बीते गुरुवार को उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के आमना-सामना हो जाने की तस्वीर प्रदेश के सभी प्रमुख अखबारों में छपी. पिछले विधानसभा चुनावों की तरह दोनों पार्टियों में इस बार चुनाव से पहले कोई भी गठबंधन नहीं हुआ है. हालांकि चुनाव के नतीजों के आने बाद अगर सपा के नेतृत्व में सरकार बनने की कोई संभावना बनती है तो चुनाव के बाद होने वाले गठबंधन के कयासों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता.

अब जबकि अगले कुछ हफ्तों में इस सवाल का जवाब और साफ हो जाएगा, तब हमारे सामने एक पहेली यह है कि आखिर आने वाले चुनावों में कांग्रेस कैसे अपनी छाप छोड़ने वाली है? साथ ही इससे ही जुड़ा एक और सवाल सामने आएगा. इस चुनावी मुकाबले में शामिल गांधी परिवार, मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करने से क्यों डर रहा है?

जहां दूसरे सभी बड़े दावेदार- भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, और कभी बेहद मजबूत रही बहुजन समाज पार्टी के प्रचार में कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा करने में हिचकिचा रही है. जिस दिन प्रियंका ने अपने बयान में इशारा किया कि "आप हर जगह मेरा चेहरा देख सकते हैं," उसके अगले ही दिन से इस बात को दबाने की भरपूर कोशिश की गई. इस कोशिश में प्रियंका का पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनने से इंकार करने वाला बयान भी शामिल है. और हुआ भी ऐसा ही. पिछले कुछ दिनों में ये सवाल गायब भी होता नजर आ रहा है. कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार से जुड़े सवालों की मीडिया ने झड़ी लगा दी थी जिसका जल्दबाजी में प्रियंका ने यह जवाब दे दिया था लेकिन अब खुद ही उन्होंने अपने इस बयान को काफी हल्का कर दिया है.

वैसे यह अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है कि वो खुद को पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर कार्यकर्ताओं के लिए इस चुनावी लड़ाई की अहमियत और ज्यादा बढ़ा रही थीं या फिर एक दिन बाद ही अपने इस फैसले से पीछे हटकर.

यह धारणा दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है कि कांग्रेस के यूपी अभियान को सीधे आगे आकर नेतृत्व करने वाले लोगों की जरूरत है. कोई ऐसा जो अपनी छवि ध्वंस का खतरा भी मोल ले सके. यह एक ऐसी भूमिका है जिसमें गांधी परिवार के वंशजों- खासकर प्रियंका गांधी, जिन पर पार्टी ने उत्तर प्रदेश का भार सौंपा है, हाल फिलहाल के दिनों में अपने पांव वापस समेट रही हैं. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी, प्रियंका गांधी की जबरदस्त भागीदारी ने ऐसे कयासों को पूरी हवा दी कि वो खुद भी किसी सीट पर चुनाव लड़ेंगी. इससे भी बढ़कर, पार्टी के जनता की नजरों में बने रहने के एक कारगर कदम के तौर पर, ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी कि बहुत संभव है कि वो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें.

ऐसे सारे कयासों को झुठलाते हुए प्रियंका ने चुनावी मुकाबले से बाहर रहने का रास्ता ही चुना.

2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने सपा के साथ एक समझौता किया था. इसलिए उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने आप ही गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए. हालांकि बीजेपी की शानदार जीत ने सपा-कांग्रेस गठबंधन को 54 सीटों पर ही समेट दिया. 114 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ने कुल पड़े मतों में सिर्फ 6.25% वोट हासिल करते हुए सिर्फ सात सीटें ही जीतीं.

दो साल बाद जब कांग्रेस लोकसभा चुनावों के लिए सपा-बसपा गठबंधन में शामिल नहीं हुई तब वह पूरे प्रदेश में केवल एक लोकसभा सीट ही जीत पाई. विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अलग-अलग कारक अपनी अलग-अलग भूमिका निभा रहे होते हैं लेकिन यह भी दिलचस्प है कि पिछले लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं आया और उसे इस बार भी 6.41% वोट ही मिले.

इसी सब के बीच कांग्रेस ने अपने बेहद सीमित वोटर बेस में एक नए सामाजिक घटक को शामिल करने के कदम उठाए हैं जो कि कोई खास फायदा देते नहीं दिखाई दे रहे हैं. कल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजबूत पुलिस के वायदे के साथ ही, गैर यादव ओबीसी वोटर बेस (यादव मतदाताओं का बहुत बड़ा हिस्सा सपा से जुड़ा है) के साथ ही गैर दलित वोटर बेस को (जाटव मतदाताओं का बड़ा हिस्सा बसपा से जुड़ा हुआ है) और ज्यादा मजबूत करने की कवायद का भाजपा को प्रदेश में सत्ता दिलाने में काफी अहम किरदार रहा है.

इसी तरह सपा भी इस सामाजिक समीकरण को बेअसर करने में जुटी हुई है. वो भी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों के साथ ही साथ मुस्लिम मतदाताओं के गढ़ में भी अपनी पहुंच बना रही है. बसपा के चुनावी राजनीति में लगातार कमजोर होते चले जाने के कारण जाटव वोटों के किले की सुरक्षा दीवार ध्वस्त हो चुकी है, और इसलिए सपा इसे जाटव वोटरों के बीच अपना आधार बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रही है.

इन सब कारणों से उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव दो सामाजिक गठबंधनों के बीच का एक मुकाबला बन गया है.