एनएल चर्चा में इस हफ्ते संसद के दोनों सदनों से पारित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक और सुप्रीम कोर्ट के हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्म अपनाने वालों के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त करने के फैसले पर विस्तार से बात हुई.

इसके अलावा ईरान द्वारा अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाना, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष का प्रभाव लंबे समय तक रहने की संभावना पर बयान देना, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भारत समेत अपने अन्य मित्र देशों के जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज को खोलना, सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान करना आदि खबरें की इस हफ्ते की सुर्खियां बनीं.

हफ्ते की अन्य सुर्खियों में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए द्वारा सीट बंटवारे का ऐलान, बीजेपी द्वारा कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस की पीड़िता की मां को पानीहाटी सीट से उम्मीदवार बनाना, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूएनआई के दफ्तर को सील किया जाना और बालेंद्र शाह द्वारा नेपाल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना शामिल है.  

इस बार चर्चा में बतौर मेहमान वकील एवं द क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट की को-फाउंडर निकिता सोनावने और अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकार स्मिता शर्मा शामिल हुईं. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने चर्चा का संचालन किया.

ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के संरक्षण विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल पूछते हैं, “पहले के मुकाबले अब बिना किसी खास चर्चा के बिलों को पारित कर दिया जाता है. यह कितनी चिंताजनक स्थिति है और इसमें सुधार करना कितना सही है?.”     

इसके जवाब में निकिता कहती हैं, “देश में डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल के कमजोर होने के कारण सर्जरी के दौरान दी गई जानकारी के लीक होने की चिंता है. इसके अलावा साल 2019 के नालसा के निर्णय के खिलाफ होने की वजह से लोकसभा में विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इस बिल को वापस लेने की बात की, हालांकि, उसे नज़रअंदाज करते हुए इस बिल को दोनों सदनों में पारित किया गया है.”