कोरोना वायरस की दूसरी लहर उतर गयी है, और अपने पीछे छोड़ गयी है अंदाज़न 40 लाख भारतीयों की मौत. मौतों का आधिकारिक आंकड़ा इसका 10वां हिस्सा है– चार लाख. नरेंद्र मोदी की इस खौफ़नाक हुकूमत (डिस्टोपिया) में, जब श्मशान घाटों पर धुआं छंटने लगा और कब्रिस्तानों की मिट्टी जमने लगी, तब हमारी सड़कों पर “थैंक्यू मोदीजी” कहते हुए भारी-भरकम होर्डिंगें नमूदार हुईं (यह उस “मुफ्त वैक्सीन” के लिए लोगों की तरफ से पेशगी शुक्रिया है जो ज्यादातर तो उपलब्ध नहीं है और जिसे आबादी के 95 फीसदी को अभी लगना बाकी है). जहां तक मोदी सरकार की बात है, मौतों के सही आंकड़ों की गिनती करने की कोई भी कोशिश भारत के खिलाफ एक साजिश है. मानो जो दसियों लाख लोग मरे वे महज अभिनेता थे जो एक बदनीयती के साथ काम कर रहे थे; जो उन तंग, सामूहिक कब्रों में लेटे जिन्हें आपने आसमान से उतारी गयी तस्वीरों में देखा; या जिन्होंने लाशों का भेष धर कर खुद को नदियों में बहाया; या जिन्होंने शहरों के फुटपाथों पर खुद की लाश जलायी. वे सभी भारत की अंतरराष्ट्रीय इज्ज़त को बदनाम करने की अकेली ख्वाहिश के साथ काम कर रहे थे.

भारत सरकार और उसके जड़ाऊ मीडिया ने अब यही इल्जाम खोजी पत्रकारों के उस अंतरराष्ट्रीय कन्सोर्शियम के खिलाफ लगाया है जिसके तहत 17 समाचार संगठनों के पत्रकारों ने फॉर्बिडेन स्टोरीज़ और ऐमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर भारी पैमाने पर वैश्विक खुफियागिरी और निगरानी की एक असाधारण खबर उजागर की है. इन खबरों में भारत उन देशों में शामिल है जिनकी सरकारों ने जाहिर तौर पर इज़रायली निगरानी कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित पेगासस स्पाइवेयर (जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर) खरीदा है. एनएसओ ने कहा है कि व‍ह अपनी तकनीक सिर्फ़ उन्हीं सरकारों को बेचती है जिनका मानवाधिकारों का इतिहास बेदाग हो और जो वादा करती हैं कि वे सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद से, आतंकवादियों और अपराधियों का सुराग लगाने के लिए इसका उपयोग करेंगी.

एनएसओ के मानवाधिकार टेस्ट में बेदाग निकलने वाले दूसरे कुछ देशों में रवांडा, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और मेक्सिको शामिल हैं. तो “आतंकवादियों” और “अपराधियों” की परिभाषा ठीक-ठीक किन लोगों ने बनायी है? क्या यह बस एनएसओ और इसके ग्राहकों की मर्जी पर आधारित है? स्पाइवेयर की भारी-भरकम कीमत- जो एक-एक फोन के लिए लाखों डॉलर तक होती है- के अलावा प्रोग्राम की कुल कीमत का 17 फीसदी सालाना सिस्टम रखरखाव शुल्‍क के रूप में एनएसओ वसूल करता है. एक विदेशी कॉरपोरेट कंपनी एक ऐसा जासूसी नेटवर्क मुहैया कराती और चलाती है जो एक देश की सरकार की तरफ से उस देश के नागरिकों की निगरानी कर रही है, इसमें कुछ तो बहुत विश्वासघात वाली बात है.

पत्रकारों के जांच दल ने 50,000 फोन नंबरों की एक लीक हुई सूची की छानबीन की. इस विश्लेषण से पता लगा कि इनमें से 1,000 से अधिक नंबर भारत में एनएसओ के एक ग्राहक द्वारा चुने गए थे. वे इन नंबरों को हैक करने में सफल रहे थे या नहीं, या उनको हैक करने की कोशिश हुई थी या नहीं, यह बात सिर्फ तभी पता लगायी जा सकती है जब इन फोनों को फोरेंसिक जांच के लिए जमा किया जाए. भारत में जिन नंबरों की जांच की गयी उनमें से कई को पेगासस स्पाइवेयर से संक्रमित पाया गया. लीक हुई सूची में विपक्षी दल के राजनेताओं, आलोचना करने वाले पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, वकीलों, बुद्धिजीवियों, कारोबारियों, भारत के चुनाव आयोग के एक नाफ़रमान अधिकारी, बात नहीं मानने वाले एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, कैबिनेट मंत्री और उनके परिवार वाले, विदेशी कूटनीतिज्ञ और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन नंबर भी शामिल हैं.

भारत सरकार के प्रवक्ता ने सूची को फर्जी घोषित कर दिया है. भारतीय सियासत पर करीबी नजर रखने वाले जानते हैं कि एक माहिर और जानकार कहानीकार भी ऐसे लोगों की एक सुसंगत, भरोसेमंद सूची तैयार करने के काबिल नहीं है जिनमें सत्ताधारी दल की दिलचस्पी है (पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट) या वह जिन्हें अपनी राजनीतिक परियोजना के मुखालिफ़ समझती है. यह मज़ेदार बारीकियों से भरी हुई है, कहानियों के भीतर कहानियों से भरी हुई है. कुछ ऐसे नाम इसमें शामिल हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी. अनेक जिनका अंदेशा था, वे इसमें शामिल नहीं हैं.

हमें बताया गया है कि पेगासस को बस एक मिस्ड कॉल के ज़रिये टारगेट किये गये फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है. जरा सोचिए. मिस्ड कॉल की एक मिसाइल से दागे गये अदृश्य स्पाइवेयर का गोलाबारूद. महाद्वीपों को लांघने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल (आइसीबीएम) जिसका कोई जोड़ नहीं है. जो लोकतंत्रों को तहस-नहस करने में और समाजों को तोड़ने में सक्षम है, जिसको किसी लालफीताशाही का सामना नहीं करना है– न वारंट, न हथियारों के समझौते, न चौकसी करने वाली समितियां, न ही किसी किस्म का कानून. बेशक, बेशक तकनीक का अपना कोई उसूल नहीं होता. इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है.

जाहिर तौर पर एनएसओ और भारत के बीच दोस्ताना लेन-देन 2017 से शुरू हुआ जब भारतीय मीडिया की भाषा में मोदी-नेतन्याहू का ‘ब्रोमान्स’ चला था– जब उन्होंने अपनी पतलूनों के पांयचे मोड़े और दोर समंदर तट पर कदम मिलाए. अपने पीछे उन्होंने जो छोड़ा वह रेत पर उनके कदमों का निशान भर नहीं था. यही वह समय था जिसके आसपास इस सूची में भारत के फोन नंबर दिखायी देने लगे.

उसी साल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बजट 10 गुना बढ़ गया. ज्यादातर बढ़ी हुई रकम साइबर सुरक्षा पर खर्च होनी थी. प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल जीतने के बाद जल्दी ही, अगस्त 2019 में भारत के कठोर आतंकवाद विरोधी कानून, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) का विस्तार करके, जिसके तहत पहले से ही हजारों लोग बिना जमानत के जेलों में बंद हैं, अब सिर्फ संगठनों को ही नहीं, व्यक्तियों को भी इसके दायरे में लाया गया. आखिरकार संगठनों का कोई स्मार्टफोन नहीं होता यह एक महत्वपूर्ण बारीकी है, चाहे सैद्धांतिक ही हो, लेकिन निश्चित तौर पर इसने फंदे का घेरा बढ़ा दिया. और बाजार भी.

संसद में इस संशोधन पर होने वाली बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "सर, बंदूक़ आतंकवाद नहीं बढ़ाते, आतंकवाद की जड़ वह प्रचार है जो इसको फैलाने के लिए किया जाता है… और अगर ऐसे सभी व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो मैं नहीं सोचता कि संसद के किसी सदस्य को इसमें आपत्ति होनी चाहिए."

पेगासस कांड ने संसद के मानसून सत्र में उथल-पुथल पैदा की है. विपक्ष ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है. अपने बेरहम बहुमत से आश्वस्त मोदी की सत्ताधारी पार्टी ने नये रेलवे और संचार एवं सूचना तकनीक मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अश्विनी वैष्‍णव को संसद में सरकार का बचाव करने के लिए उतारा. उनकी अपमानजनक किस्मत देखिए, लीक हुई सूची में उनका नंबर भी था.

अगर आप सरकार के अनेक बयानों की गरजदार और उलझी हुई पेंचदार बातों को परे कर दें, तो आप पाएंगे कि पेगासस खरीदने और इसका इस्तेमाल करने से सीधे-सीधे इनकार नहीं किया गया है. एनएसओ ने भी बिक्री से इनकार नहीं किया है. इज़रायल सरकार ने स्पाइवेयर के दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है, फ्रांसीसी सरकार ने भी ऐसा ही किया है. भारत में पैसे के लेन-देन का पता लगाएंगे तो देर-सबेर पक्के सबूतों तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वे पक्के सबूत हमें कहां पहुंचाएंगे?

इसके बारे में सोचिए- 16 एक्टिविस्ट, वकील, मजदूर संघों के कार्यकर्ता, प्रोफेसर और बुद्धिजीवी, जिनमें से अनेक दलित हैं, बरसों से जेल में बंद हैं. इस मामले को अब भीमा-कोरेगांव (बीके) केस के नाम से जाना जाता है. बड़े अजीबोगरीब ढंग से उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हिंसा भड़काने की एक साजिश रची, जो 1 जनवरी 2018 को दलितों और प्रभुत्वशाली जातियों के बीच हुई थी. इस दिन हजारों की संख्या में दलित भीमा-कोरेगांव की लड़ाई (जिसमें दलित सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ मिल कर पेशवाओं के निरंकुश ब्राह्मण राज को हरा दिया था) की 200वीं सालगिरह मनाने के लिए जमा हुए थे. बीके के 16 आरोपितों में से आठ के फोन नंबर और उनके कुछ करीबी परिजनों के फोन नंबर इस लीक हुई सूची में मिले हैं. उनमें से सभी हैक हुए थे या नहीं या हैक की कोशिश की गयी थी या नहीं, इस बात का पक्का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उनके फोन नंबर पुलिस के कब्जे में और फोरेंसिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं हैं.