बहरहाल इस विषयांतर से लौटते हुए मैं विरासत और माफिया के चुनावी प्रयोग पर आना चाहता हूं. प्रधानमंत्री के भाषण में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जिक्र वही चालाकी है जो एपीजे अब्दुल कलाम को अच्छा मुस्लिम बताती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कॉपी में बनारस का वह हिस्सा गायब है जिससे कोई बिस्मिल्लाह खान निकलता है. जिसकी शहनाई की धुन एक मुसलमान की बजाई शहनाई है बल्कि उसमें उस बनारस का राग है सदियों के दौरान सबके मिलने से बनता है.

हम उन धुनों से विरासत के नाम पर कुछ सदियों को अलग नहीं कर सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में काशी और उसके समानांतर पूरे भारत से जिन प्रतीकों को चुनते हैं उससे प्राचीन भारत के नाम पर एक बड़े भारत को अलग कर देते हैं. काशी की प्राचीनता सुदूर अतीत के प्राचीन भारत के कालखंड तक सीमित नहीं है. वो याद भी करते हैं तो औरंगजेब के संदर्भ में. प्रधानमंत्री के लिए विरासत हिन्दू धर्म का नया पर्यायवाची बन गया है. इसके लिए वे विरासत से एक बड़े हिस्से की विरासत को विस्थापित कर देते हैं. लोगों को निकाल दो, उनके शब्दों को रहने दो.

काशी के बाद गोवा जाते ही प्रधानमंत्री मिली-जुली संस्कृति की बात करने लगते हैं. काशी के भाषण में एकाध पंक्ति में निपटा देते हैं कि विभिन्न मत-मतांतर के लोग आते हैं. गोवा जाते ही पोप फ्रांसिस की बात करने लगते हैं. गोवा में मिली-जुली संस्कृति के लिए पोप फ्रांसिस नाम गर्व से लिया जाता है. बहरहाल, वोट के लिए काशी और गोवा के बीच प्रधानमंत्री कैसे बदल जाते हैं, इसे जानने के लिए नरेंद्र मोदी का काशी और गोवा में दिया हुआ भाषण सुन सकते हैं. इस सूची में काशी के बाद शाहजहांपुर का भाषण भी जोड़ लीजिए. मेरी गुजारिश है कि पीआईबी और प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर मौजूद भाषण की कॉपी पढ़िए.

विरासत को विकास से जोड़ा जा रहा है. यह केवल व से विकास और व से विरासत की सतही तुकबंदी नहीं है बल्कि एक समुदाय के साथ-साथ रोजगार और महंगाई के मुद्दे के समुदाय को भी बाहर कर देने की जुगलबंदी है. बहुत चालाकी से विरासत हिन्दू धर्म के विकल्प में आ रहा है, अभी धीरे-धीरे जगह बना रहा है लेकिन चुनाव नजदीक आते ही विरासत अपना चोला उतार फेंकेगा और हिन्दू-हिन्दू करने लगेगा. अभी के लिए विरासत के सहारे मुस्लिम विरोधी टोन से बचा तो जा रहा है लेकिन विरासत के इस्तेमाल से उस टोन की चादर बिछाई जा रही है जिस पर खुलकर लाउडस्पीकर दहाड़ने वाले हैं.

मुझे यूपी की अपराध की दुनिया की जानकारी नहीं है. मसलन किस इलाके में किस माफिया का किन चीजों पर कब्जा है. शिक्षा का माफिया अलग होता है. रेत का अलग होता है. खनन का अलग होता है. परिवहन का माफिया अलग होता है. क्या ये सारे माफिया यूपी से खत्म हो गए हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर भाषण में माफिया और कट्टा के इस्तमाल से किसकी याद दिला रहे हैं? सीधे सीधे नाम लेकर बोलने की जगह अपराध के बहाने क्या वे केवल कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? तो फिर क्या वे इस पर बोलना चाहेंगे कि अगर इतनी ही अच्छी व्यवस्था थी तो लोगों पर गलत तरीके से रासुका क्यों लगाई गई?

हाथरस में बलात्कार पीड़िता के शव को उसके ही घर के आंगन में नहीं रखने दिया गया और रात के वक्त अंतिम संस्कार कर दिया गया. माफिया अगर पुलिस में नहीं होता तो कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या नहीं होती. माफिया अगर राजनीति में नहीं होता तो पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में इंसाफ मिल गया होता.

अगर माफिया के इस्तेमाल में बीजेपी का मुस्लिम विरोधी टोन नहीं है तो मेरा एक सवाल है. क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री अपने किसी एक भाषण में विकास दूबे के सफाये का जिक्र कर देंगे? क्या विकास दूबे माफिया नहीं था? माफिया की सफाई हुई है तो दो चार के नाम लेकर भी बोले जा सकते हैं ताकि पता चले कि माफिया का इस्तेमाल चुनावी वोट साधने के लिए नहीं हो रहा है.

वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तब विकास दूबे के जिक्र से वोट बैंक बिगड़ जाएगा. उनके भाषणों से कभी साफ नहीं होता कि माफिया कौन है, किस-किस माफिया का सफाया कर दिया लेकिन माफिया को लेकर संदर्भों के जाल इस तरह से बुने जाते हैं कि दिखने लगता है कि माफिया कौन है. वह कोई मुसलमान है. क्या माफिया का एक ही धर्म होता है? या तरह-तरह के माफिया तंत्र की दुनिया में एक ही धर्म के लोग हैं?

विरासत और माफिया केवल एंटी मुस्लिम शब्द नहीं हैं बल्कि एंटी नौकरी और एंटी महंगाई भी हैं. कोरोना की दूसरी लहर के तांडव का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है. सारी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि विरासत और माफिया अगर चल गए तो यूपी के नौजवानों को संविदा की नौकरी देकर उनमें गर्व का हवा भर दिया जाएगा. वे फूले-फूले से नजर आएंगे और फूले भी न समाएंगे.