बीते दिन यानि 10 अक्टूबर 2026 को देश की राजधानी दिल्ली ने जो देखा, वह किसी 'अघोषित आपातकाल' से कम नहीं था. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी छात्र संगठनों का यह देशव्यापी आंदोलन सरकार और प्रशासन को इस कदर डरा गया कि उन्होंने पूरी दिल्ली को जैसे एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया. जंतर-मंतर की तरफ बढ़ने वाले हर रास्ते को ऐसे सील किया गया था, मानो सरहद पर मोर्चाबंदी हो.

बतौर पत्रकार जब हम कल ग्राउंड पर थे, तो ऐसा लग रहा था कि प्रशासन केवल प्रदर्शनकारियों से नहीं, बल्कि मीडिया से भी लड़ रहा है. सेंट्रल दिल्ली के करीब 4 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया गया था, ताकि न तो कोई लाइव जा सके और न ही जमीनी हकीकत देश के सामने आए. 

जंतर-मंतर को ऑफ-लिमिट्स करने के लिए लगभग 45 से 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट गेट बंद थे और दर्जनों ट्रेनें रद्द कर दी गईं, ताकि युवा इस जन-आंदोलन का हिस्सा न बन सकें.

इसकी सबसे डरावनी तस्वीर तब दिखी जब मैदान पर तैनात 43,000 से अधिक दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री बलों ने केवल प्रदर्शनकारियों को ही नहीं, बल्कि रिपोर्टिंग कर रहे स्वतंत्र पत्रकारों, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंजर्स को निशाना बनाना शुरू किया. जो भी प्रदर्शनकारी अपनी आवाज उठाने जंतर-मंतर या कनॉट प्लेस पहुंच रहा था, उसे घसीटकर बसों में भरा जा रहा था. 

हद तो तब हो गई जब पत्रकारों को प्रदर्शनकारियों से बात करने तक से रोक दिया गया, कैमरे बंद कराए गए और हमारे पेशेवर काम में सीधा दखल दिया गया.

इसी अफरा-तफरी के बीच, सच को रिपोर्ट करने की सजा मुझे और मेरे दो साथी रिपोर्टर्स आस्था और अश्विन को भी भुगतनी पड़. हमें दिल्ली पुलिस ने ऑन-ड्यूटी होने के बावजूद बर्बरता से हिरासत में ले लिया. दिल्ली की सड़कों से करीब 2,500 से 3,000 लोगों को हिरासत में लिया गया.

पुलिस की इस भारी नाकेबंदी के बावजूद पूरे दिन दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों (कनॉट प्लेस, डीडीयू मार्ग, आईएनए) में हजारों की संख्या में छात्र और प्रदर्शनकारी टुकड़ियों में आते रहे और सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले रखा.

कल पूरे दिन दिल्ली पुलिस ने कैसे हिरासतों का दौर जारी रखा. देखिए हमारी यह वीडियो रिपोर्ट.