छत्तीसगढ़ का बीजापुर वो जिला है जहां से प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी. उसी बीजापुर के तर्रेम के जंगलों में शनिवार को माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 22 जवानों की मौत हुई है और दो दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं. पिछले 15 दिनों के दौरान हुई यह दूसरी बड़ी नक्सली वारदात है. इसके पहले 23 मार्च को माओवादियों ने आइडी से सुरक्षाबलों की बस को उड़ा दिया था जिसमें पांच जवान शहीद हुए थे.

हत्याओं का यह दौर उस वक्त चल रहा है जिस वक्त छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. तमाम बड़े शहर लॉकडाउन में हैं और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. दुखद यह है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक माह पहले पदस्थापित हुए सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह को छत्तीसगढ़ भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है.

इंटेलिजेंस फेल्योर की कीमत

बीजापुर की घटना उस वक्त घटी है जब केन्द्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के दो हजार से ज्यादा जवान एक साथ काम्बिंग ऑपरेशन में निकले थे. छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद घटी यह अब तक की सबसे बड़ी घटना है. बीजापुर में हुए माओवादी ऑपरेशन में लगभग 600 माओवादियों के शामिल होने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि माओवादियों की सेन्ट्रल कमेटी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा माडवी हिडमा इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था. हिडमा सेन्ट्रल कमेटी में कम उम्र के बावजूद आदिवासियों के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है. उस पर 40 लाख का इनाम घोषित है.

इस घटना में मृतकों के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के डीजी डीएम अवस्थी कहते हैं कि शहीद हुए जवानों में 6 एसटीएफ, 8 कोबरा,1 सीआरपीएफ और 8 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस के जवानों की मौत हुई है यानी कि ज्यादातर छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मारे गए हैं. एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि न केवल प्लानिंग के लेवल पर बल्कि ऑपरेशन के लेवल पर भी इंटेलिजेंस फेल हुआ है.

एक वर्ष से नहीं हुई माओवाद पर कोई बैठक

गृहमंत्री बनने के बाद अगस्त 2019 में अमित शाह ने 10 राज्यों के गृहमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ माओवाद पर चर्चा हुई थी. उसके बाद छत्तीसगढ़ में ही जनवरी 2020 में पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई लेकिन उसके बाद अमित शाह समेत समूचा मंत्रिमंडल पहले कोरोना और फिर चुनावों में उलझा रहा यानी कि पिछले एक वर्ष से माओवाद नियंत्रण को लेकर देश में कोई बड़ी बैठक नहीं हुई. यह जरूर हुआ कि भाजपा के कई केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों ने किसान आन्दोलन में बैठे लोगों को माओवादी बता दिया.

अब जबकि घटना घट चुकी है, तो अमित शाह अपना असम दौरा बीच में छोड़कर वापस दिल्ली लौट रहे हैं. बताया जा रहा है कि अब वह दिल्ली में समीक्षा बैठक करेंगे चौंका देने वाला तथ्य यह है कि माओवाद प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता राशि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को दी जाने वाली राशि 2020-21 में लगभग 75 फीसदी तक घटा दिया. यह राशि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी अनुपात में घटा दी गई.