एक देश खुद को खा रहा है. कई बार मार कर. कई बार जिंदा. कई बार पीट कर. कई बार जलील करता हुआ. जेल में डालता हुआ. ज़मानत नहीं देता हुआ. एक देश अपने खिलाफ ही नफरत का ज़हर उगल रहा है. एक देश अपनी ही मौत को सजा रहा है. एक देश अपने संविधान के चीथड़े उड़ा रहा है. एक लोकतंत्र अपने नागरिकों को सौतेला किए जा रहा है. एक देश अपनी लाशें नहीं गिन रहा है. एक तंत्र अपनी लाठी लोक के सिर पर भांज रहा है. एक देश अपने आपसे झूठ पर झूठ बोले जा रहा है. एक देश है जो अपने सच को छिपाए जा रहा है. एक देश ऐसा होते हुए देख रहा है. एक देश इस सबका चीयरलीडर है. एक और देश है, जो सिर झुका कर उदास बैठा है. एक देश खुद को खा रहा है. आजादी आजादी को खा रही है. संविधान संविधान को. अदालतें इंसाफ को. धर्म इंसानियत को. खा रहा है. कच्चा. और रोज.

द्रोहकाल के इस गिद्धभोज की आप रोज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक न एक क्लिप देख रहे हैं. ये जकरबर्ग को पता है, और सरकार को भी. खाया हुआ जाता देश खाते हुए जाते देश को देख रहा है. जिसका नंबर अभी आने को है, वह इस बात से खुश है कि आज किसी और का नंबर है. हम उस मेंढक की तरह हैं, जिसे उबलते पानी में फेंका तो नहीं गया, बल्कि धीमी आंच पर रखे पानी में रोज उसका तापमान बीते कल से एक डिग्री ज्यादा बढ़ाया जा रहा है.

चश्मदीद गवाहियां लिखने की जवाबदेही जिनकी तय हुई थी, वे साक्षी द्रोही हो चुके हैं. मुख्यधारा विषयांतर के वाणिज्य में है, ध्यान दिलाने के नहीं. और फिर वे जो खुद को बड़ा मीडिया समूह कहते हैं, वे भी अपना धंधा चलाते रहने के लिए समझौते न सिर्फ कर रहे हैं, पर साफ दिखलाई भी पड़ रहे हैं. अब कोई पर्दा नहीं है. ये पिछले और उससे पहले कुछ और सालों का एक और हासिल है. चाहे सियासत हो, अदालत हो, नौकरशाही हो और मीडिया, अब नंगई लाग-लपेट के लिहाज से मुक्त हो गई है. उसका एक असर ये भी है कि लोगों में इनको लेकर संजीदगी और इज्जत दो धेले की भी नहीं रही है. अगर अटेंशन एक करेंसी है, तो वह कहीं और खर्च हो रही है.

नरेन्द्र मोदी ने कोरोना को भगाने के लिए घंटा और थाली बजाने का जो आह्वान 5 अप्रैल 2020 को किया था, जो एक दिन की बात होनी थी. पर वह घंटा साल भर बाद भी बजना बंद नहीं हो रहा है.

कमरे में सबसे बड़ा हाथी टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिक जागरण समूह नहीं है, फेसबुक है. फेसबुक की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज़र सरजमीं ए हिंदुस्तान में हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं. एक सर्वे के मुताबिक हर यूजर यानी (मैं और आप) औसतन रोज करीब ढाई घंटे खर्च करते हैं, जो उस समय से काफी ज्यादा है, जो अखबार या टीवी पर खर्च होते हैं. एक साल में देखा जाए तो ये हिसाब करीब 912 घटों का बनता है. यानी साल में 38 दिन चौबीसों घंटे हम सोशल मीडिया और खास तौर पर फेसबुक पर मशगूल पाए जा रहे हैं. हम वहां पर क्या कर रहे हैं.

हमारे अटेंशन पर अब कब्जा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का है, जो एक ही आदमी मार्क जकरबर्ग के उपक्रम हैं. जकरबर्ग और उनके संस्थान इस समय कई सारे संगीन सवालों से घिरे हुए हैं, वह चाहे इंग्लैंड में 11-13 साल की बच्चियों को बॉडी शेम (बेडौल होने पर शर्मिंदा) करना हो या फिर कोरोना के दौरान अमेरिका में वैक्सीन विरोधी दुष्प्रचार को जानते बूझते चलने देना, या डोनल्ड ट्रम्प के शासनकाल के दौरान वहां के कैपिटल हिल पर हमले को लेकर भावनाओं को हवा देना. अपने यूजर बढ़ाने और इस अटेंशन इकोनॉमी के जरिए अपनी पकड़ और मुनाफा कमाने के लिए फेसबुक उस एल्गोरिदम पर काम करता है, जिसके जरिए लोग उसके साथ चिपके रहें.

यह मोटे तौर पर वही एल्गोरिदम है, जिसके जरिए लम्बे समय से लोगों पर धर्म और सियासत के लोग राज करते आए हैं. मसलन डर, सनसनी, अविश्वास, अंधविश्वास, षड्यंत्र, अफवाहें, भ्रम, झूठ और फरेब. दूसरा ये कि जो जहां सत्ता में है, उनके लिए फेसबुक ने जब जहां चाही, डंडी मार दी है. अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड में फेसबुक की जवाबदेही तय करने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, और अब फेसबुक के लिए भी उन सवालों से मुह चुराना मुश्किल होता जा रहा है, जिसे वह अब तक महज तकनीकी प्लेटफॉर्म होने की दुहाई देकर बचता रहा था.

जकरबर्ग के गुंताड़ों से भारत यानी मैं और आप मुक्त हैं, ऐसा कहना मुश्किल है. पर हमारी सरकार और हमारी अदालतें इस पर कब, कितनी और कैसे कार्रवाई करेंगी, इसका अंदाजा लगाना आसान है. आखिर जवाबदेही को लेकर दोनों का रिश्ता कैसा है, सबको पता है. भारत में हो न हो, आने वाला साल जकरबर्ग साहब के लिए जबरदस्त होने वाला है. वे और उनका संस्थान कई कठघरों में खड़े दिखलाई देंगे, जहां जवाब देना उनके लिए वैसे भी मुश्किल होता जा रहा है.

जकरबर्ग का कठघरे में खड़ा किया जाना और लोकतंत्र में यकीन करने वाली ताकतों का रिक्लेमेशन इस साल की दो बड़ी घटनाएं हैं, जिसका मीडिया के वर्तमान और भविष्य से सीधा वास्ता है. इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दो जीवट पत्रकारों को दिया गया और ये दोनों लोग अपने अपने देशों में पत्रकारिता का अलख जलाए रखने के लिए संघर्षरत रहे हैं. अच्छी बात ये है कि इस तरह की कई छोटी पहलें भारत में जड़ें जमाती हुई दिखलाई दे रही हैं.

एक तरीका देखने का यह है कि कोरोना के पिछले दो सालों में किन मीडिया समूहों ने पैसे कमाए हैं. उसमें फेसबुक, गूगल सबसे आगे हैं. भारत में भी और बाहर भी. दूसरा भारत में मीडिया की आर्थिक निर्भरता किस पर है, जबकि कोरोना के दौरान कॉरपोरेट विज्ञापन की धाराएं सूखने लगीं और फिर अखबार बांटना भी मुश्किल हो गया.

निर्भरता सरकारी विज्ञापनों पर आ टिकी और इस चक्कर में सरकारी सूचना तंत्र से ज्यादा सगे निजी मीडिया उपक्रम दिखलाई देने लगे. न सिर्फ ये बल्कि टीवी के प्राइम टाइम मजमेबाज अब वह सब दिखलाने लगे, जिनका सरोकार न सच से रहा, न समाज से. वे सत्ता के पिट्ठू बनकर यूं उछले कि उनके ट्विटर हैंडल भी एक ही तरह के ख्याल, वाक्य, कुतर्क और बेहूदगियां प्रकाशित कर अपनी नौकरियां और उपक्रमों को इस संक्रांत में और से बचाते रहे. लोग खबरों के लिए डिजिटल की तरफ बढ़े. अपने-अपने मोबाइल फोन पर. वहां फेसबुक और व्हाट्सएप तो था ही.

इस देश का हर वह वर्ग, जिससे सरकार को परेशानी थी, वह इन मजमेबाजों के लिए खलनायक हो गया. चाहे जमात के लोग हों, या शाहीन बाग़ की बुजुर्ग औरतें, जामिया और जेएनयू के छात्र, धरने पर बैठे किसान हों या फिर पूर्वोत्तर में, चाहे कोरोना काल का कुप्रबंध हो या फिर आर्थिक स्तर पर. ये साल न्यूज़रूम की स्वायत्तता के पूर्ण तिरोहण का साल रहा. एक तरफ इसे हम साफ बेईमानी कहकर खारिज तो कर सकते हैं, पर इसी के साथ उन मजबूरियों को भी देखना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा था. मीडिया उपक्रमों की आर्थिक निर्भरता के साथ-साथ उनके दूसरे व्यवसायों पर सरकारी लगाम कसने का डर हावी रहा. जब भी किसी ने थोड़ी पत्रकारिता करने का थोड़ा मोड़ा साहस दिखाया, उन पर सरकार ने अपने गुर्गे भेज कर छापा डलवा के संदेश साफ कर दिया.

खुद को खाते हुए देश से मुंह चुराने वाला मीडिया भी खुद को कुतर रहा है, खा रहा है, हर रोज पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं तेजी से. कोरोना से पहले करीब 10 लाख पत्रकारों के पास रोजगार था, अब ढाई लाख लोगों के पास बचा है. मीडिया इंडस्ट्री खुद को बचाए रखने के लिए पत्रकारिता को गिरवी रखने के लिए तैयार काफी समय से थी, पर अब उन्हें नाव से बाहर फेंकने का वक्त आ गया था. वह भी बिना लाइफ जैकेट के. उनके सामने अस्तित्व का सवाल है. वे अपनी दुकान बचाएं, या अपने कर्मचारियों को. बचे हुए ढाई लाख लोग जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे होंगे, वह भी एक दिलचस्प सवाल है, जिसके बारे में चिंता की जानी चाहिए.