उत्तराखंड के केदारनाथ में आई भयानक बाढ़ को 8 साल हो गये हैं. साल 2013 में 16-17 जून को आई इस आपदा में कम से कम 6000 लोग मारे गये. तब कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और फिर चौराबरी झील के फटने से राज्य का यह हिस्सा तहस नहस हो गया. अमूमन सौम्य दिखने वाली मंदाकिनी रौद्र रूप में आ गई. असल में मरने वालों की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं अधिक है.

इस घटना को भले ही केदारनाथ आपदा के नाम से जाना जाता है लेकिन यह त्रासदी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले तक ही सीमित नहीं थी जहां केदारनाथ स्थित है. तब राज्य की सभी नदियां उफान पर थीं. उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ज़िलों में भी भारी तबाही हुई और कई लोग मारे गये और बेघर भी हुये.

आपदाओं का इतिहास

ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में यह पहली आपदा थी. भारत का हिमालयी क्षेत्र संवेदनशील है और संकटग्रस्त रहा है. उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का लिखित ब्योरा 19वीं शताब्दी से मिलता है. गढ़वाल में 1803 में आया भूकंप रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का था और तब इसने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को पूरी तरह तबाह कर दिया था. इसमें राजा का शाही महल भी ध्वस्त हो गया था. 1880 में नैनीताल में आये भूस्खलन और भूकंप में करीब 150 लोग मरे. यह महत्वपूर्ण है कि नैनीताल की ‘खोज’ ही 1841 में हुई थी और तब यहां की आबादी कुछ हज़ार से अधिक नहीं थी.

इसके बाद 1893 में जोशीमठ के पास बिरही झाल में पहाड़ आ गिरा और एक बड़ी झील बन गई जो अगले साल 1894 में टूटी. इससे जो आपदा हो सकती थी उसे अंग्रेज़ प्रशासन की सूझबूझ से कैसे टाल दिया गया इसका ज़िक्र आगे किया गया है. लेकिन करीब 80 साल बाद 1970 में जब इस नदी पर बनी झाल टूटी तो अलकनंदा घाटी में भारी तबाही हुई. इसके बाद 1970 और 1980 के दशक में गढ़वाल और कुमाऊं बाढ़ और बादल फटने की घटनायें हुईं. साल 1991 में उत्तरकाशी का भूकंप आपदाओं के इतिहास की बड़ी घटना है.

पिछले 20 साल में इन आपदाओं की संख्या बढ़ी है. इंटरनेट और सोशल मीडिया के विस्तार के कारण अब इनकी अधिक रिपोर्टिंग भी हो रही है. केदारनाथ आपदा हो या इस साल फरवरी में आई चमोली की बाढ़ इनका पता पहले फेसबुक और ट्विटर जैसे माध्यमों से ही चला.

संकट के बावजूद बेपरवाह

उत्तराखंड के 200 साल से अधिक के आपदाओं के लिखित इतिहास में बहुत सारी घटनाओं के लिये कुदरत ज़िम्मेदार है लेकिन कई आपदाओं में इंसानी दखल भी स्पष्ट है. मिसाल के तौर पर जिस बिरही झील के 1894 में टूटने से कोई नुकसान नहीं हुआ वह जब 1970 में फिर टूटी तो सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी. तब अलकनंदा घाटी में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे थे. महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद से ही हिमालयी क्षेत्र में वनांदोलन चल रहे थे और 1970 का दशक तो चिपको आन्दोलन के लिये जाना जाता ही है.

इस बाढ़ में 55 लोग और 142 पशु मारे गये थे. साथ ही 6 मोटर ब्रिज और 16 पैदल यात्री पुल नष्ट हो गये. हिमालयी इतिहास के जानकार शेखर पाठक कहते हैं कि हम खुशकिस्मत रहे कि तब यहां बहुत आबादी नहीं थी. चिपको के प्रमुख नेताओं में एक चंडीप्रसाद भट्ट कहते हैं कि उनके साथियों ने पूरे क्षेत्र में घूम-घूम कर पता किया कि जिन जगहों में बर्बादी (बाढ़, भूमि कटाव, भूस्खलन इत्यादि) हुई वहां पहाड़ों पर पेड़ों का अंधाधुंध कटान हुआ था.

लेकिन 1970 की उस बाढ़ के 50 साल बाद न केवल पहाड़ पर विकास का कोई टिकाऊ मॉडल नहीं है बल्कि जो भी काम हो रहा है उसमें सभी पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी हो रही है. केदारनाथ आपदा की बाढ़ के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट जमा की थी उसमें ग्लेशियरों के पिघलने और पहाड़ में बड़े निर्माण कार्य (जलविद्युत परियोजनायें और उनके साथ अन्य निर्माण) को लेकर चेतावनी दी थी.

दिसंबर 2014 में पर्यावरण मंत्रालय ने कोर्ट को दिये शपथपत्र में विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिशों का संज्ञान लिया और माना कि 2,200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ों में भूस्खलन का ख़तरा है. इसके बावजूद सरकार ने उत्तराखंड में कई विवादास्पद प्रोजेक्ट या तो पास कर दिये हैं या वह पाइपलाइन में हैं जबकि भू-विज्ञानियों के शोध और पर्यावरण के जानकार ऐसे प्रोजेक्ट के खिलाफ चेतावनी देते रहे हैं.