पिछले जून, भारत में कोविड-19 की पहली लहर के दौरान महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य में कोविड की वजह से मरने वाले पत्रकारों को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा. जिसका अर्थ था कि, पत्रकारों को भी महामारी के दौरान फ्रंटलाइन कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जाएगा.

परंतु एक वर्ष बाद भी महाराष्ट्र के पत्रकार आश्वासित सुविधा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. पिछले 8 महीनों में, मराठी पत्रकार परिषद के अनुसार राज्य में 126 पत्रकार कोविड की वजह से जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 52 की मृत्यु महामारी पर रिपोर्ट करते हुए अप्रैल के महीने में ही हुई. मराठी पत्रकार परिषद राज्य की सबसे पुरानी पत्रकार यूनियनों में से एक है.

बहुत से पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया कि उन्हें उद्धव ठाकरे सरकार से सहायता ले पाने में दिक्कतें आ रही हैं.

सितंबर में 42 वर्षीय पत्रकार पांडुरंग रायकर, जो टीवी-9 मराठी में काम करते थे कोविड से संक्रमित पाए जाने के बाद गुज़र गए. ऐसा बताया जा रहा था कि पांडुरंग को एक कार्डियक एंबुलेंस मिलने में देरी हुई, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जांच की घोषणा की. आठ महीने बाद, इस आश्वासित जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है.

पांडुरंग की पत्नी, 36 वर्षीय शीतल रायकर कहती हैं, "एक जांच के आदेश हुए थे लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री टोपे साहब ने 50 लाख रुपए के कवर की घोषणा की थी लेकिन वह वादा निभाया नहीं गया. सुप्रिया सुले मैम ने मुझे बोला था कि वह शिक्षा विभाग में एक नौकरी दिलाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है." सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं और बारामती से सांसद हैं.

शीतल आगे कहती हैं, "अगर वह मदद नहीं करना चाहते तो उन्हें वादा नहीं करना चाहिए. हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर कुछ देने की आशा नहीं रखते, लेकिन सरकार के तौर पर उन्हें पत्रकारों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत से पत्रकार कोविड-19 के दौरान अपना काम करते हुए जान गंवा चुके हैं."

शीतल और उनके दो बच्चे जिनकी उम्र 5 और 3 वर्ष है, अहमदनगर जिले के कोपरगांव में रहते हैं. 6 जनवरी को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से स्वास्थ्य मंत्री टोपे जी की घोषणा के अनुसार, 50 लाख रुपए अनुदान स्वरूप दिए जाने के लिए संपर्क किया.

वे बताती हैं, "राज्यपाल ने मेरी प्रार्थना को सुना और उनके दफ्तर से टोपे साहब के दफ्तर, सही कदम उठाने के लिए एक चिट्ठी भेजी गई. उस चिट्ठी को गए एक महीने से ऊपर हो गया है लेकिन अभी तक स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला है. मुझे आर्थिक मदद, पत्रकारों और भाजपा व शिवसेना के नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर मिली है, लेकिन कोई मेरी मदद हमेशा तो नहीं करेगा. मुझे अपनी परेशानियों का सामना खुद ही करना पड़ेगा और गुजारा करने के लिए संघर्ष करना होगा." आर्थिक मदद भाजपा के नेता प्रवीण डरेकर और महेश लांडगे और शिवसेना की नेता नीलम गोर्हे की तरफ से की गई.

शीतल आगे जोड़ती हैं कि पत्रकार महामारी के दौरान रिपोर्ट करते हुए खतरे उठाते हैं और उन्हें मदद की जरूरत है. वे कहती हैं, "कोविड संबंधी पत्रकारिता करते समय कई युवा पत्रकारों की जान चली गई. उनके मां-बाप और पत्नियां भी वही परेशानियां झेल रहे होंगे जो मैं झेल रही हूं." यह त्रासदी झेलने वाली शीतल अकेली नहीं हैं.

3 मई को 58 वर्षीय राजू भिसे, जो एक पत्रकार के नाते लोकमत, आपला महानगर और रायगढ़ जिले के नागौथाना में कई और स्थानीय अखबारों के लिए लिखते थे, की कोविड संबंधित कारणों से मृत्यु हो गई.

उनके बेटे 20 वर्षीय अर्चित भिसे ने बताया कि उनके पिता लगातार काम कर रहे थे और अपनी मृत्यु से पहले रोज रिपोर्टिंग कर रहे थे.

अर्चित ने बताया, "वह कोविड से 12 दिन तक लड़े. पहले वे यहां के कॉविड सेंटर में 4 दिन तक थे, फिर उन्हें रोहा सिविल अस्पताल में स्थानांतरित किया गया क्योंकि उनका ऑक्सीजन का स्तर गिर गया था. जब उनकी हालत और बिगड़ी तो उन्हें मनगांव भेजा गया. वहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन वह नहीं बचे."

राजू एक स्ट्रिंगर थे और इसलिए उन्हें नियमित तनख्वाह नहीं मिलती थी. अर्चित बताते हैं, "उन्हें 5-6 महीने में एक या दो बार ही पैसे मिलते थे."

भारत में वे स्ट्रिंगर जो किसी मीडिया संस्थान में कार्यरत नहीं होते, अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उसके लिए उन्हें उचित धन भी अक्सर नहीं मिलता. अर्चित ने बताया कि उनके पिता को उन अखबारों से कोई मदद नहीं मिली जिनके लिए वह काम करते थे.

अर्चित कहते हैं, "कम से कम पत्रकारों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए. मेरे पिता अपने को वैक्सीन भी नहीं लगा सके. वे रायगढ़ में कोविड की परिस्थितियों पर रिपोर्ट करने के लिए रोज़ घूमते थे. इन कहानियों को बाहर लाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई. सरकार को उन्हें एक फ्रंटलाइन कर्मचारी मानकर और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएं व इसके साथ पत्रकारों के परिवारों को भी कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए. किसी तरह की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए."

पिछले कुछ दिनों में अनेक राज्यों ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कर्मचारी घोषित कर दिया है, इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं.

अभी तक महाराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया है. 5 मई को राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ऐसा करने की अपील करते हुए चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा, "उन्हें फ्रंटलाइन कर्मचारी मानकर वैक्सीन लगवाया जाना आवश्यक है." इस सब के दौरान राज्य में पत्रकारों के परिवार हताश हैं.