साल 2019 में बिजनौर पुलिस ने फर्जी खबर फैलाने के आरोप में पत्रकार आशीष तोमर और चार अन्य पत्रकारों के खिलाफ धारा 66ए के तहत केस दर्ज किया था. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66ए को 2015 में ही रद्द कर दिया था.

आशीष बताते हैं, "हैंडपम्प टूट जाने के कारण गांव में एससी समाज के लोग वाल्मीकि समाज के लोगों को पानी नहीं भरने दे रहे थे. इससे नाराज होकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपने घरों के आगे 'यह घर बिकाऊ है' का पोस्टर लगा दिया. तब यह खबर दैनिक जागरण समेत कई बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित की थी. मजे की बात है कि इस घटना से दो दिन पहले सीएम आदित्यनाथ सहारनपुर आए थे, जहां उन्होंने बयान दिया था कि अब कैराना पलायन जैसी घटना भाजपा सरकार में कभी नहीं होगी."

कैराना में हिंदुओं के पलायन की खबर उस समय के भाजपा नेता हुकुम सिंह ने फैलाई थी. बाद में वो अपने बयान से मुकर गए थे.

बिजनौर पुलिस ने उस वक्त फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगा कर आशीष तोमर समेत पांच पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस एफआईआर में बताया गया कि पत्रकार आशीष तोमर और शकील अहमद ने तितरवाला बसी गांव के एक वाल्मीकि परिवार के बारे में फर्जी खबरें फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. इसके बाद पत्रकारों पर आईपीसी की धारा 153ए, 268 और 503 और आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत मामला दर्ज किया गया था.

आशीष ने हमें बताया कि उस समय बिजनौर के एसपी रहे संजीव त्यागी ने वाल्मीकि महिला को जबरन पत्रकारों के खिलाफ बोलने को धमकाया था. बता दें कि साल 2020 में बिजनौर सिविल अदालत के निर्देशानुसार आशीष तोमर को मामले में राहत देते हुए अदालत ने माना कि पुलिस ने आधारहीन कार्रवाई की.

आशीष कहते हैं, "हम मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते. सभी पत्रकार जल्द ही इसके खिलाफ अदालत जाएंगे. झूठे आरोपों और धाराओं में पत्रकारों को फंसाकर सच नहीं दबाया जा सकता."

पूरे देश में आशीष जैसे तमाम लोग हैं जिन्हें पुलिस ने एक ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार किया जो 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका है. ऐसे लोगों की सूची है जिन पर आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत आरोप दर्ज किए गए.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने 6 जुलाई 2021 को पीयूसीएल नाम के गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है, ये 'चौंकाने वाला, परेशान करने वाला, भयानक और आश्चर्य' की बात है कि 2015 में श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 66ए को निरस्त कर दिया था और फिर भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो रहा है.

ये भयावह स्थिति है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर दो हफ्तों में इस पर जवाब तलब किया है.

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने अपनी याचिका में कहा, मार्च 2021 तक देश के 11 अलग-अलग राज्यों में 745 मामले धारा 66ए के तहत पेंडिग चल रहे है. इसमें सबसे ज्यादा 381 मामले महाराष्ट्र में है. 66ए खत्म होने के बाद तय की गई कट ऑफ की तारीख के बाद भी उत्तर प्रदेश में 245 ऐसे मामले दर्ज किए गए- जिसमें आरोपी व्यक्तियों पर आईटी अधिनियम की धारा 66ए के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है.

याचिका में जिन आकंड़ों का जिक्र है वह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और सिविक डेटा लैब द्वारा तैयार किया गया है. फाउंडेशन ने इन आंकड़ों को ज़ोंबी ट्रैकर नाम दिया है. इस पर प्रदेशवार कुल मामलों की जानकारी उपलब्ध है. यह जानकारी सिविक डेटा लैब ने देशभर के जिला अदालतों से इकट्ठा किया है.

असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलगांना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जिलों में चल रहे मामलों को इस आंकड़े में शामिल किया गया है. ट्रैकर के मुताबिक नवंबर 2009 से लेकर फरवरी 2020 तक देश में 1988 केस दर्ज किए गए, जिसमें से 799 केस अभी भी पेंडिग हैं.

वहीं साल दर साल बात करें तो 2014 से लेकर 2019 तक हर साल 200 से 300 लोगों पर केस दर्ज किए जा रहे थे. 2015 में सबसे ज्यादा 332 मामले धारा 66ए के तहत दर्ज किए गए.

ज़ोंबी ट्रैकर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और उसके बाद दर्ज किए गए मामलों को देखने के बाद पता चलता है कि देश भर के अलग-अलग जिलों में साल 2015 से पहले 681 केस दर्ज थे, वही कानून रद्द होने के बाद 1307 मामले दर्ज किए गए.

इस आंकड़ों को अपनी याचिका में शामिल कर जनवरी 2019 पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को इस संबंध में निर्देश देने को कहा. इस पर पीयूसीएल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील संजय पारीख कहते हैं, “जब 2015 में 66A धारा को खत्म किया गया था, तब इसके तहत दर्ज 229 केस पेंडिंग थे. इस धारा को खत्म किए जाने के बाद से 1307 नए केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से 570 अभी भी पेंडिंग हैं. जबकि, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 66ए को खत्म किए जाने के आदेश की कॉपी हर जिला अदालत को संबंधित हाईकोर्ट के माध्यम से भेजी जाए. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और हर पुलिस स्टेशन को भी इसकी कॉपी भेजी जाए. हालांकि इन आदेशों के बावजूद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए जा रहे हैं और कोर्ट में ट्रायल भी चल रहे हैं.”

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के एसोसिएट लिटिगेशन काउंसिल (कानूनी सलाहकार) तन्मय सिंह न्यूज़लॉन्ड्री से कहते है, “2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसमें कहा गया था कि धारा 66ए जैसे कानून हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं. इसलिए ऐसा कानून बनाया ही नहीं जाना चाहिए. जबकि इस धारा के रद्द होते ही पहले और बाद में दर्ज किए गए सभी केस खत्म हो जाते हैं. लेकिन अभी भी रद्द हुए कानून के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं.”

क्या पुलिस सिस्टम और अदालती कार्यवाही में सामंजस्य और जागरुकता की कमी है? इस सवाल पर तन्मय कहते हैं, “ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मामले दर्ज हो रहे हैं उससे तो यही लगता है.”

वहीं आईएफएफ की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट का वाकया बताया गया है. देश की राजधानी में मौजूद इस कोर्ट में जब अभियोजक ने बताया कि धारा 66ए को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है, उसके बावजूद जज ने आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी कर दिया. आरोपित के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ धारा 66ए के तहत केस दर्ज किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, आईटी एक्ट में धारा 66ए के नीचे एक फुटनोट के तौर पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को रद्द कर दिया है. हो सकता है कि पुलिसकर्मियों का इस पर ध्यान नहीं गया, इसलिए अभी भी धारा 66ए के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि इसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए और जो सेक्शन है उसे फुटनोट में डाल देना चाहिए कि इसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है.