी पूरी तनख़्वाह का भुगतान नहीं किया था. इसके कुछ महीनों बाद और अपनी बेटी की सगाई से करीब हफ्ते भर पहले 13 फरवरी की रात उनका मृत शरीर यूनाइटेड न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया के न्यूज़रूम में मिला. उनकी घड़ी और उनका फोन उनके मृत शरीर के पास ही रखा हुआ था.

जहां एक ओर नुंगमबक्कम पुलिस मामले की छानबीन सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अप्राकृतिक मौत की संभावना के हिसाब से कर रही है वहीं कुमार की पत्नी, बेटे, बेटी और दोस्तों के साथ ही उनके सहकर्मियों का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला है. वो इस आत्महत्या का कारण वेतन के भुगतान में होने वाली अनियमितता को मानते हैं. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "जांच की दिशा पोस्टमोर्टेम रिपोर्ट ही तय करेगी और उम्मीद है कि सप्ताह भर में यह रिपोर्ट आ जायेगी."

यूएनआई (यूनाइटेड न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया) के एडिटर इन चीफ अजय कौल ने इस बात की पुष्टि की कि कुमार को उनकी तनख़्वाह का कुछ हिस्सा बकाया था लेकिन इस मामले में "कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है." "ऐसे में मीडिया कैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है...? इस मामले पर लिखने वाले पत्रकारों ने पुलिस का पक्ष तो दिखाया ही नहीं."

अपनी मौत से कुछ दिन पहले, कुमार अपने परिवार के साथ कम वक्त बिताने और पहले से ज्यादा शराब पीने लगे थे. इसके अलावा ऐसा लगने लगा था कि उनकी भूख कम ही गई है. वो अक्सर चेन्नई प्रेस क्लब जाते रहते थे और वहां पर आने वाले उनके दोस्तों और सहकर्मियों को भी उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है.

तीन महीने पहले तक परिवार में वो अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे. बाद में उनके बेटे प्रवीण ने कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी करना शुरू कर दी. कुमार को हर महीने करीब 15000 रुपए ही मिलते थे जो कि उनकी असल तनख़्वाह का तिहाई हिस्सा भी नहीं था. "हमें हर महीने 15000 रुपए किराए का चुकाना होता है. इसके अलावा और दूसरे भी बहुत से खर्चे हैं. फिर भी मेरे पिता ने घर को चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चला नहीं पाए," प्रवीण ने कहा. "हमारे पास गैस सिलेंडर या ग्रॉसरी तक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है. साल भर पहले मेरी बहन की सगाई तय हुई थी, इस उम्मीद में कि मैनेजमेंट बकाया तनख़्वाह का कुछ हिस्सा तो दे ही देगा. लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो मैंने सलाह दी थी कि सगाई को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए लेकिन मेरे पिता को पैसे मिलने की उम्मीद थी."

कुमार की मौत पर दुख और हैरानी जताने वाले जिन नौ पत्रकारों से न्यूज़लॉन्ड्री की बात हुई उनका कहना है कि कुमार एक अच्छे काउंसलर और जोशीले पत्रकार थे. "वैश्विक महामारी के दौरान के जब बहुत सारे फोटोग्राफर्स की नौकरियां चली गईं तो कुमार के ही शब्दों ने बहुतों को सहारा दिया," डेक्कन क्रॉनिकल के चीफ फोटोग्राफर, एनवी संपत ने कहा.

यूएनआई के फोटो डिपार्टमेंट के प्रमुख के पद से रिटायर हो चुके आशीषकार ने उन्हें एक जोशीले पत्रकार के तौर पर याद किया. "उनकी मौत से एक दिन पहले, हमारी रिटायरमेंट प्लान्स को लेकर काफी लंबी बातचीत हुई थी. काम के दौरान जमीन पर हमने जो कुछ भी अनुभव किया था उसको एक किताब की शक्ल देने की योजना बनाई थी."

यूएनआई ऑल इंडिया एम्प्लॉयीज फ्रंट ने कुमार के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के हर्जाने और सप्ताह भर के भीतर उनके पूरे बकाया वेतन के भुगतान की मांग की है.

उत्थान और पतन

शहर भर की मीडिया बिरादरी समेत कई दूसरे तबकों को झकझोर देने वाली ये मौत बहुत से लोगों के लिए एक न्यूज़ एजेंसी के उत्थान और पतन की कहानी बन गई है.

आज हालात कुछ भी हो लेकिन कुमार यूएनआई में ही 36 सालों के अपने इतने लंबे तजुर्बे में एक पत्रकार के तौर पर बेहतर और समृद्ध हुए. यहां पर उन्होंने एक अटेंडर के तौर पर शुरुआत की, फिर फोटोग्राफर बने, उसके बाद फोटोजर्नलिस्ट और आखिरकार चेन्नई के दफ्तर में सात लोगों की एक टीम को मैनेज करने वाले ब्यूरो प्रमुख. "मेरे पिता यूएनआई से ही रिटायर होना चाहते थें इसीलिए उन्होंने कहीं और कोशिश नहीं की," प्रवीण ने कहा. फिर मामला चाहे सब्सक्रिप्शन के बढ़ने का हो या फिर यूएनआई के तमिलनाडु दफ्तर की आय का बहुत बड़ा हिस्सा पैदा करने वाला ब्यूरो बन जाने का, कुमार ने इस एजेंसी के सबसे चमकीले दिन भी देखे थें.

लेकिन 2006 में मामला पलट गया: तनख़्वाह देरी से आने लगी, मुश्किल ही वेतन में कोई इजाफा देखने को मिलता और कई पद खली पड़े रहते. "इसकी शुरुआत हुई हमें दो महीने में सिर्फ एक बार ही तनख़्वाह मिलने से. अब करीब 56 महीनों का वेतन बकाया है. 2021 में मुझे सिर्फ तीन महीने की ही तनख़्वाह मिली," कुमार के दोस्त और सहकर्मी वनामाली जीबी ने बताया. इन्हें ही कुमार दफ्तर में मृत अवस्था में मिले थे.

जहां अजय कौल का कहना है कि कर्मचारियों को तनख़्वाह के कुछ हिस्से का भुगतान करने का काम पिछले अगस्त में ही शुरू हो चुका है वहीं कर्मचारियों की- बढ़ते कर्ज, अनिश्चित भविष्य के साथ ही जिंदगी और "आत्मसम्मान" से समझौतों को लेकर अपनी एक अलग कहानी है.

55000 रुपए की तनख़्वाह के बदले सिर्फ 15000 रुपए ही पाने वाले दिवाकर का कहना है कि "यह भी" केवल पिछले तीन महीनों से ही मिल रहा है. "हम अब भी जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास बस में चढ़ने तक के लिए पैसे नहीं हैं," उन्होंने कहा. दिवाकर ने यह भी बताया कि अब उनका परिवार पहले के मुकाबले एक छोटे मकान में शिफ्ट हो गया है और बच्चों की स्कूल की फीस तक भरने के लिए संघर्ष कर रहा है.

पिछले साल ही रिटायर होने वाले एक और कर्मचारी का दावा है कि उसे कोई ग्रेच्युटी नहीं मिली. "55 महीनों के बकाए के अलावा मुझे मेरी ग्रेच्युटी की रकम भी नहीं मिली. अब अगर मैं कोर्ट में जाऊं तो ही मुझे मेरे सारे बकाए मिल पाएंगे," इस कर्मचारी ने कहा. उसने आगे यह भी बताया कि "दाल-चावल" तक खा पाना भी एक संघर्ष ही लगता है.

यूएनआई के तीन कर्मचारियों ने हमें बताया कि वे पेयचेक टू पेयचेक की जिंदगी जीने के लिए एनजीओ और परोपकारी लोगों पर निर्भर हैं. "कुछ एनजीओ ने प्रोविजन्स खरीदें कुछ ने हमारे बच्चों के स्कूल की फीस भरी. जिंदा रहने के लिए हमें अपने स्वाभिमान का आखिरी तिनका तक गंवाना पड़ा है" एक कर्मचारी ने कहा.

कई यूएनआई कर्मियों ने अदालत का रुख किया है: प्रबंधन ने ऐसे मामलों की कुल संख्या का खुलासा करने से इंकार कर दिया है लेकिन कुछ कर्मचारियों का कहना है कि कुल मामलों की संख्या 100 से ज्यादा है.

एजेंसी में 37 सालों तक काम करने के बाद अक्टूबर, 2018 में रिटायर होने वाले अजय गुप्ता को 33 महीनों का बकाया वेतन मिलना था लेकिन सालों की कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें सिर्फ 13 महीनों का ही बकाया मिला.