नए आईटी नियमों (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 को रद्द करने को लेकर लोकतांत्रिक जनता दल (एलजेडी) पार्टी के सासंद एमवी शिरियम ने वैधानिक नोटिस दिया है.

एमवी शिरियम दूसरे सांसद हैं जिन्होंने नए आईटी नियमों को लेकर राज्यसभा में यह नोटिस दिया है. इससे पहले सीपीएम के सांसद बिनॉय विस्वम ने जुलाई 22 को ऐसा ही नोटिस दिया था.

अगर यह नोटिस राज्यसभा में स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे लोकसभा में भी बहस के लिए भेजा जाएगा कि इस पर बहस की जाए या नहीं.

इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में बताया कि, नए आईटी नियम निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते हैं. उन्होंने कहा नए आईटी नियमों की समीक्षा को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है.

आईटी नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि आईटी नियम असंवैधानिक हैं और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं.