एल्गार परिषद 2021 में अरुंधति रॉय का हिंदी में दिया गया भाषण.

मैं 2021 एल्गार परिषद के आयोजकों का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे आज के दिन इस मंच पर बोलने के लिए बुलाया. आज जो रोहित वेमुला की 32वीं सालगिरह रहा होता, और जो 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में जीत का दिन है. वह जगह यहां से दूर नहीं है, जहां ब्रिटिश आर्मी में लड़ने वाले महार फौजियों ने पेशवा राजा बाजीराव द्वितीय को हराया था, जिनकी हुकूमत में महार और दूसरी दलित जातियां सताई जाती रही थीं और उन्हें इस कदर बाकायदा अपमानित किया जाता था कि बयां करना मुश्किल है.

इस मंच से बाकी वक्ताओं के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए मैं किसानों के आंदोलनों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करती हूं, जिनकी मांग है कि उन तीन कृषि विधेयकों को फौरन वापस लिया जाए जिन्हें जबरदस्ती लाखों किसानों और खेतिहर मजदूरों के ऊपर थोप दिया गया है. इसके नतीजे में वे सड़कों पर उतर आए हैं. हम यहां उन अनेक लोगों के लिए अपना गम और गुस्सा जाहिर करने आए हैं, जिनकी मौत इस आंदोलन के दौरान हुई है. दिल्ली की सीमा पर हालत तनावपूर्ण और खतरनाक होती जा रही है, जहां दो महीनों से किसानों ने शांति के साथ डेरा डाल रखा है. इस आंदोलन में फूट डालने और इसे बदनाम करने के लिए हर संभव तरकीब अपनाई जा रही है, उकसाया जा रहा है.

हमें पहले से कहीं ज्यादा इस वक्त किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है. हम यहां उन दर्जनों सियासी कैदियों की रिहाई की मांग करने के लिए भी जमा हुए हैं, जिनको सख्त आतंक-विरोधी कानूनों के तहत बेतुके आरोपों में जेल में बंद रखा गया है. और इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अब भीमा कोरेगांव सिक्सटीन के नाम से जाना जाता है. उनमें से अनेक न सिर्फ संघर्ष के साथी हैं, बल्कि मेरे निजी दोस्त हैं जिनके साथ मिल कर मैं हंसी हूं, जिनके साथ चली हूं, जिनके साथ मैंने रोटियां खाई हैं. किसी को भी इसमें यकीन नहीं है, शायद उनको कैद करने वालों को भी, कि उन्होंने सचमुच वे घिसे-पिटे अपराध किए हैं जिनके इल्जाम उन पर लगे हैं.

सब जानते हैं कि वे जेल में हैं क्योंकि वे एक साफ समझदारी और नैतिक साहस रखते हैं. और ये दोनों ही खूबियां ऐसी हैं जिन्हें यह हुकूमत एक अहम खतरे के रूप में देखती है. कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो इसकी कमी पूरी करने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ दसियों हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है. एक जज को उन पर फैसला करने की बात तो दूर, उनको बस पढ़ने भर में कई साल लग जाएंगे.

फर्जी आरोपों से अपना बचाव करना उसी तरह मुश्किल है, जिस तरह सोने का नाटक कर रहे किसी इंसान को जगाना. भारत में हमने सीखा है कि कानूनी निबटारे पर निर्भर करना एक जोखिम भरा काम है. वैसे भी, कहां और कब ऐसा हुआ कि अदालतों ने फासीवाद की लहर को मोड़ दिया हो? हमारे मुल्क में कानूनों पर बहुत चुनिंदा तरीके से अमल किया जाता है, जो आपके वर्ग, जाति, एथनिसिटी, धर्म, जेंडर और राजनीतिक विचारों पर निर्भर करता है. इसलिए, जहां कवि और पादरी, छात्र, एक्टिविस्ट, टीचर और वकील जेल में हैं, कत्लेआम करने वालों, सिलसिलेवार हत्याएं करने वालों (सीरियल किलर्स), दिन दहाड़े पीट-पीट कर हत्याएं करने वाली भीड़, विवादास्पद जजों और ज़हर उगलने वाले टीवी एंकरों को इनाम से नवाजा जा रहा है. और वे ऊंचे पद की उम्मीद कर सकते हैं. सबसे ऊंचे पद की भी.

कोई भी इंसान जिसके पास एक औसत समझ भी हो, वह इस पैटर्न को देखने से चूक नहीं सकता कि कैसे एक ही तरीके से, उकसाने वाले एजेंटों द्वारा 2018 की भीमा कोरेगांव रैली, 2020 के सीएए विरोधी आंदोलनों और अब किसानों के आंदोलनों को बदनाम करने और उन्हें तोड़ने की कोशिश हुई है. ऐसे काम करके उनका कुछ नहीं बिगड़ता, जो दिखाता है कि मौजूदा हुकू्मत में उन्हें कितना समर्थन हासिल है. चाहे तो मैं आपको यह दिखा सकती हूं कि दशकों से किस तरह बार-बार दोहराते हुए यही पैटर्न इन लोगों को सत्ता में ले आया है. अब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब आ रहे हैं, हम सहमे हुए इंतजार कर रहे हैं कि राज्य के लोगों को जाने क्या देखना है.

कॉरपोरेट मीडिया ने पिछले दो बरसों में एक आयोजन और एक संगठन के रूप में एल्गार परिषद के बारे में लगातार बदनामी फैलाई है. एल्गार परिषद: अनेक आम लोगों के लिए, दो शब्दों का यह नाम रेडिकल लोगों का- आतंकवादियों, जिहादियों, अर्बन नक्सलियों, दलित पैंथर्स का- एक ऐसा संदिग्ध खुफिया गिरोह बन गया है, जो भारत को बर्बाद करने की साजिश में लगा हुआ है. बदनाम करने, धमकाने, डराने और घबराहट फैला देने वाले माहौल में, इस सभा को आयोजित करना ही अपने आप में साहस और चुनौती की ऐसी कार्रवाई है, जो सलाम करने के लायक है. इस मंच पर मौजूद हम लोगों पर यह जिम्मेदारी है कि जितना मुमकिन हो बेबाकी से हम अपनी बात रखें.

करीब तीन हफ्ते पहले, अमेरिका में 6 जनवरी को, जब हमने झंडों, हथियारों, फांसी की सूली और सलीबों से लैस, फर और हिरण के सींग पहने हुए एक अजीबोगरीब भीड़ को अमेरिकी संसद पर हमला करते देखा तो मेरे दिमाग में एक ख्याल उठा, “भला हो हमारा, हमारे मुल्क में हम पर तो इनके जैसे लोगों की हुकूमत चल रही है. उन्होंने हमारी संसद पर कब्जा कर रखा है. वे जीत चुके हैं.” हमारे संस्थानों पर उनका कब्जा है. हमारे रहनुमा हर रोज़ अलग-अलग किस्म के फरों और सींगों में नज़र आते हैं. हमारी पसंदीदा दवा गोमूत्र है.

वे इस मुल्क के हरेक लोकतांत्रिक संस्थान को तबाह करते जा रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका भले ही बड़ी मुश्किल से, इस कगार से लौट पाने में कामयाब रहा और कुछ-कुछ अपने साम्राज्य की सामान्य चाल-चलन की झलक देने लगा है. लेकिन भारत में हमें अतीत में सदियों पीछे ले जाया जा रहा है, जिससे बचने के लिए हमने इतनी कड़ी कोशिशें की हैं. नहीं हम वो नहीं है. एल्गार परिषद का यह जलसा कोई रेडिकल या चरमपंथी नहीं है. यह हम नहीं हैं जो असल में कोई गैरकानूनी और संविधान विरोधी काम कर रहे हैं. यह हम नहीं हैं जिन्होंने अपनी नजरें फेर लीं, या खुले तौर पर कत्लेआमों को बढ़ावा दिया, जिनमें हजारों की तादाद में मुसलमानों का कत्ल किया जाता रहा है. यह हम नहीं हैं जो शहरों की सड़कों पर सरेआम दलितों को कोड़े लगाए जाते हुए चुपचाप देखते हैं. यह हम नहीं हैं जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और नफरत और फूट के दम पर हुकूमत चला रहे हैं. यह काम उन लोगों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है जिन्हें हमने अपनी सरकार के रूप में चुना है, और उनकी प्रचार मशीनरी द्वारा अंजाम दिया जा रहा है जो खुद को मीडिया कहता है.

भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दो सौ साल गुजर चुके हैं. ब्रिटिश लोग जा चुके हैं, लेकिन उपनिवेशवाद का एक ढांचा अभी भी बना हुआ है, जो उनसे भी सदियों पहले से चला आ रहा था. पेशवा जा चुके हैं, लेकिन पेशवाई यानी ब्राह्मणवाद नहीं गया है. यहां आप सब सुनने वालों के लिए मुझे यह कहना जरूरी नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मुझे कहना होगा कि ब्राह्मणवाद एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग जाति-विरोधी आंदोलन ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था के लिए करते रहे हैं. इसका मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं है. हालांकि इस ब्राह्मणवाद को एक कारखाने में ले जाया गया था, जहां इसे आधुनिक, लोकतांत्रिक लगने वाले जुमले दिए गए और जातियों पर नियंत्रण रखने का एक बारीक और विकसित मैनुअल और प्रोग्राम मिला है (जो नया नहीं है, बस उसकी कमजोरियां दूर कर दी गई हैं). इसने दलित-बहुजनों की रहनुमाई वाले राजनीतिक दलों के सामने वजूद की चुनौती खड़ी कर दी है, जिनसे कभी कुछ उम्मीद मिलती थी. 21वीं सदी के ब्राह्मणवाद का चुना हुआ वाहन, ब्राह्मण नेतृत्व वाला आरएसएस है, जो एक सदी की अथक मेहनत के बाद अपने नामी सदस्य नरेंद्र मोदी के जरिए दिल्ली में सत्ता पर काबिज है.

कइयों का यह मानना था कि आधुनिक पूंजीवाद भारत में जाति का अंत कर देगा या कम से कम इसे बेकार बना देगा. खुद कार्ल मार्क्स का भी यही मानना था. लेकिन क्या ऐसा हुआ? दुनिया भर में पूंजीवाद ने इसे यकीनी बनाया है कि दौलत रोज़ ब रोज़ बहुत ही थोड़े से हाथों में सिमटती चली जाए. भारत में 63 सबसे अमीर लोगों के पास जितनी दौलत है वह 1.3 अरब लोगों के लिए 2018-19 के केंद्रीय बजट से भी ज्यादा है. हाल में ऑक्सफेम के एक अध्ययन में पाया गया कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में जहां करोड़ों लोगों ने लॉकडाउन में अपना रोजगार खोया, अप्रैल 2020 के महीने में हरेक घंटे में 1 लाख 70 हज़ार लोगों के हाथों से काम छिन रहा था, वहीं इसी दौरान भारत के अरबपतियों की दौलत 35 फीसदी बढ़ गई. उनमें से सबसे अमीर सौ लोगों ने, चलिए उन्हें कॉरपोरेट क्लास कहते हैं– इतना पैसा बनाया कि अगर वे चाहते तो भारत के सबसे गरीब 13 करोड़ 80 लाख लोगों में से हरेक को करीब 1 लाख रुपए दे सकते थे. कॉरपोरेट मीडिया के एक अखबार ने इस खबर की यह हेडलाइन लगाई. कोविड डीपेन्ड इनइक्वलिटीज़: वेल्थ एजुकेशन, जेंडर (कोविड से गहराती गैरबराबरी: दौलत, शिक्षा, जेंडर). बेशक अखबार की इस खबर से और हेडलाइन से जो शब्द गायब था वह थी, जाति. सवाल यह है कि क्या इस छोटे से कॉरपोरेट क्लास- जिसके पास बंदरगाह, खदानें, गैस के भंडार, रिफाइनरियां, टेलीकॉम्युनिकेशन, हाई स्पीड डाटा और मोबाइल नेटवर्क, विश्वविद्यालय, पेट्रोकेमिकल कारखाने, होटल, अस्पताल, और टेलिविजन केबल नेटवर्क हैं. एक तरह से भारत पर जिसका मालिकाना है और जो इसे चलाता है, क्या इस वर्ग की कोई जाति है? काफी हद तक, हां है. अनेक सबसे बड़ी भारतीय कॉरपोरेट कंपनियों पर परिवारों का मालिकाना है. कुछेक सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की मिसाल लें- रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लि. (मुकेश अंबानी), अडाणी ग्रुप (गौतम अडाणी), आर्सेलर मित्तल (लक्ष्मी मित्तल), ओ.पी. जिंदल ग्रुप (सावित्री देवी जिंदल), बिड़ला ग्रुप (के.एम. बिड़ला). वे खुद को वैश्य कहते हैं. वे बस विधि के विधान में लिखा हुआ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं. पैसा बना रहे हैं.

कॉरपोरेट मीडिया के मालिकाने के बारे में जमीनी अध्ययनों को देखा जाए, और उनके संपादकों, उनमें नियमित लिखने वाले स्तंभकारों और वरिष्ठ पत्रकारों का जातिवार हिसाब लगाया जाए तो इससे उजागर होगा कि खबरों को बनाने और चलाने के मामले में प्रभुत्वशाली जातियों, खास कर ब्राह्मण और बनिया जातियों का कितना दबदबा है. चाहे खबरें असली हों या फर्जी. दलित, आदिवासी और अब दिन ब दिन मुसलमान इस पूरे मंजर से ही गायब हैं. ऊपरी और निचली अदालती व्यवस्था में, सिविल सेवा, विदेश सेवाओं के बड़े पदों पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया में, या शिक्षा, स्वास्थ्य, और प्रकाशन के क्षेत्र में अच्छी नौकरियों में, या शासन के किसी भी दूसरे हिस्से में हालात अलग नहीं हैं. ब्राह्मण और बनिया दोनों मिला कर कुल आबादी के शायद दस फीसदी से भी कम होंगे. जाति और पूंजीवाद ने आपस में मिल कर खास तौर से एक नुकसानदेह और खोटी चीज़ तैयार की है जो खास तौर से भारतीय है.

प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी की वंशवादी सियासत पर हमले करते नहीं थकते हैं, लेकिन वे इन कॉरपोरेट घरानों की मदद करने और उनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. जिस पालकी में उनकी झांकी निकलती है, वह भी ज्यादातर वैश्यों और ब्राह्मण परिवारों के मालिकाने वाले कॉरपोरेट मीडिया घरानों के कंधों पर चल रही है.

मिसाल के लिए कुछ के नाम ये हैं- टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में सत्ताईस टीवी चैनलों की लगाम है, क्योंकि इन चैनलों के शेयरों पर इसका कब्जा है. मैंने “झांकी निकलने” की बात की, क्योंकि मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में करीब सात सालों के दौरान कभी भी प्रेस का सीधे सामना नहीं किया है. एक बार भी नहीं. जहां हम आम लोगों का निजी डेटा खोद निकाला जा रहा है और हमारी आंखों की पुतलियां स्कैन की जा रही हैं, वहीं एक ऐसी अपारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है जिसकी ओट में कॉरपोरेट दुनिया अपने प्रति दिखाई जा रही अटूट वफादारी की कीमत अदा कर सकती है. 2018 में एक चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई, जिसमें राजनीतिक दलों को बेनामी चंदा देना संभव हो गया है. इस तरह अब हमारे यहां एक सचमुच की, बाकायदा संस्थाबद्ध, पूरी तरह से सीलबंद एक पाइपलाइन है जिसके जरिए कॉरपोरेट और राजनीतिक एलीट के बीच पैसे और सत्ता की आवाजाही होती रहती है. इसलिए इसमें हैरानी की बात नहीं है कि भाजपा दुनिया का सबसे अमीर राजनीतिक दल है.

इसलिए इसमें भी हैरानी की बात नहीं है कि जब यह छोटा सा वर्गीय-जातीय एलीट तबका जनता के नाम पर, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर, इस मुल्क पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर रहा है, तब यह अवाम के साथ एक दुश्मन ताकत की तरह पेश आने लगा है, जिसमें इसके अपने वोटर भी शामिल हैं. उसे इस अवाम पर किसी तरह काबू करना है, इसको चकमा देना है, इसकी ताक में रहना है, ऐसा कुछ करना है कि यह घबरा जाए, इस पर छुप कर हमला करना है, और सख्ती से हुकूमत करनी है. हम घात लगा कर होने वाली घोषणाओं और गैरकानूनी अध्यादेशों का एक राष्ट्र बन गए हैं. नोटबंदी ने रातोरात अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी.

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को रद्द करने के नतीजे में 70 लाख लोगों पर अचानक ही एक लॉकडाउन लगा दिया गया, जिनको महीनों फौजी और डिजिटल घेरेबंदी में रहना था. यह इंसानियत के खिलाफ अपराध है, जिसे सारी दुनिया की नजरों के सामने अंजाम दिया जा रहा है और यह हमारे नाम पर हो रहा है. एक साल के बाद, एक जिद्दी, चुनौती देने वाले अवाम ने आजादी के अपने संघर्ष को जारी रखा है, तब भी जब एक के बाद एक आने वाले सरकारी फरमान कश्मीर की देह की एक-एक हड्डी को तोड़ रहे हैं.

खुलेआम मुसलमान विरोधी नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनसीआर) के नतीजे में मुसलमान औरतों की रहनुमाई में महीनों तक आंदोलन चला. इसका अंत उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक मुसलमान विरोधी कत्लेआम के साथ हुआ, जिसे हत्यारे गिरोहों ने पुलिस की देख-रेख में अंजाम दिया, और जिसके लिए उल्टे मुसलमानों को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है. सैकड़ों मुसलमान नौजवान, छात्र और एक्टिविस्ट जेलों में हैं, जिनमें उमर खालिद, खालिद सैफी, शरजील इमाम, मीरन हैदर, नताशा नरवाल और देवांगना कालिता शामिल हैं. आंदोलनों को इस्लामपरस्त जिहाद साजिश के रूप में दिखाया गया है. मुल्क भर में आंदोलनों की रीढ़ बने और अब एक निशानी बन चुके शाहीन बाग के धरने की रहनुमाई करने वाली औरतों के बारे में हमें बताया गया कि वे “जेंडर-कवर” (“औरतों की ढाल”) हैं. और करीब-करीब हरेक विरोध प्रदर्शन में संविधान की जो सार्वजनिक प्रतिज्ञा ली जा रही थी, उसको “सेक्युलर कवर” (“धर्मनिरपेक्षता की ढाल”) कह कर खारिज कर दिया गया. उनके कहने का मतलब यह है कि मुसलमानों से जुड़ी कोई भी चीज “जिहाद” है (जिसे गलत तरीके से आतंकवाद का एक दूसरा नाम बताया जाता है) और इससे अलग कोई भी बात महज एक ब्योरा भर है.

जिन पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह जख्मी मुसलमान नौजवानों को राष्ट्रगान गाने पर मजबूर किया जब कि उन्हें सड़क पर एक ढेर के रूप में जमा किया गया था, उन पुलिसकर्मियों पर आरोप दायर करना तो दूर अभी तक उनकी पहचान भी नहीं की गई है. बाद में उन जख्मी लोगों में से एक आदमी की मौत भी हो गई, जब देशभक्ति से भरी पुलिस ने उनके गले में लाठी ठूंस दी थी. इस महीने गृह मंत्री ने ‘दंगों’ को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ की. और अब कत्लेआम के एक साल के बाद, जब जख्मी और तबाह समुदाय किसी तरह इससे उबरने की कोशिश कर रहा है, तब बजरंग दल और विहिप अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने के लिए ठीक उन्हीं कॉलोनियों में रथ यात्राएं और मोटरसाइकिल परेड निकालने का ऐलान कर रहे हैं.

मैं 2021 एल्गार परिषद के आयोजकों का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे आज के दिन इस मंच पर बोलने के लिए बुलाया. आज जो रोहित वेमुला की 32वीं सालगिरह रहा होता, और जो 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में जीत का दिन है. वह जगह यहां से दूर नहीं है, जहां ब्रिटिश आर्मी में लड़ने वाले महार फौजियों ने पेशवा राजा बाजीराव द्वितीय को हराया था, जिनकी हुकूमत में महार और दूसरी दलित जातियां सताई जाती रही थीं और उन्हें इस कदर बाकायदा अपमानित किया जाता था कि बयां करना मुश्किल है.

इस मंच से बाकी वक्ताओं के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए मैं किसानों के आंदोलनों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करती हूं, जिनकी मांग है कि उन तीन कृषि विधेयकों को फौरन वापस लिया जाए जिन्हें जबरदस्ती लाखों किसानों और खेतिहर मजदूरों के ऊपर थोप दिया गया है. इसके नतीजे में वे सड़कों पर उतर आए हैं. हम यहां उन अनेक लोगों के लिए अपना गम और गुस्सा जाहिर करने आए हैं, जिनकी मौत इस आंदोलन के दौरान हुई है. दिल्ली की सीमा पर हालत तनावपूर्ण और खतरनाक होती जा रही है, जहां दो महीनों से किसानों ने शांति के साथ डेरा डाल रखा है. इस आंदोलन में फूट डालने और इसे बदनाम करने के लिए हर संभव तरकीब अपनाई जा रही है, उकसाया जा रहा है.

हमें पहले से कहीं ज्यादा इस वक्त किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है. हम यहां उन दर्जनों सियासी कैदियों की रिहाई की मांग करने के लिए भी जमा हुए हैं, जिनको सख्त आतंक-विरोधी कानूनों के तहत बेतुके आरोपों में जेल में बंद रखा गया है. और इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अब भीमा कोरेगांव सिक्सटीन के नाम से जाना जाता है. उनमें से अनेक न सिर्फ संघर्ष के साथी हैं, बल्कि मेरे निजी दोस्त हैं जिनके साथ मिल कर मैं हंसी हूं, जिनके साथ चली हूं, जिनके साथ मैंने रोटियां खाई हैं. किसी को भी इसमें यकीन नहीं है, शायद उनको कैद करने वालों को भी, कि उन्होंने सचमुच वे घिसे-पिटे अपराध किए हैं जिनके इल्जाम उन पर लगे हैं.

सब जानते हैं कि वे जेल में हैं क्योंकि वे एक साफ समझदारी और नैतिक साहस रखते हैं. और ये दोनों ही खूबियां ऐसी हैं जिन्हें यह हुकूमत एक अहम खतरे के रूप में देखती है. कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो इसकी कमी पूरी करने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ दसियों हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है. एक जज को उन पर फैसला करने की बात तो दूर, उनको बस पढ़ने भर में कई साल लग जाएंगे.

फर्जी आरोपों से अपना बचाव करना उसी तरह मुश्किल है, जिस तरह सोने का नाटक कर रहे किसी इंसान को जगाना. भारत में हमने सीखा है कि कानूनी निबटारे पर निर्भर करना एक जोखिम भरा काम है. वैसे भी, कहां और कब ऐसा हुआ कि अदालतों ने फासीवाद की लहर को मोड़ दिया हो? हमारे मुल्क में कानूनों पर बहुत चुनिंदा तरीके से अमल किया जाता है, जो आपके वर्ग, जाति, एथनिसिटी, धर्म, जेंडर और राजनीतिक विचारों पर निर्भर करता है. इसलिए, जहां कवि और पादरी, छात्र, एक्टिविस्ट, टीचर और वकील जेल में हैं, कत्लेआम करने वालों, सिलसिलेवार हत्याएं करने वालों (सीरियल किलर्स), दिन दहाड़े पीट-पीट कर हत्याएं करने वाली भीड़, विवादास्पद जजों और ज़हर उगलने वाले टीवी एंकरों को इनाम से नवाजा जा रहा है. और वे ऊंचे पद की उम्मीद कर सकते हैं. सबसे ऊंचे पद की भी.

कोई भी इंसान जिसके पास एक औसत समझ भी हो, वह इस पैटर्न को देखने से चूक नहीं सकता कि कैसे एक ही तरीके से, उकसाने वाले एजेंटों द्वारा 2018 की भीमा कोरेगांव रैली, 2020 के सीएए विरोधी आंदोलनों और अब किसानों के आंदोलनों को बदनाम करने और उन्हें तोड़ने की कोशिश हुई है. ऐसे काम करके उनका कुछ नहीं बिगड़ता, जो दिखाता है कि मौजूदा हुकू्मत में उन्हें कितना समर्थन हासिल है. चाहे तो मैं आपको यह दिखा सकती हूं कि दशकों से किस तरह बार-बार दोहराते हुए यही पैटर्न इन लोगों को सत्ता में ले आया है. अब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब आ रहे हैं, हम सहमे हुए इंतजार कर रहे हैं कि राज्य के लोगों को जाने क्या देखना है.

कॉरपोरेट मीडिया ने पिछले दो बरसों में एक आयोजन और एक संगठन के रूप में एल्गार परिषद के बारे में लगातार बदनामी फैलाई है. एल्गार परिषद: अनेक आम लोगों के लिए, दो शब्दों का यह नाम रेडिकल लोगों का- आतंकवादियों, जिहादियों, अर्बन नक्सलियों, दलित पैंथर्स का- एक ऐसा संदिग्ध खुफिया गिरोह बन गया है, जो भारत को बर्बाद करने की साजिश में लगा हुआ है. बदनाम करने, धमकाने, डराने और घबराहट फैला देने वाले माहौल में, इस सभा को आयोजित करना ही अपने आप में साहस और चुनौती की ऐसी कार्रवाई है, जो सलाम करने के लायक है. इस मंच पर मौजूद हम लोगों पर यह जिम्मेदारी है कि जितना मुमकिन हो बेबाकी से हम अपनी बात रखें.

करीब तीन हफ्ते पहले, अमेरिका में 6 जनवरी को, जब हमने झंडों, हथियारों, फांसी की सूली और सलीबों से लैस, फर और हिरण के सींग पहने हुए एक अजीबोगरीब भीड़ को अमेरिकी संसद पर हमला करते देखा तो मेरे दिमाग में एक ख्याल उठा, “भला हो हमारा, हमारे मुल्क में हम पर तो इनके जैसे लोगों की हुकूमत चल रही है. उन्होंने हमारी संसद पर कब्जा कर रखा है. वे जीत चुके हैं.” हमारे संस्थानों पर उनका कब्जा है. हमारे रहनुमा हर रोज़ अलग-अलग किस्म के फरों और सींगों में नज़र आते हैं. हमारी पसंदीदा दवा गोमूत्र है.

वे इस मुल्क के हरेक लोकतांत्रिक संस्थान को तबाह करते जा रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका भले ही बड़ी मुश्किल से, इस कगार से लौट पाने में कामयाब रहा और कुछ-कुछ अपने साम्राज्य की सामान्य चाल-चलन की झलक देने लगा है. लेकिन भारत में हमें अतीत में सदियों पीछे ले जाया जा रहा है, जिससे बचने के लिए हमने इतनी कड़ी कोशिशें की हैं. नहीं हम वो नहीं है. एल्गार परिषद का यह जलसा कोई रेडिकल या चरमपंथी नहीं है. यह हम नहीं हैं जो असल में कोई गैरकानूनी और संविधान विरोधी काम कर रहे हैं. यह हम नहीं हैं जिन्होंने अपनी नजरें फेर लीं, या खुले तौर पर कत्लेआमों को बढ़ावा दिया, जिनमें हजारों की तादाद में मुसलमानों का कत्ल किया जाता रहा है. यह हम नहीं हैं जो शहरों की सड़कों पर सरेआम दलितों को कोड़े लगाए जाते हुए चुपचाप देखते हैं. यह हम नहीं हैं जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और नफरत और फूट के दम पर हुकूमत चला रहे हैं. यह काम उन लोगों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है जिन्हें हमने अपनी सरकार के रूप में चुना है, और उनकी प्रचार मशीनरी द्वारा अंजाम दिया जा रहा है जो खुद को मीडिया कहता है.

भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दो सौ साल गुजर चुके हैं. ब्रिटिश लोग जा चुके हैं, लेकिन उपनिवेशवाद का एक ढांचा अभी भी बना हुआ है, जो उनसे भी सदियों पहले से चला आ रहा था. पेशवा जा चुके हैं, लेकिन पेशवाई यानी ब्राह्मणवाद नहीं गया है. यहां आप सब सुनने वालों के लिए मुझे यह कहना जरूरी नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मुझे कहना होगा कि ब्राह्मणवाद एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग जाति-विरोधी आंदोलन ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था के लिए करते रहे हैं. इसका मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं है. हालांकि इस ब्राह्मणवाद को एक कारखाने में ले जाया गया था, जहां इसे आधुनिक, लोकतांत्रिक लगने वाले जुमले दिए गए और जातियों पर नियंत्रण रखने का एक बारीक और विकसित मैनुअल और प्रोग्राम मिला है (जो नया नहीं है, बस उसकी कमजोरियां दूर कर दी गई हैं). इसने दलित-बहुजनों की रहनुमाई वाले राजनीतिक दलों के सामने वजूद की चुनौती खड़ी कर दी है, जिनसे कभी कुछ उम्मीद मिलती थी. 21वीं सदी के ब्राह्मणवाद का चुना हुआ वाहन, ब्राह्मण नेतृत्व वाला आरएसएस है, जो एक सदी की अथक मेहनत के बाद अपने नामी सदस्य नरेंद्र मोदी के जरिए दिल्ली में सत्ता पर काबिज है.

कइयों का यह मानना था कि आधुनिक पूंजीवाद भारत में जाति का अंत कर देगा या कम से कम इसे बेकार बना देगा. खुद कार्ल मार्क्स का भी यही मानना था. लेकिन क्या ऐसा हुआ? दुनिया भर में पूंजीवाद ने इसे यकीनी बनाया है कि दौलत रोज़ ब रोज़ बहुत ही थोड़े से हाथों में सिमटती चली जाए. भारत में 63 सबसे अमीर लोगों के पास जितनी दौलत है वह 1.3 अरब लोगों के लिए 2018-19 के केंद्रीय बजट से भी ज्यादा है. हाल में ऑक्सफेम के एक अध्ययन में पाया गया कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में जहां करोड़ों लोगों ने लॉकडाउन में अपना रोजगार खोया, अप्रैल 2020 के महीने में हरेक घंटे में 1 लाख 70 हज़ार लोगों के हाथों से काम छिन रहा था, वहीं इसी दौरान भारत के अरबपतियों की दौलत 35 फीसदी बढ़ गई. उनमें से सबसे अमीर सौ लोगों ने, चलिए उन्हें कॉरपोरेट क्लास कहते हैं– इतना पैसा बनाया कि अगर वे चाहते तो भारत के सबसे गरीब 13 करोड़ 80 लाख लोगों में से हरेक को करीब 1 लाख रुपए दे सकते थे. कॉरपोरेट मीडिया के एक अखबार ने इस खबर की यह हेडलाइन लगाई. कोविड डीपेन्ड इनइक्वलिटीज़: वेल्थ एजुकेशन, जेंडर (कोविड से गहराती गैरबराबरी: दौलत, शिक्षा, जेंडर). बेशक अखबार की इस खबर से और हेडलाइन से जो शब्द गायब था वह थी, जाति. सवाल यह है कि क्या इस छोटे से कॉरपोरेट क्लास- जिसके पास बंदरगाह, खदानें, गैस के भंडार, रिफाइनरियां, टेलीकॉम्युनिकेशन, हाई स्पीड डाटा और मोबाइल नेटवर्क, विश्वविद्यालय, पेट्रोकेमिकल कारखाने, होटल, अस्पताल, और टेलिविजन केबल नेटवर्क हैं. एक तरह से भारत पर जिसका मालिकाना है और जो इसे चलाता है, क्या इस वर्ग की कोई जाति है? काफी हद तक, हां है. अनेक सबसे बड़ी भारतीय कॉरपोरेट कंपनियों पर परिवारों का मालिकाना है. कुछेक सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की मिसाल लें- रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लि. (मुकेश अंबानी), अडाणी ग्रुप (गौतम अडाणी), आर्सेलर मित्तल (लक्ष्मी मित्तल), ओ.पी. जिंदल ग्रुप (सावित्री देवी जिंदल), बिड़ला ग्रुप (के.एम. बिड़ला). वे खुद को वैश्य कहते हैं. वे बस विधि के विधान में लिखा हुआ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं. पैसा बना रहे हैं.

कॉरपोरेट मीडिया के मालिकाने के बारे में जमीनी अध्ययनों को देखा जाए, और उनके संपादकों, उनमें नियमित लिखने वाले स्तंभकारों और वरिष्ठ पत्रकारों का जातिवार हिसाब लगाया जाए तो इससे उजागर होगा कि खबरों को बनाने और चलाने के मामले में प्रभुत्वशाली जातियों, खास कर ब्राह्मण और बनिया जातियों का कितना दबदबा है. चाहे खबरें असली हों या फर्जी. दलित, आदिवासी और अब दिन ब दिन मुसलमान इस पूरे मंजर से ही गायब हैं. ऊपरी और निचली अदालती व्यवस्था में, सिविल सेवा, विदेश सेवाओं के बड़े पदों पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया में, या शिक्षा, स्वास्थ्य, और प्रकाशन के क्षेत्र में अच्छी नौकरियों में, या शासन के किसी भी दूसरे हिस्से में हालात अलग नहीं हैं. ब्राह्मण और बनिया दोनों मिला कर कुल आबादी के शायद दस फीसदी से भी कम होंगे. जाति और पूंजीवाद ने आपस में मिल कर खास तौर से एक नुकसानदेह और खोटी चीज़ तैयार की है जो खास तौर से भारतीय है.

प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी की वंशवादी सियासत पर हमले करते नहीं थकते हैं, लेकिन वे इन कॉरपोरेट घरानों की मदद करने और उनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. जिस पालकी में उनकी झांकी निकलती है, वह भी ज्यादातर वैश्यों और ब्राह्मण परिवारों के मालिकाने वाले कॉरपोरेट मीडिया घरानों के कंधों पर चल रही है.

मिसाल के लिए कुछ के नाम ये हैं- टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में सत्ताईस टीवी चैनलों की लगाम है, क्योंकि इन चैनलों के शेयरों पर इसका कब्जा है. मैंने “झांकी निकलने” की बात की, क्योंकि मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में करीब सात सालों के दौरान कभी भी प्रेस का सीधे सामना नहीं किया है. एक बार भी नहीं. जहां हम आम लोगों का निजी डेटा खोद निकाला जा रहा है और हमारी आंखों की पुतलियां स्कैन की जा रही हैं, वहीं एक ऐसी अपारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है जिसकी ओट में कॉरपोरेट दुनिया अपने प्रति दिखाई जा रही अटूट वफादारी की कीमत अदा कर सकती है. 2018 में एक चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई, जिसमें राजनीतिक दलों को बेनामी चंदा देना संभव हो गया है. इस तरह अब हमारे यहां एक सचमुच की, बाकायदा संस्थाबद्ध, पूरी तरह से सीलबंद एक पाइपलाइन है जिसके जरिए कॉरपोरेट और राजनीतिक एलीट के बीच पैसे और सत्ता की आवाजाही होती रहती है. इसलिए इसमें हैरानी की बात नहीं है कि भाजपा दुनिया का सबसे अमीर राजनीतिक दल है.

इसलिए इसमें भी हैरानी की बात नहीं है कि जब यह छोटा सा वर्गीय-जातीय एलीट तबका जनता के नाम पर, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर, इस मुल्क पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर रहा है, तब यह अवाम के साथ एक दुश्मन ताकत की तरह पेश आने लगा है, जिसमें इसके अपने वोटर भी शामिल हैं. उसे इस अवाम पर किसी तरह काबू करना है, इसको चकमा देना है, इसकी ताक में रहना है, ऐसा कुछ करना है कि यह घबरा जाए, इस पर छुप कर हमला करना है, और सख्ती से हुकूमत करनी है. हम घात लगा कर होने वाली घोषणाओं और गैरकानूनी अध्यादेशों का एक राष्ट्र बन गए हैं. नोटबंदी ने रातोरात अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी.

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को रद्द करने के नतीजे में 70 लाख लोगों पर अचानक ही एक लॉकडाउन लगा दिया गया, जिनको महीनों फौजी और डिजिटल घेरेबंदी में रहना था. यह इंसानियत के खिलाफ अपराध है, जिसे सारी दुनिया की नजरों के सामने अंजाम दिया जा रहा है और यह हमारे नाम पर हो रहा है. एक साल के बाद, एक जिद्दी, चुनौती देने वाले अवाम ने आजादी के अपने संघर्ष को जारी रखा है, तब भी जब एक के बाद एक आने वाले सरकारी फरमान कश्मीर की देह की एक-एक हड्डी को तोड़ रहे हैं.

खुलेआम मुसलमान विरोधी नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनसीआर) के नतीजे में मुसलमान औरतों की रहनुमाई में महीनों तक आंदोलन चला. इसका अंत उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक मुसलमान विरोधी कत्लेआम के साथ हुआ, जिसे हत्यारे गिरोहों ने पुलिस की देख-रेख में अंजाम दिया, और जिसके लिए उल्टे मुसलमानों को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है. सैकड़ों मुसलमान नौजवान, छात्र और एक्टिविस्ट जेलों में हैं, जिनमें उमर खालिद, खालिद सैफी, शरजील इमाम, मीरन हैदर, नताशा नरवाल और देवांगना कालिता शामिल हैं. आंदोलनों को इस्लामपरस्त जिहाद साजिश के रूप में दिखाया गया है. मुल्क भर में आंदोलनों की रीढ़ बने और अब एक निशानी बन चुके शाहीन बाग के धरने की रहनुमाई करने वाली औरतों के बारे में हमें बताया गया कि वे “जेंडर-कवर” (“औरतों की ढाल”) हैं. और करीब-करीब हरेक विरोध प्रदर्शन में संविधान की जो सार्वजनिक प्रतिज्ञा ली जा रही थी, उसको “सेक्युलर कवर” (“धर्मनिरपेक्षता की ढाल”) कह कर खारिज कर दिया गया. उनके कहने का मतलब यह है कि मुसलमानों से जुड़ी कोई भी चीज “जिहाद” है (जिसे गलत तरीके से आतंकवाद का एक दूसरा नाम बताया जाता है) और इससे अलग कोई भी बात महज एक ब्योरा भर है.

जिन पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह जख्मी मुसलमान नौजवानों को राष्ट्रगान गाने पर मजबूर किया जब कि उन्हें सड़क पर एक ढेर के रूप में जमा किया गया था, उन पुलिसकर्मियों पर आरोप दायर करना तो दूर अभी तक उनकी पहचान भी नहीं की गई है. बाद में उन जख्मी लोगों में से एक आदमी की मौत भी हो गई, जब देशभक्ति से भरी पुलिस ने उनके गले में लाठी ठूंस दी थी. इस महीने गृह मंत्री ने ‘दंगों’ को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ की. और अब कत्लेआम के एक साल के बाद, जब जख्मी और तबाह समुदाय किसी तरह इससे उबरने की कोशिश कर रहा है, तब बजरंग दल और विहिप अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने के लिए ठीक उन्हीं कॉलोनियों में रथ यात्राएं और मोटरसाइकिल परेड निकालने का ऐलान कर रहे हैं.