अगर किसी विभाग के जिले के अधिकारी को पता चले कि जिस दफ्तर में वह अब तक अधिकारी था उसी दफ्तर में अगले दिन से उसे चपरासी और चौकीदार का काम करना होगा तो कैसा अनुभव होगा. इस सवाल का ठीक से जवाब उत्तर प्रदेश के ये चार कर्मचारी ही दे सकते हैं, जिन्हें 6 जनवरी 2021 को सरकार द्वारा जारी एक आदेश के बाद डिमोट कर दिया गया था. इन सभी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपर जिला सूचना अधिकारी से डिमोट करके सीधे चतुर्थ श्रेणी में डाल दिया गया. हालांकि हाईकोर्ट ने अब सरकार के इस फैसले पर स्टे दे दिया है. यानी फिलहाल के लिए इस फैसले पर रोक लगा दी है.

यह कहानी बेहद हैरान करने वाली है कि किसी अधिकारी को चपरासी कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन यह हकीकत है.

जिन्हें अब अधिकारी से डिमोट कर विभाग की सबसे नीचे की पोस्ट दे दी गई है उनसे हमने बात की. यह सब कुछ दिन पहले तक अलग-अलग जिलों में अपर जिला सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. इनके कामकाज के लिए इन्हें प्रशंसापत्र भी दिए गए. लेकिन अचानक से इन्हें एकदम से अधिकारी से डिमोट कर दिया गया. अपनी पड़ताल में हमने पाया कि ये चारो अधिकारी प्रमोशन पाकर अधिकारी बने थे. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स (इंडिया टीवी, पत्रिका, जी न्यूज, न्यूज 18) बताती हैं कि इन सभी का प्रमोशन गलत तरीके से किया गया था इसलिए इन्हें दोबारा से इनके मूल पद पर भेज दिया गया है.

अब तक कई डीएम और मंत्रियों के साथ काम किया, अब चौकीदारी करेंगे

41 वर्षीय दयाशंकर फिरोजाबाद में अपर जिला सूचना अधिकारी रहते हुए जिला सूचना अधिकारी का काम देखते थे. दयाशंकर दो विषयों पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. साथ ही वह बीएड भी हैं और टीईटी की परीक्षा भी पास की हुई है. वह कहते हैं, "विभाग ने हमारा प्रमोशन कर दिया था इस वजह से हमने फिर दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया वरना आज मैं टीचर होता."

वह कहते हैं, "2013 में विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें प्रदेश भर के लोगों से कई पदों पर आवेदन मांगे गए. अपनी-अपनी योग्यता के हिसाब से लोगों ने आवेदन किए. 2013 में आवेदन के बाद 2014 में विभाग द्वारा एक कमेटी गठित की गई. इस कमेटी में दो आईएएस अधिकारी अनिल पाठक और डॉ. रुपेश भी शामिल थे. इनके अलावा विभाग के कई अधिकारी थे. जिसमें उपनिदेशक, सहायक निदेशक, अपर निदेशक शामिल थे. इसके बाद पूरी प्रक्रिया के तहत हमारा इंटरव्यू हुआ और हमें सलेक्ट किया गया."

वह आगे कहते हैं, "फोर्थ क्लास के एक कर्मचारी ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उसे भी यहां मौका दिया जाए. कर्मचारी ने प्राथर्ना पत्र में लिखा- मैं भी ग्रेजुएशन हूं और मेरी योग्तया भी उस पद के लायक है. इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पूर्व में जिन लोगों को मौका दिया गया है उन्हें ध्यान में रखते हुए इनके प्रार्थना पत्र पर भी विचार किया जाए. हाईकोर्ट ने विभाग से याची के आवेदन पर विचार करने के लिए कहा था. विभाग ने ऐसा विचार किया कि उल्टा हमें ही डिमोट कर दिया."

अपर जिला सूचना अधिकारी से सीधे चौकीदार के पद पर आ गए हैं, इसे कैसे देखते हैं? इस सवाल पर वह कहते हैं, "आप समझ सकते हैं पद का नाम ही चौकीदार है तो क्या काम होगा. यह हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ है. मैंने कई अधिकारियों और मंत्रियों के साथ काम किया है. सभी ने हमारे काम की प्रशंसा की है. कई डीएम ने अच्छे काम को देखते हुए प्रशंसा पत्र दिए हैं."

प्रमोशन के बाद नहीं मिली कोई सुविधा

बरेली में तैनात 39 वर्षीय नरसिंह को अपर जिला सूचना अधिकारी से सिनेमा ऑपरेटर प्रचार सहायक कम चपरासी बना दिया गया था. स्टे मिलने से पहले उन्होंने न्यूज़लॉन्ड्री से कहा, "विभाग में हमारा नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोशन हुआ था यह कहकर हमें डिमोट कर दिया गया. जबकि ऐसा नहीं है. हमारा प्रमोशन तो योग्यता के आधार पर हुआ था. पहले हमारा प्रमोशन संरक्षक (केयर टेकर) के पद पर हुआ था और उसके बाद में तीन साल बाद फिर आवेदन निकाले गए तब हम अपर जिला सूचना अधिकारी बनाए गए. लेकिन हमें सरकार ने अब डिमोट कर दिया है. जबकि कोर्ट ने डिमोट करने के लिए नहीं कहा है. एक व्यक्ति ने कोर्ट से मांग की थी कि हमारे आधार पर उसका भी प्रमोशन किया जाए, तो कोर्ट ने विभाग से कहा कि पूर्व में जो प्रमोशन हुए हैं उसके आधार पर इनके आवेदन पर भी विचार किया जाए. विभाग हमें डिमोट कर दिया."

वह आगे कहते हैं, "हमारी तो कोई गलती नहीं है. न ही हमने सरकार से नौकरी मांगी थी. इन्होंने हमें क्यों इतना ऊपर चढ़ाकर फिर इतना नीचे गिरा दिया. इससे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है. इससे अच्छा तो उसी समय हमसे आवेदन नहीं मांगते तब भी ठीक रहता. अब हमें अचानक से पता चला है कि हमारा डिमोशन हो गया है. तब से परेशान हैं. अब हम कुछ तो करेंगे ही. कोई न कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा. फिलहाल हमें बहुत अपमानित होना पड़ रहा है. सब जगह यह बात उजागर हो गई है अब किसी से छिपी हुई तो है नहीं."

कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला, बदनाम ज्यादा हो गए

जिला भदोही (संत रविदास नगर) में तैनात अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमर सिंह को भी डिमोट कर सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक बना दिया गया है. इस पूरे मामले पर अनिल न्यूजलॉन्ड्री को बताते हैं, "ऐसा प्रमोशन भाड़ में जाए जिसमें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला हो. ऊपर से शासन ने हमारी इतनी बेइज्जती कर दी है. इस प्रमोशन से सिर्फ पारिवारिक दुख हुआ है. मीडिया भी असलियत नहीं छाप रहा है. सभी चपरासी चपरासी करके... कि ये बनाए गए, वो बनाए गए करके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं. इतने दिनों में कोई वित्तीय लाभ मिलता तब भी हमें थोड़ी संतु्ष्टि रहती, लेकिन अब तो सिर्फ बेइज्जती हो रही है."

जिस समिति ने प्रमोशन किया था उसके पांचों अधिकारियों के नाम बताते हुए अनिल विस्तार से बताते हैं, "इस समिति में अशोक कुमार शर्मा- अध्यक्ष, भूपेंद्र कुमार सिंह यादव- उपनिदेशक, इंदल सिंह भदौरिया- उपनिदेशक सदर, सुहैल वहीद अंसारी- सहायक निदेशक और हंसराज- सहायक निदेशक (अभी उपनिदेशक हैं) शामिल थे. वहीं जिन लोगों ने समिति बनाई थी उनमें इस समिति के डायरेक्टर थे आईएएस डॉ. रुपेश कुमार और अपर निदेशक- आईएएस अनिल कुमार त्रिपाठी."

वह कहते हैं, "इस डिमोशन के बाद समाज में हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है. लेकिन कोई मीडिया वाला यह नहीं कह रहा है कि जब इन पर यह कार्रवाई हुई है तो जिन अधिकारियों ने हमारा प्रमोशन किया था तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है. मीडिया ने हमारे दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की है. चलिए हमें तो डिमोट करके सजा दे दी गई लेकिन जो बड़े दोषी हैं उनका क्या हुआ. उन्हें कहां भेजा गया."

आखिर में वह दुखी मन से कहते हैं, "हम इतने दुखी हैं कि हमसे इस्तीफा ही ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है. हमें अधिकारी से क्या बना दिया इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है क्या हमारे साथ.”

अगर किसी विभाग के जिले के अधिकारी को पता चले कि जिस दफ्तर में वह अब तक अधिकारी था उसी दफ्तर में अगले दिन से उसे चपरासी और चौकीदार का काम करना होगा तो कैसा अनुभव होगा. इस सवाल का ठीक से जवाब उत्तर प्रदेश के ये चार कर्मचारी ही दे सकते हैं, जिन्हें 6 जनवरी 2021 को सरकार द्वारा जारी एक आदेश के बाद डिमोट कर दिया गया था. इन सभी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपर जिला सूचना अधिकारी से डिमोट करके सीधे चतुर्थ श्रेणी में डाल दिया गया. हालांकि हाईकोर्ट ने अब सरकार के इस फैसले पर स्टे दे दिया है. यानी फिलहाल के लिए इस फैसले पर रोक लगा दी है.

यह कहानी बेहद हैरान करने वाली है कि किसी अधिकारी को चपरासी कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन यह हकीकत है.

जिन्हें अब अधिकारी से डिमोट कर विभाग की सबसे नीचे की पोस्ट दे दी गई है उनसे हमने बात की. यह सब कुछ दिन पहले तक अलग-अलग जिलों में अपर जिला सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. इनके कामकाज के लिए इन्हें प्रशंसापत्र भी दिए गए. लेकिन अचानक से इन्हें एकदम से अधिकारी से डिमोट कर दिया गया. अपनी पड़ताल में हमने पाया कि ये चारो अधिकारी प्रमोशन पाकर अधिकारी बने थे. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स (इंडिया टीवी, पत्रिका, जी न्यूज, न्यूज 18) बताती हैं कि इन सभी का प्रमोशन गलत तरीके से किया गया था इसलिए इन्हें दोबारा से इनके मूल पद पर भेज दिया गया है.

अब तक कई डीएम और मंत्रियों के साथ काम किया, अब चौकीदारी करेंगे

41 वर्षीय दयाशंकर फिरोजाबाद में अपर जिला सूचना अधिकारी रहते हुए जिला सूचना अधिकारी का काम देखते थे. दयाशंकर दो विषयों पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. साथ ही वह बीएड भी हैं और टीईटी की परीक्षा भी पास की हुई है. वह कहते हैं, "विभाग ने हमारा प्रमोशन कर दिया था इस वजह से हमने फिर दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया वरना आज मैं टीचर होता."

वह कहते हैं, "2013 में विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें प्रदेश भर के लोगों से कई पदों पर आवेदन मांगे गए. अपनी-अपनी योग्यता के हिसाब से लोगों ने आवेदन किए. 2013 में आवेदन के बाद 2014 में विभाग द्वारा एक कमेटी गठित की गई. इस कमेटी में दो आईएएस अधिकारी अनिल पाठक और डॉ. रुपेश भी शामिल थे. इनके अलावा विभाग के कई अधिकारी थे. जिसमें उपनिदेशक, सहायक निदेशक, अपर निदेशक शामिल थे. इसके बाद पूरी प्रक्रिया के तहत हमारा इंटरव्यू हुआ और हमें सलेक्ट किया गया."

वह आगे कहते हैं, "फोर्थ क्लास के एक कर्मचारी ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उसे भी यहां मौका दिया जाए. कर्मचारी ने प्राथर्ना पत्र में लिखा- मैं भी ग्रेजुएशन हूं और मेरी योग्तया भी उस पद के लायक है. इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पूर्व में जिन लोगों को मौका दिया गया है उन्हें ध्यान में रखते हुए इनके प्रार्थना पत्र पर भी विचार किया जाए. हाईकोर्ट ने विभाग से याची के आवेदन पर विचार करने के लिए कहा था. विभाग ने ऐसा विचार किया कि उल्टा हमें ही डिमोट कर दिया."

अपर जिला सूचना अधिकारी से सीधे चौकीदार के पद पर आ गए हैं, इसे कैसे देखते हैं? इस सवाल पर वह कहते हैं, "आप समझ सकते हैं पद का नाम ही चौकीदार है तो क्या काम होगा. यह हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ है. मैंने कई अधिकारियों और मंत्रियों के साथ काम किया है. सभी ने हमारे काम की प्रशंसा की है. कई डीएम ने अच्छे काम को देखते हुए प्रशंसा पत्र दिए हैं."

प्रमोशन के बाद नहीं मिली कोई सुविधा

बरेली में तैनात 39 वर्षीय नरसिंह को अपर जिला सूचना अधिकारी से सिनेमा ऑपरेटर प्रचार सहायक कम चपरासी बना दिया गया था. स्टे मिलने से पहले उन्होंने न्यूज़लॉन्ड्री से कहा, "विभाग में हमारा नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोशन हुआ था यह कहकर हमें डिमोट कर दिया गया. जबकि ऐसा नहीं है. हमारा प्रमोशन तो योग्यता के आधार पर हुआ था. पहले हमारा प्रमोशन संरक्षक (केयर टेकर) के पद पर हुआ था और उसके बाद में तीन साल बाद फिर आवेदन निकाले गए तब हम अपर जिला सूचना अधिकारी बनाए गए. लेकिन हमें सरकार ने अब डिमोट कर दिया है. जबकि कोर्ट ने डिमोट करने के लिए नहीं कहा है. एक व्यक्ति ने कोर्ट से मांग की थी कि हमारे आधार पर उसका भी प्रमोशन किया जाए, तो कोर्ट ने विभाग से कहा कि पूर्व में जो प्रमोशन हुए हैं उसके आधार पर इनके आवेदन पर भी विचार किया जाए. विभाग हमें डिमोट कर दिया."

वह आगे कहते हैं, "हमारी तो कोई गलती नहीं है. न ही हमने सरकार से नौकरी मांगी थी. इन्होंने हमें क्यों इतना ऊपर चढ़ाकर फिर इतना नीचे गिरा दिया. इससे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है. इससे अच्छा तो उसी समय हमसे आवेदन नहीं मांगते तब भी ठीक रहता. अब हमें अचानक से पता चला है कि हमारा डिमोशन हो गया है. तब से परेशान हैं. अब हम कुछ तो करेंगे ही. कोई न कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा. फिलहाल हमें बहुत अपमानित होना पड़ रहा है. सब जगह यह बात उजागर हो गई है अब किसी से छिपी हुई तो है नहीं."

कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला, बदनाम ज्यादा हो गए

जिला भदोही (संत रविदास नगर) में तैनात अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमर सिंह को भी डिमोट कर सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक बना दिया गया है. इस पूरे मामले पर अनिल न्यूजलॉन्ड्री को बताते हैं, "ऐसा प्रमोशन भाड़ में जाए जिसमें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला हो. ऊपर से शासन ने हमारी इतनी बेइज्जती कर दी है. इस प्रमोशन से सिर्फ पारिवारिक दुख हुआ है. मीडिया भी असलियत नहीं छाप रहा है. सभी चपरासी चपरासी करके... कि ये बनाए गए, वो बनाए गए करके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं. इतने दिनों में कोई वित्तीय लाभ मिलता तब भी हमें थोड़ी संतु्ष्टि रहती, लेकिन अब तो सिर्फ बेइज्जती हो रही है."

जिस समिति ने प्रमोशन किया था उसके पांचों अधिकारियों के नाम बताते हुए अनिल विस्तार से बताते हैं, "इस समिति में अशोक कुमार शर्मा- अध्यक्ष, भूपेंद्र कुमार सिंह यादव- उपनिदेशक, इंदल सिंह भदौरिया- उपनिदेशक सदर, सुहैल वहीद अंसारी- सहायक निदेशक और हंसराज- सहायक निदेशक (अभी उपनिदेशक हैं) शामिल थे. वहीं जिन लोगों ने समिति बनाई थी उनमें इस समिति के डायरेक्टर थे आईएएस डॉ. रुपेश कुमार और अपर निदेशक- आईएएस अनिल कुमार त्रिपाठी."

वह कहते हैं, "इस डिमोशन के बाद समाज में हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है. लेकिन कोई मीडिया वाला यह नहीं कह रहा है कि जब इन पर यह कार्रवाई हुई है तो जिन अधिकारियों ने हमारा प्रमोशन किया था तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है. मीडिया ने हमारे दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की है. चलिए हमें तो डिमोट करके सजा दे दी गई लेकिन जो बड़े दोषी हैं उनका क्या हुआ. उन्हें कहां भेजा गया."

आखिर में वह दुखी मन से कहते हैं, "हम इतने दुखी हैं कि हमसे इस्तीफा ही ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है. हमें अधिकारी से क्या बना दिया इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है क्या हमारे साथ.”