हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को प्राथमिकता दी है. किसी ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण तो किसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा समन जारी किए जाने को प्राथमिकता दी है. वहीं, कुछ अखबारों ने उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक के पारित होने को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है. 

आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.

हिंदुस्तान अख़बार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने विपक्ष के बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि देश को तोड़ने के लिए नई भाषा गढ़ी जा रही है. देश को इतना तोड़ा गया, क्या यह कम नहीं है जो अब उत्तर और दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने के लिए नए-नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए.

प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी की याचिका पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा समन जारी किए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया. अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा जारी समन को नजरअंदाज करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

इसके अलावा शरद पवार गुट को मिला नया नाम, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित और श्रीनगर दो सिखों को गोली मारी, एक की मौत आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.      

दैनिक जागरण अख़बार ने लोकसभा चुनाव से पहले संसद में अपने संभवतः अंतिम भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर जमकर बरसने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, कांग्रेस को अंग्रेजों की गुलाम मानसिकता वाली अप्रासंगिक पार्टी बताते हुए उसे आदिवासी, ओबीसी और दलित का जन्मजात विरोधी बताया. साथ ही लगातार तीसरी बार जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि जिनकी वारंटी खत्म हो गई वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं. 

आबकारी घोटाले में आप को झटका लगने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी को बुधवार को झटका लगा. ईडी के लगातार पांच समन के बाद भी पेश नहीं होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

इसके अलावा रालोद अध्यक्ष जयंत की भी भाजपा के साथ डील पक्की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- पांडवों ने मांगे थे पांच गांव हमने तो सिर्फ तीन की बात की, यूसीसी विधेयक पारित होने पर उत्तराखंड ने रचा इतिहास और संसद के बाद अब गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिशा आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.        

अमर उजाला अख़बार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, कांग्रेस पर कड़े प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि अब यह पार्टी पुरानी चुकी है, इसने अपने काम आउटसोर्स कर दिए हैं. उन्होंने कहा कांग्रेस नेहरूकाल से ही आरक्षण की विरोधी रही है. पार्टी अंग्रेजी सत्ता से प्रेरित थी इसलिए उसने दशकों तक गुलामी के प्रतीक कायम रखे. कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे भारतीय परंपरा को मानने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा. उन्होंने लगातार तीसरी बार भी जीत का भरोसा जताया. 

कोटे के अंदर कोटा बनाने की राज्य की शक्ति पर संविधान पीठ की सुनवाई को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सात सदस्यीय संविधान पीठ इस प्रश्न की जांच कर रही है कि क्या राज्य के पास एससी एसटी कोटे के अंदर कोटा देने की वर्गीकृत शक्ति है. कोर्ट ने कहा कि सभी अनसूचित जातियां- जनजातियां अपनी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के मामले में एक समान नहीं हो सकती हैं लेकिन किसी निश्चित मकसद के लिए एक वर्ग हो सकती हैं लेकिन सभी उद्देश्यों के लिए सभी वर्गों के लिए एक वर्ग नहीं हो सकतीं.

इसके अलावा शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कोर्ट ने 17 फरवरी को किया तलब, उत्तराखंड के विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पारित, 19 फरवरी को कल्कि धाम के शिलान्यास में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीनगर में आतंकियों ने की गैर-कश्मीरी युवक की हत्या आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.  

दैनिक भास्कर अख़बार ने ईडी के समन से बचने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा तलब किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, आबकारी नीति मामले में घिरे केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन का पालन न करने की ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया है. अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि वे प्रथम दृष्टया समन का पालन के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे और वे एजेंसी के सामने पेश होने में विफल रहे.

केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के ज्यादा पिछड़े लोगों को आरक्षण के भीतर ही आरक्षण देने का समर्थन करने को अखबार ने प्रमुखता दी है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार भेदभाव झेल रहे लोगों के लिए आरक्षण के उप वर्गीकरण का समर्थन करती है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ईवी चिन्नेया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में हाईकोर्ट के उस फैसले वैधता जांच रही है, जिसमें कहा गया था कि राज्यों को एससी एसटी आरक्षण को उपवर्गीकृत करने की शक्ति नहीं है. मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी को कम करता है.

इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के जसप्रीत बुमराह बने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर, रिपोर्ट के मुताबिक- सबसे ज्यादा साइबर धोखाधड़ी दिल्ली, हरियाणा व तेलंगाना में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रीकृष्ण ने मांगे थे 5 गांव, हमने सिर्फ 3 मांगे और मध्यप्रदेश के हरदा में कृषि भूमि पर बिना लाइसेंस चलाई जा रही थी पटाखे की फैक्ट्री आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

जनसत्ता अख़बार ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण को पहली सुर्खी बनाया है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि देश ने पिछले 10 सालों में बदलाव का अनुभव किया है और आने वाले दिनों में यह तेज गति से उन्हें नई ताकत देगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल अब दूर नहीं है. 

उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता का बिल पारित होने को भी अखबार ने प्रमुखता दी है. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह विधेयक देश को राह दिखाएगा.  उन्होंने चर्चा के दौरान इसे ऐतिहासिक बताते सभी सदस्यों से इसे मिलकर पारित करने का अनुरोध किया. 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- दलित आईएएस-आईपीएस अफसरों के बच्चों को क्यों मिले आरक्षण, शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया समन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा- पांडवों ने पांच गांव मांगे थे हम तो तीन मांग रहे और सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ बनाने की संसदीय समिति सिफारिश सरकार ने मानी आदि ख़बरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.