सुप्रीम कोर्ट का आदेश: त्रिपुरा में मीडिया को कवरेज की अनुमति दे

तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के दौरान उसके उम्मीदवारों एवं समर्थकों को मतदान नहीं करने को लेकर दायर की थी याचिका.

Article image
  • Share this article on whatsapp

त्रिपुरा में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान उम्मीदवारों और समर्थकों को मतदान नहीं किए दिए जाने के खिलाफ टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. टीएमसी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिया है कि बूथों पर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए.

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि मतदान के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पूरी कवरेज की अनुमति मिलनी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं. ऐसे में मीडिया को ज्यादा से ज्यादा कवरेज करने देना चाहिए.

यह फैसाल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की. याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट को बताया था कि वोटिंग के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमे बाहरी लोगों को वोटिंग बूथ में घुसते हुए देखा गया है. इस पर त्रिपुरा सरकार के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि मतदान पूरी तरह से शांति से चल रहा है और केवल याचिकाकर्ता इसमें बाधा डाल रहे हैं.

बता दें कि त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के लिए मतदान हो रहा है. टीएमसी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की राजधानी अगरतला में वार्ड संख्या पांच में पार्टी के एक कार्यकर्ता को पीटा गया. हालांकि पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना की पुष्टि नहीं की है.

subscription-appeal-image

Support Independent Media

The media must be free and fair, uninfluenced by corporate or state interests. That's why you, the public, need to pay to keep news free.

Contribute
Also see
article imageजेवर एयरपोर्ट: जितनी मीडिया उतने रोजगार के दावे
article imageएंकरों को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए - एनबीडीसए
subscription-appeal-image

Power NL-TNM Election Fund

General elections are around the corner, and Newslaundry and The News Minute have ambitious plans together to focus on the issues that really matter to the voter. From political funding to battleground states, media coverage to 10 years of Modi, choose a project you would like to support and power our journalism.

Ground reportage is central to public interest journalism. Only readers like you can make it possible. Will you?

Support now

You may also like