रोज़नामचा: केजरीवाल के करीबियों पर ईडी के छापे और उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पेश

हिंदी के प्रमुख अखबारों की रोजाना सुर्खियों का एक जायजा.

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हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को पहली सुर्खी बनाया है. किसी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबियों पर छापे तो किसी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. 

आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.

हिंदुस्तान अख़बार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, ईडी ने मंगलवार को केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार, आप के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता समेत अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की. दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धनशोधन की जांच को लेकर यह करवाई की गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मडगांव में भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करने और कार्यक्रम को संबोधित किए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, मंगलवार को संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना ही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और समाजिक न्याय है. उन्होंने यह भी कहा कि देश में अगले पांच से छह वर्ष के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में 67 अरब डॉलर का निवेश होगा. यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में किया जाएगा.

इसके अलावा उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक पेश, शरद पवार को झटका- अजित गुट को असली एनसीपी का दर्जा मिला, मध्यप्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगने से 11 की मौत और दिल्ली से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्नों पर जगह दी है.       

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अखबार का पहला पन्ना

दैनिक जागरण अख़बार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, दिल्ली शराब घोटाले के बाद ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है. ईडी ने मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार समेत दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य सलभ कुमार, आप के राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता, सीए पंकज मंगल व दिल्ली में सत्तारूढ़ आप से जुड़े कुछ अन्य लोगों के करीब दर्जनभर ठिकानों की तलाशी ली.

मथुरा में केशव देव मंदिर मामले में एएसआई के जवाब के साक्ष्य बनाए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में आगरा मंडल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की एक स्वीकारोक्ति न्यायालय में हिंदू पक्ष के लिए मजबूत साक्ष्य बनेगी. दरअसल, एक आरटीआइ के जवाब में एएसआइ ने जानकारी दी कि औरंगजेब ने मथुरा में केशव देव मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह का निर्माण किया गया. इससे पहले इसी जवाब को मथुरा न्यायालय में दायर एक वाद में साक्ष्य के तौर पर पिछले साल लगाया जा चुका है.

इसके अलावा शरद पवार को झटका- अजीत को मिली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से दहला हरदा में 12 की मौत और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.       

अमर उजाला अख़बार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद पीए और आप सांसद के ठिकानों पर ईडी के छापे को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने सीएम केजरीवाल एक निजी सहायक बिभव कुमार, आप के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता व कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापे मारे. इस केस में आप और कुछ अधिकारियों पर दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार से 21 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है.

शीर्ष अदालत द्वारा सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 30 साल कैद की सजा सुनाए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही दुष्कर्म क्रूरतापूर्वक न किया गया हो, लेकिन यह बर्बर ही कहा जाएगा. इस टिप्पणी के साथ अदालत ने 2018 में मंदिर परिसर में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 30 साल की सजा सुनाई.

इसके अलावा अजीत की एनसीपी को ही असली नाम व चिन्ह भी मिला, लश्कर का आतंकी पूर्व सैनिक दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर दस हजार रुपए का जुर्माना आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.          

जनसत्ता अख़बार ने ईडी की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक व आप सांसद के दफ्तर में छापेमारी को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार और सांसद एनडी गुप्ता के दफ्तर व अन्य लोगों के परिसरों की मंगलवार को तलाशी ली. आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं से उत्पन्न करीब 21 करोड़ रुपए की रिश्वत को चुनावी कोष के रूप में आम आदमी पार्टी को भेजा गया.

उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किए जाने को  भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. खबर के मुताबिक, उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित यूसीसी विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश कर दिया गया. इसमें लिव इन का पंजीकरण अनिवार्य किए जाने का प्रावधान है. ऐसा न करने पर दोषियों को तीन माह तक की सजा व जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए इन्हें अपराध की श्रेणी में रखा गया है.

इसके अलावा ज्ञानवापी मामले में सभी बंद तहखानों के सर्वेक्षण की याचिका पर सुनवाई 15 को, अजीत पवार के नेतृत्व वाला खेमा ही असली राकांपा है, कर्नाटक के मंत्री केंद्र के खिलाफ आज देंगे धरना और पर्चा लीक मामले में तीन से दस साल तक की जेल आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.    

अखबार का पहला पन्ना

दैनिक भास्कर अख़बार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए व आप नेताओं पर ईडी के छापे को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बिभव कुमार और आप से जुड़े अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितता से हुई कमाई को आप के चुनावी फंड में भेजने से जुड़ी है. ईडी ने जिन 10-12 जगहों पर छापेमारी की है उनमें जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, आप सांसद एनडी गुप्ता और सीए पंकज मंगल का भी घर शामिल है. इससे पहले दिन में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ईडी को लेकर बड़ा खुलासा करने का दावा किया था.

उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, मंगलवार को पुष्कर सिंह ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया. पारित होने पर यह आजादी के बाद किसी भी राज्य में लागू होने वाला पहला ऐसा कानून होगा. विधेयक में अनुसूचित जनजाति को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और विरासत के लिए एक सामान कानून का प्रस्ताव है, चाहे धर्म कुछ भी हो.

इसके अलावा भारत 33 हजार करोड़ में खरीद रहा 31 प्रीडेटर ड्रोन, ईडी ने की जदयू एमएलसी की 26 करोड़ की संपत्ति जब्त, अवैध पटाखा फैक्ट्री में 7 मिनट में 2 भीषण धमाके में 11 की मौत व 184 घायल, पहली बार ब्रिटेन के स्कूलों में भारतीय धर्मों की शिक्षा का कोर्स, करदाताओं ने खुद भरे सरकार के खजाने में 15 लाख करोड़ आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

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