दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार हर साल सर्दियों में ‘विंटर एक्शन प्लान’ लागू करती है. इसके तहत निर्माण कार्यों समेत कई गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है. 

इस रोक का असर सबसे ज्यादा उन निर्माण मजदूरों पर पड़ता है, जिनकी रोजी-रोटी हर रोज की कमाई पर निर्भर है. निर्माण कार्य बंद होने के बाद उनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं बचता. कई मजदूरों को दो महीने तक काम नहीं मिलता. 

राजमिस्त्री और दिहाड़ी मजदूरों के लिए इस दौरान कहीं और काम ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2021 के अपने आदेश में निर्माण कार्यों पर रोक के दौरान प्रभावित मजदूरों को आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया था. इसके बाद दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिसंबर 2025 में घोषणा की थी कि काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों को 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

न्यूज़लॉन्ड्री ने कुुछ ऐसे निर्माण मजदूरों से बात की, जिन्होंने करीब दो साल पहले दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. लेकिन इन मजदूरों का दावा है कि उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है.

देखिए ये रिपोर्ट. 

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