एक समय पर यह राजनैतिक एजेंटों द्वारा कोई काम करने के लिए 'सदस्यता शुल्क' के रूप में वसूला जाता था. आज यह व्यापक है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा है.

बंगाल के बांकुरा में 21 मार्च को प्रधानमंत्री अपने चिर-परिचित अंदाज़ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बरसे. "दीदी," प्रधानमंत्री ने कहा, "भ्रष्टाचारेर खेला चोलबे ना." बांग्ला में इसका अर्थ हुआ 'भ्रष्टाचार का खेल नहीं चलेगा'.

फिर भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे एक नारे में बदल दिया.

"आप बोलेंगे मेरे साथ? आपको बोलना है चोलबे ना, चोलबे ना!"

जनता ने भी समर्थन में आवाज़ बुलंद की.

"दीदी, भ्रष्टाचारे'र खेला..."

"चोलबे ना, चोलबे ना," भीड़ का स्वर गूंजा."

"दीदी, सिंडिकेटे'र खेला..."

"चोलबे ना, चोलबे ना"

"कट मनी खेला..."

"चोलबे ना, चोलबे ना"

भ्रष्टाचार, तोलाबाजी अथवा धन उगाही, और कट मनी जैसे मुद्दों को इस बार बंगाल चुनावों में भाजपा जोर-शोर से उठा रही है. हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि यह समस्याएं कितनी व्यापक हैं और बंगाल के लोग भगवा दल के इस प्रचार को किस तरह देख रहे हैं.

लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि तोलाबाजी और कट मनी क्या है और कैसे काम करते हैं. बंगाल में यह सीपीएम के ज़माने से ही एक परंपरा सी चली आ रही है. पुराने वामपंथी शासन में लोगों के पार्टी को एक 'सदस्यता शुल्क' देना पड़ता था. कोलकाता के एक बिल्डर और प्रमोटर ने नाम न लेने की शर्त पर समझाया कि यह कैसे काम करता था.

"जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते थे, सीपीएम के कार्यकर्ता आकर अपना हिस्सा मांगते थे. वह इसे सदस्यता शुल्क कहते थे." उन्होंने बताया. "एक बार आपने उन्हें पैसे दे दिए तो वह आपको एक रसीद देते थे और फिर आपको कोई परेशान नहीं करता था. अगर किसी ने और पैसे मांगे भी तो वह रसीद दिखा देने पर चले जाते थे. यह बहुत केंद्रीकृत व्यवस्था थी."

लेकिन तृणमूल के सत्ता में आने के बाद सब बदल गया. जब हमने एक बिल्डर से पूछा कि अब यह कैसे होता है तो उन्होंने बताया कि अब अलग-अलग गुटों को विभिन्न वस्तुओं के पैसे देने पड़ते हैं. "अब कोई तृणमूल कार्यकर्ता आकर हमसे कहता है की हमें बालू एक विशेष विक्रेता से लेना होगा, उनके ही चुने हुए विक्रेता से बिजली का काम करना होगा. ऐसा नहीं करने पर वह हमारा काम नहीं होने देते. यह सब निरंतर चलता रहता है. इसके ऊपर आपको सरकार से तमाम तरह की अनुमतियां लेने के लिए भी घूस देनी पड़ती है."

हमने एक और व्यापारी से बात की और उन्होंने भी अपना नाम गुप्त रखा, यह कहते हुए कि चुनाव का समय है और वह दलगत राजनीती में नहीं पड़ना चाहते. हमने उनसे पूछा कि वह किसी एक को दिखा दें जो पैसे लेता हो लेकिन वह झिझकते रहे. "मैं इन सब में पड़ना नहीं चाहता. सबको पता है यहां क्या होता है लेकिन कोई आपसे बात नहीं करना चाहेगा," उन्होंने कहा.

वह सही थे. पार्क स्ट्रीट पर एक चाय की दुकान के मालिक जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रवासी हैं, बताते हैं कि वह 40 सालों से वहां हैं. क्या किसी पार्टी ने उनसे व्यापार चलने देने के बदले पैसे मांगे, इस सवाल पर वह बोले कि स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन सब देख लेता है.

"हम यूनियन के लोगों को पैसा देते हैं. वही पुलिस और बाकी अधिकारियों को को पैसे देते हैं," उन्होंने कहा. पूछने पर कि वह पैसे क्यों देते हैं, उन्होंने कहा, "मुझे अपना व्यापार चलाना है, मैं इसे किराए की तरह समझता हूं. यही करना सही भी है, नहीं तो मैं इस स्थान पर कभी नहीं बैठ पाउंगा जहां ज्यादा ग्राहक आते हैं."

कई और लोगों से बात करने पर यह साफ हो गया कि यह 'किराया-वसूली' कहानी का सिर्फ एक भाग है और कट मनी के कई और रूप हैं. सबसे अधिक यह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पर देना होता है.

दिलीप कोलकाता में ड्राइवर हैं. जब 2018 में उनकी बेटी की शादी हुई तो एक तृणमूल कार्यकर्ता ने उन्हें राज्य की कन्याश्री योजना के बारे में बताया. "उसने मुझसे कहा कि यदि मैं इस योजना के लिए आवेदन करूं तो सरकार से मुझे 25,000 रुपए मिलेंगे," दिलीप ने बताया. "लेकिन उसने यह भी कहा कि पैसे मिल जाने पर हमें उसे 5,000 रुपये देने होंगे."

बंगाल सरकार की 'रूपश्री प्रकल्प' योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की उनकी लड़कियों की शादी कराने में सहायता देने के लिए 2018 में शुरू हुई थी. इसके दो उद्देश्य थे. एक तो बाल-विवाह रोकना क्योंकि यह मदद सिर्फ 18 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए थी. और दूसरा, शादी में होने वाले खर्च के चक्कर में परिवारों को कर्ज के जाल में फंसने से रोकना.

"एक साल बाद, 2019 में मेरे खाते में पैसे आ गए. मुझे उसमें से 5,000 रुपए निकालकर उस तृणमूल कार्यकर्ता को देने पड़े," दिलीप ने बताया.

2019 में ममता ने सार्वजनिक तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोगों से जबरदस्ती वसूली गई कट मनी वह उन्हें वापस करें. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ तृणमूल कार्यकर्ता गरीब परिवारों को अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले 2,000 रुपयों में से 200 रुपये कट मनी के तौर पर ले रहे हैं. दिलीप के मामले में भी यही तरीका अपनाया गया.