एनबीए ने नए आईटी नियमों को लेकर केरल हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, कोर्ट ने दिया अंतरिम प्रोटेक्शन

कोर्ट का यह आदेश तब आया जब बताया गया हैं कि ऐसा ही आदेश कानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ के पक्ष में कोर्ट ने जारी किया है.

Article image

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने नए आईटी नियमों को लेकर केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

बूमलाइव की खबर के अनुसार, एनबीए की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा दे दी. एनबीए ने इससे पहले मई में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर मंत्रालय से पारंपरिक टेलीविजन समाचारों और डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों को नए आईटी नियमों से छूट देने की मांग की थी.

subscription-appeal-image

Support Independent Media

The media must be free and fair, uninfluenced by corporate or state interests. That's why you, the public, need to pay to keep news free.

Contribute

बता दें कि आईटी नियम 2021 को चुनौती देने वाले समाचार संगठनों की लाइन में अब न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन भी शामिल हो गया. अपनी याचिका में, एनबीए ने कहा कि नए नियम सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को "अनुचित रूप से प्रतिबंधित" करने के लिए "अत्यधिक अधिकार" देते हैं.

कोर्ट का यह आदेश तब आया जब बताया गया हैं कि ऐसा ही आदेश कानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ के पक्ष में कोर्ट ने जारी किया है.

याचिका में कहा गया है कि नए नियमों द्वारा अनिवार्य शिकायत निवारण तंत्र का मीडिया की सामग्री पर बुरा असर पड़ रहा है. गौरतलब है कि कई डिजिटल समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म पहले ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में आईटी नियमों को चुनौती दे चुके हैं.

इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने इन सभी मामलों को उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Also see
article imageहरियाणा सरकार ने मांगी 'निगेटिव और पॉजिटिव' कवरेज कर रहे मीडिया संस्थानों की सूची
article image‘सुल्ली डील्स’: पत्रकार फातिमा खान का फोटो और नाम इस्तेमाल करने पर एडिटर्स गिल्ड ने जारी किया बयान
subscription-appeal-image

Power NL-TNM Election Fund

General elections are around the corner, and Newslaundry and The News Minute have ambitious plans together to focus on the issues that really matter to the voter. From political funding to battleground states, media coverage to 10 years of Modi, choose a project you would like to support and power our journalism.

Ground reportage is central to public interest journalism. Only readers like you can make it possible. Will you?

Support now

Comments

We take comments from subscribers only!  Subscribe now to post comments! 
Already a subscriber?  Login


You may also like