दिवंगत एग्रो हिस्टोरियन वाईएल नेने के मुताबिक, “अरहर (तुअर) भारत की मूल फसल है.” ऐसे में भारत की मूल फसल होने के बावजूद भी वैज्ञानिकों ने दशकों तक अरहर के क्षेत्र, उपज और उत्पादन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? 1960 से 1990 तक दालों की उपज (खासतौर से अरहर) की पैदावार लगातार कम हो गई. न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य योजनाओं के बाद दालों ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन पैदावार अब भी सुस्त और मंद गति की राह पर है.

भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर (आईआईपीआर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक शिवसेवक कहते हैं, "खाद्य संकट के वक्त (1960) अनाज की उपलब्धता पर ज्यादा जोर था, अब पोषण पर जोर है इसलिए हम दलहनों के बारे में सोच रहे हैं."

वैज्ञानिकों का जवाब अरहर की उपेक्षा को लेकर पूरी जिज्ञासा शांत नहीं करता. खोजबीन बताती है कि 1960 के बेहद कठिन खाद्य संकट के वक्त सोयाबीन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने काफी अनुसंधान किया, लेकिन अरहर की फसल की उपज स्थिर ही रही. आज व्यवसायिक फसलों के तौर पर सोयाबीन प्रमुख दाल उत्पादक दाल राज्यों में तुअर के क्षेत्र को न सिर्फ सीमित कर रही है बल्कि दाल उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र में जायद सीजन (रबी और खरीफ के बीच की अवधि) में उगाई जाने वाली मूंग और उड़द की जगह सोयाबीन ने ले ली है.

आईआईटी, कानपुर की एग्रोपीडिया (अब संचालन बंद) वेबसाइट के मुताबिक, "अरहर के साथ सोयाबीन का अनुपात 2:1 का होना चाहिए. यह अनुपात पूरी तरह से न सिर्फ गड़बड़ हो रहा है, बल्कि महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में जहां सूखा था और पानी का इंतजाम हो रहा है वहां पर लोग तुअर के बजाए सोयाबीन की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं."

महाराष्ट्र वाशिम जिले के बामबरदा करांजा गांव के निवासी ग्यानेश्वर डेकाले 500 किसानों के साथ एक फॉर्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. उन्होंने बताया, "उनके गांव में सोयाबीन और अरहर का अनुपात उल्टा है. सोयाबीन में ही पांच फुट की दूरी पर अरहर लगाते हैं. बीते 15 वर्षों में मौसम के कारण फसलों का पैटर्न बहुत ज्यादा बदला है. मिसाल के तौर पर नागपुर में संतरा अब काफी कम हो गया. हमारे यहां अरहर के क्षेत्र में दशकों से विस्तार नहीं हुआ है. इस बीच किसानों में सोयाबीन का बेहतर भाव और तत्काल नगद मिलने से आकर्षण बढ़ा है."

वह बताते हैं, "जहां पानी है वहां तो किसान तुअर बोने से कतराते हैं क्योंकि सोयाबीन की फसल सिर्फ 110 दिन में तैयार हो जाती है और उपज भी प्रति एकड़ 7-8 कुंतल तक पैदा हो जाती है. जबकि तुअर 152 से 183 दिनों में तैयार होती है और उपज औसतन तीन कुंतल तक ही सीमित है. जैसे ही सोयाबीन तैयार होती है, रबी में जाने के लिए दूसरी फसल की जगह बन जाती है. हालांकि, तुअर के साथ रहने पर खेत फंसा रह जाता है."

सोयाबीन और अरहर के बीज लेकर आइसीएआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सी भारद्वाज बताते हैं, "इंदिरा नहर से राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी की उपलब्धता हुई और उसने वहां बाजरे की फसल को ही पूरी तरह समाप्त कर दिया. पानी की उपलब्धता फसल चक्र को बदल देती है. ऐसे में सूखे क्षेत्रों में पानी का इंतजाम करने वाले किसान सोयाबीन के खेतों में अच्छा भाव और उन्नत किस्म बीज न मिलने के कारण अरहर की इंटरक्रॉपिंग को धीरे-धीरे और ज्यादा कम कर सकते हैं."

भारद्वाज कहते हैं, "यदि किसी को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो वह क्यों ऐसी फसल पैदा करेगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दालों पर जरूर है लेकिन उसकी उतनी खरीद नहीं होती. इसलिए किसान कम उपज और लंबी अवधि वाली तुअर की फसलों को छोड़कर सोयाबीन की फसल को अपना लेते हैं क्योंकि बाजार से इन्हें आसानी से भाव मिल जाता है."

ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा, "दालों की एमएसपी बढ़ाई जरूर गई है लेकिन किसानों के दाल पैदा करने में जितनी लागत लगती है, एमएसपी उसके बराबर या उससे कम है. ऐसे में अरहर की एमएसपी 6,000 रुपए के बजाए कम से कम 7,000 रुपए तक होनी चाहिए."

अरहर की खरीदारी नेफेड एजेंसी करती है लेकिन महाराष्ट्र के वाशिम जिले में किसान उत्पादन संगठन चलाने वाले ग्यानेश्वर डेकाले बताते हैं, "नेफेड किसानों से दाल खरीदने के लिए बहुत कम समय देती है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जटिल होती है, उसके बाद 45 दिन की तय सीमा में दालों को देना होता है. दालों की वैरायटी और गुणवत्ता का भी मुद्दा होता है. ऐसे में किसान नेफेड के बजाए मंडी में ही दाल बेच देते हैं. पांच प्रमुख दलहन हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में हैं, उनमें चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर शामिल हैं."

कीमतों को नियंत्रित करने और आयात घटाने को लेकर रबी मार्केट सीजन 2021-2022 के लिए सरकार ने चना का एमएसपी 4,875 रुपए से बढ़ाकर 5,100 रुपए और मसूर का 4,800 रुपए से बढ़ाकर 5,100 रुपए किया है. जबकि अरहर और उड़द का एमएसपी अभी 6,000 रुपए है और मूंग का एमएसपी 7,196 रुपए है. मध्य प्रदेश में सिहोर जिले के कृषक प्रवीण परमार बताते हैं, "अरहर के क्षेत्र का विस्तार तो थमा है लेकिन सोयाबीन की खली का अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव अच्छा रहता है. इससे किसानों को बेहतर दाम मिल जाता है."

भारत में सोयाबीन की एंट्री

1960 में दालों की उपज स्थिर बनी हुई थी और देश खाद्य संकट से जूझ रहा था. ऐसे में 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और जबलपुर में जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय व अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉस ने संयुक्त रूप से सोयाबीन की उपज बढ़ाकर प्रोटीन की कमी को दूर करने का एक प्रयास शुरू हुआ. प्रारंभिक ट्रायल 1965-66 में हुए. 110 से 130 दिनों में तैयार होने वाली, प्रति हेक्टेयर तीन से चार टन की उपज वाली दक्षिणी अमेरिका के सोयाबीन किस्म का इस्तेमाल किया गया.

बाद में 1 अप्रैल 1967 से इसे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) के जरिए प्रमोट किया गया. वैज्ञानिकों के प्रयास जारी रहे. भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के मुताबिक, 1970-71 में भारत में सोयाबीन का रकबा 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में था जो 2020-21 में बढ़कर 1.29 करोड़ हेक्टेयर पहुंच गया है. इसी तरह सोयाबीन का उत्पादन भी 1960 में 14 हजार टन व उपज 426 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी.

2020-21 में यह उत्पादन बढ़कर 1.37 करोड़ टन व उपज 1,056 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुकी है. इस बीच दलहन की फसलें उपेक्षित रही हैं और अपनी उपज को लेकर अब तक जूझ रही हैं. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक बीबी सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ भारत में सोयाबीन की सफलता और शुरुआती चुनौतियों पर समर्थन नाम के एक शोध पत्र में लिखा है कि आईसीएआर के तत्कालीन निदेशक रहे एमएस स्वामीनाथन ने 1970 की शुरुआत में कहा, “जब तक फसल 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 10 लाख टन प्रतिवर्ष का उत्पादन न दे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई खास बदलाव नहीं आएगा. इसके बाद वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश की उन जमीनों को सोयाबीन के लिए प्रयोगस्थल बनाया जो कि अर्धशुष्क थीं.”