दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के दावों का रियलिटी चेक

दिल्ली की जहरीली हवा के पीछे सिर्फ गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण ही नहीं है. इसमें सड़कों पर उड़ने वाली धूल का भी बड़ा हाथ है.

WrittenBy:अनमोल प्रितम
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दिल्ली की जहरीली हवा के पीछे सिर्फ गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण ही नहीं है. इसमें सड़कों पर उड़ने वाली धूल का भी बड़ा हाथ है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के मुताबिक, दिल्ली के पीएम2.5 प्रदूषण में धूल की हिस्सेदारी मौसम के हिसाब से 15 से 27 फीसदी तक होती है. 

वहीं पीएम10 प्रदूषण में सड़क से दोबारा उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्यों और मिट्टी से उड़ने वाले कणों की हिस्सेदारी 58 फीसदी तक पहुंच सकती है. यानी दिल्ली की हवा में मौजूद प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा हमारी सड़कों और उनके आसपास फैली धूल से आता है.

दिल्ली के वायु प्रदूषण में धूल यानी डस्ट दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है. सीएक्यूएम के मुताबिक, पीएम2.5 प्रदूषण में धूल की हिस्सेदारी मौसम के हिसाब से 15 से 27 फीसदी तक होती है. वहीं पीएम10 प्रदूषण में सड़क से उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्यों और मिट्टी से उड़ने वाले कणों की हिस्सेदारी करीब 58 फीसदी तक हो सकती है.

दरअसल, सड़कों पर जमा धूल सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहती. जब गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, तो उनके टायरों से धूल दोबारा हवा में फैलने लगती है. इसके अलावा, निर्माण स्थलों और सड़क किनारे खुले पड़े मिट्टी के ढेरों से भी धूल उड़ती रहती है. ये छोटे-छोटे कण हवा में काफी देर तक मौजूद रहते हैं और सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं. यही वजह है कि सड़क पर जमा धूल सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह है.

सड़क पर जमा यह धूल जब गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण के साथ मिलती है, तो हवा की गुणवत्ता और खराब हो जाती है.

इसी समस्या से निपटने के लिए जून 2021 में सीएक्यूएम ने दिल्ली-NCR और आसपास के राज्यों की संबंधित एजेंसियों को डस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सेल बनाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही धूल पर नियंत्रण के लिए 10-पॉइंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया.

इन सेल की जिम्मेदारी सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग, पानी के छिड़काव और इकट्ठा की गई धूल के वैज्ञानिक तरीके से निपटान की निगरानी करना था. शुरुआती तौर पर दिल्ली में 11, उत्तर प्रदेश में 11, हरियाणा में 2 और राजस्थान में 8 सेल बनाए गए. बाद में दिल्ली में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई. इसके बाद फरवरी 2026 में सीएक्यूएम ने मैकेनिकल रोड स्वीपिंग के लिए नए मानक भी जारी किए.

लेकिन इन आदेशों और इंतजामों का जमीन पर कितना असर हुआ? इसकी पड़ताल के लिए हमने दिल्ली के दो इलाकों का दौरा किया. पहला महरौली और दूसरा रोहिणी.

अपनी पड़ताल में हमने जो पाया, वह सरकारी दावों से काफी अलग था. क्या है सड़कों पर धूल की असली तस्वीर? देखिए हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट.

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