आंदोलनरत किसानों को जितना सरकार और सरकारी भोंपूओं ने नहीं फटकारा होगा, उसे भी बुरी फटकार देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार को लगाई. उसे सुनते हुए सरकार को क्या लगा पता नहीं लेकिन हमें मुंह छिपाना पड़ा. सरकार को भी कोई ऐसा कहता है क्या! केंद्र सरकार के दूसरे नंबर के सबसे बड़े कानूनी नुमाइंदे बेचारे तुषार मेहता के कान भी जब वैसी फटकार से बजने लगे तो वे फट पड़े- “अदालत सरकार के प्रति बेहद कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही है.”

अदालत तो वैसे ही फटी पड़ी थी, तुषार बाबू की बात से उसका पारा आसमान जा पहुंचा- “जैसी सच्चाई सामने हमें दिखाई दे रही है उसमें सरकार के बारे में इससे मासूम कोई धारणा बनाई ही नहीं जा सकती है.” बेचारे तुषार बाबू ठगे से देखते-सुनते रह गये. जब दो नंबरी से बात नहीं बनी तो सबसे बड़े कानूनी नुमाइंदे केके वेणुगोपाल को सामने आना पड़ा- “आप सरकार के बनाए किसी कानून पर रोक कैसे लगा सकते हैं? आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि किसान संगठनों से सरकार की बातचीत जारी है.” इधर वेणुगोपाल की बात खत्म ही हुई थी कि अदालत वज्र की तरह बोली- “हमें धैर्य धरने का उपदेश मत दीजिए! आप कानून के अमल पर रोक नहीं लगाएंगे तो हम लगा देंगे. हमने तो पहले ही सरकार से कहा था कि विवादास्पद कानूनों के अमल पर रोक लगाएं तो किसानों से बातचीत की प्रक्रिया हम आरंभ करें. आपने कोई जवाब ही नहीं दिया. हम रक्तपात की संभावना से चिंतित हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे दामन पर भी किसी के खून के छींटे पड़ें!” इतना सब हुआ. और फिर अचानक क्या हुआ कि यह अदालती तेवर खोखली दीवार की तरह भहरा गया?

अदालत ने अब उन तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी जिनकी वापसी की मांग किसान कर रहे हैं. लेकिन एक बात समझ में नहीं आई अदालत भाई कि इन कानूनों के अमल पर रोक की मांग किसकी थी? किसानों ने तो कभी ऐसा कहा-चाहा नहीं. वे तो तीनों कानूनों की वापसी का ही मंत्र जपते आए थे, वही मंत्र जपते हुए जमे हुए हैं. उन्होंने सरकार से भी यही कहा- जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं! सरकार ने भी कभी कहा नहीं कि वह कानूनों के अमल पर रोक लगाने के अदालत के सुझाव पर विचार भी कर रही है. अदालत का वह अपना ही अरण्य-रोदन था जिसे उसने फैसले की शक्ल दे दी.

अदालत ने ऐसा किस अधिकार के तहत किया? क्या कल को कोई अदालत कानून बनाने का विधायिका का अधिकार भी अपने हाथ में ले लेगी? अदालत को पूरा अधिकार है कि वह विधायिका द्वारा बनाए किसी भी कानून की संवैधानिक समीक्षा करे और यदि उसे लगे कि इस कानून को बनाने में सरकार ने संविधान की लक्ष्मण-रेखा लांघी है, तो वह उस कानून को निरस्त कर दे. यही तो करना था अदालत को. वह तीनों कानूनों की संवैधानिकता जांचती, सरकार को भी और किसानों को भी अपना पक्ष रखने को आमंत्रित करती, दूसरे जानकारों को भी सुनती और फिर अपना फैसला सुनाती. वह ऐसा करती तो वह सरकार को भी और किसानों को भी और देश को भी विश्वास में ले पाती. फिर उसका फैसला वैसा आधारहीन नहीं होता जैसा आज है. है कहीं कोई पेंच कि सरकार किसानों का वैसा कल्याण करने पर अड़ी हुई है जिसकी किसानों ने कभी मांग नहीं की, अदालत किसानों को वह देने पर आमादा है जिसकी चाहत किसानों ने नहीं की. ये दोनों ऐसी अहेतुक कृपा क्यों कर रहे हैं?

अदालत ने सरकार को फटकारते हुए कहा था कि वह एक समिति बनाएगी जिसकी अध्यक्षता भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे. इसमें किसानों के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि और सार्वजनिक जीवन की कुछ ऐसी हस्तियां होंगी जो खेती-किसानी के मान्य जानकार होंगी. ऐसी समिति की मांग किसकी थी? किसानों की नहीं थी, सरकार की भी नहीं थी. सरकार व किसानों की बीच जमी बर्फ को पिघलाने की यह अदालती युक्ति थी. यह काम कर सकती थी यदि यह सच में वैसी बनती जैसी कही गई थी. लेकिन अदालत ने जो समिति घोषित की उसमें कुछ भी सार नहीं है. ऐसी समिति उसने घोषित ही क्यों की जिसका अध्यक्ष भारत का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश नहीं है, जिसमें न किसानों के प्रतिनिधि हैं, न सरकार के, सार्वजनिक जीवन का एक भी ऐसा नाम इस समिति में नहीं है जिसे खेती-किसानी का मान्य जानकार माना जाता हो. मीलार्ड, अपने जो कहा था वह तो किया ही नहीं. यह सरकार भी ऐसा ही करती आई है. यह जो कहती है, वह करती नहीं है. आपको उसकी हवा कैसे लग गई? हम आपकी समिति के सदस्यों के बारे में कोई निजी टिप्पणी नहीं करेंगे सिवा इसके कि जो समिति आपने बनाई उससे ज्यादा खोखली और बेपेंदे की कोई समिति सोची भी नहीं जा सकती है. इसमें सारे वे ही लोग हैं जो बात का भात खाते रहे हैं और कागजी खेतों में फसलें उगाते व काटते रहे हैं.

साहब, आपने अपनी चूक (या चाल?) छिपाने के लिए यह सफाई दी कि यह समिति आपने अपनी मदद के लिए बनाई है. यह आजादी तो आपको है ही कि आप अपने सलाहकार खुद चुनें (वैसे कहते हैं कि किसी भी आदमी की असली पहचान इससे होती है कि उसकी मित्र-मंडली किन लोगों की है! इसी तरह किसी की असली पहचान इससे भी होती है कि वह किनकी सलाह से चलता है. आपने अपनी मदद के लिए जिन लोगों को चुना है उनसे जरूर रात-दिन मदद लीजिए लेकिन आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके मददगारों की मदद के लिए किसान भी आगे आएं, समाज भी और मीडिया भी आगे आए? किसान आंदोलन की ताकत, इस आंदोलन का विस्तार, इसका शांतिपूर्ण, कानूनसम्मत चरित्र और इसकी एकसूत्री मांग, सरकार का मनमाना रवैया- इन सबका जिस अदालत को थोड़ा भी इल्म होगा क्या वह ऐसा समाधान पेश कर सकता है जिसके पास न आंख है, न कान और न चलने को पांव?

आंदोलनरत किसानों को जितना सरकार और सरकारी भोंपूओं ने नहीं फटकारा होगा, उसे भी बुरी फटकार देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार को लगाई. उसे सुनते हुए सरकार को क्या लगा पता नहीं लेकिन हमें मुंह छिपाना पड़ा. सरकार को भी कोई ऐसा कहता है क्या! केंद्र सरकार के दूसरे नंबर के सबसे बड़े कानूनी नुमाइंदे बेचारे तुषार मेहता के कान भी जब वैसी फटकार से बजने लगे तो वे फट पड़े- “अदालत सरकार के प्रति बेहद कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही है.”

अदालत तो वैसे ही फटी पड़ी थी, तुषार बाबू की बात से उसका पारा आसमान जा पहुंचा- “जैसी सच्चाई सामने हमें दिखाई दे रही है उसमें सरकार के बारे में इससे मासूम कोई धारणा बनाई ही नहीं जा सकती है.” बेचारे तुषार बाबू ठगे से देखते-सुनते रह गये. जब दो नंबरी से बात नहीं बनी तो सबसे बड़े कानूनी नुमाइंदे केके वेणुगोपाल को सामने आना पड़ा- “आप सरकार के बनाए किसी कानून पर रोक कैसे लगा सकते हैं? आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि किसान संगठनों से सरकार की बातचीत जारी है.” इधर वेणुगोपाल की बात खत्म ही हुई थी कि अदालत वज्र की तरह बोली- “हमें धैर्य धरने का उपदेश मत दीजिए! आप कानून के अमल पर रोक नहीं लगाएंगे तो हम लगा देंगे. हमने तो पहले ही सरकार से कहा था कि विवादास्पद कानूनों के अमल पर रोक लगाएं तो किसानों से बातचीत की प्रक्रिया हम आरंभ करें. आपने कोई जवाब ही नहीं दिया. हम रक्तपात की संभावना से चिंतित हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे दामन पर भी किसी के खून के छींटे पड़ें!” इतना सब हुआ. और फिर अचानक क्या हुआ कि यह अदालती तेवर खोखली दीवार की तरह भहरा गया?

अदालत ने अब उन तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी जिनकी वापसी की मांग किसान कर रहे हैं. लेकिन एक बात समझ में नहीं आई अदालत भाई कि इन कानूनों के अमल पर रोक की मांग किसकी थी? किसानों ने तो कभी ऐसा कहा-चाहा नहीं. वे तो तीनों कानूनों की वापसी का ही मंत्र जपते आए थे, वही मंत्र जपते हुए जमे हुए हैं. उन्होंने सरकार से भी यही कहा- जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं! सरकार ने भी कभी कहा नहीं कि वह कानूनों के अमल पर रोक लगाने के अदालत के सुझाव पर विचार भी कर रही है. अदालत का वह अपना ही अरण्य-रोदन था जिसे उसने फैसले की शक्ल दे दी.

अदालत ने ऐसा किस अधिकार के तहत किया? क्या कल को कोई अदालत कानून बनाने का विधायिका का अधिकार भी अपने हाथ में ले लेगी? अदालत को पूरा अधिकार है कि वह विधायिका द्वारा बनाए किसी भी कानून की संवैधानिक समीक्षा करे और यदि उसे लगे कि इस कानून को बनाने में सरकार ने संविधान की लक्ष्मण-रेखा लांघी है, तो वह उस कानून को निरस्त कर दे. यही तो करना था अदालत को. वह तीनों कानूनों की संवैधानिकता जांचती, सरकार को भी और किसानों को भी अपना पक्ष रखने को आमंत्रित करती, दूसरे जानकारों को भी सुनती और फिर अपना फैसला सुनाती. वह ऐसा करती तो वह सरकार को भी और किसानों को भी और देश को भी विश्वास में ले पाती. फिर उसका फैसला वैसा आधारहीन नहीं होता जैसा आज है. है कहीं कोई पेंच कि सरकार किसानों का वैसा कल्याण करने पर अड़ी हुई है जिसकी किसानों ने कभी मांग नहीं की, अदालत किसानों को वह देने पर आमादा है जिसकी चाहत किसानों ने नहीं की. ये दोनों ऐसी अहेतुक कृपा क्यों कर रहे हैं?

अदालत ने सरकार को फटकारते हुए कहा था कि वह एक समिति बनाएगी जिसकी अध्यक्षता भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे. इसमें किसानों के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि और सार्वजनिक जीवन की कुछ ऐसी हस्तियां होंगी जो खेती-किसानी के मान्य जानकार होंगी. ऐसी समिति की मांग किसकी थी? किसानों की नहीं थी, सरकार की भी नहीं थी. सरकार व किसानों की बीच जमी बर्फ को पिघलाने की यह अदालती युक्ति थी. यह काम कर सकती थी यदि यह सच में वैसी बनती जैसी कही गई थी. लेकिन अदालत ने जो समिति घोषित की उसमें कुछ भी सार नहीं है. ऐसी समिति उसने घोषित ही क्यों की जिसका अध्यक्ष भारत का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश नहीं है, जिसमें न किसानों के प्रतिनिधि हैं, न सरकार के, सार्वजनिक जीवन का एक भी ऐसा नाम इस समिति में नहीं है जिसे खेती-किसानी का मान्य जानकार माना जाता हो. मीलार्ड, अपने जो कहा था वह तो किया ही नहीं. यह सरकार भी ऐसा ही करती आई है. यह जो कहती है, वह करती नहीं है. आपको उसकी हवा कैसे लग गई? हम आपकी समिति के सदस्यों के बारे में कोई निजी टिप्पणी नहीं करेंगे सिवा इसके कि जो समिति आपने बनाई उससे ज्यादा खोखली और बेपेंदे की कोई समिति सोची भी नहीं जा सकती है. इसमें सारे वे ही लोग हैं जो बात का भात खाते रहे हैं और कागजी खेतों में फसलें उगाते व काटते रहे हैं.

साहब, आपने अपनी चूक (या चाल?) छिपाने के लिए यह सफाई दी कि यह समिति आपने अपनी मदद के लिए बनाई है. यह आजादी तो आपको है ही कि आप अपने सलाहकार खुद चुनें (वैसे कहते हैं कि किसी भी आदमी की असली पहचान इससे होती है कि उसकी मित्र-मंडली किन लोगों की है! इसी तरह किसी की असली पहचान इससे भी होती है कि वह किनकी सलाह से चलता है. आपने अपनी मदद के लिए जिन लोगों को चुना है उनसे जरूर रात-दिन मदद लीजिए लेकिन आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके मददगारों की मदद के लिए किसान भी आगे आएं, समाज भी और मीडिया भी आगे आए? किसान आंदोलन की ताकत, इस आंदोलन का विस्तार, इसका शांतिपूर्ण, कानूनसम्मत चरित्र और इसकी एकसूत्री मांग, सरकार का मनमाना रवैया- इन सबका जिस अदालत को थोड़ा भी इल्म होगा क्या वह ऐसा समाधान पेश कर सकता है जिसके पास न आंख है, न कान और न चलने को पांव?