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एनएल चर्चा 299: साक्षी का कुश्ती से संन्यास और भाजपा के अयोध्या प्लान में फंसा विपक्ष

हिंदी पॉडकास्ट जहां हम हफ्ते भर के बवालों और सवालों पर चर्चा करते हैं.

     
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इस हफ्ते चर्चा के प्रमुख विषय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को देश का कानून बताते हुए इसे लागू करने के बात कहना, कुश्ती महासंघ के चुनाव के बाद खेल मंत्रालय द्वारा उसकी सभी गतिविधियों पर रोक लगाना और सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी द्वारा राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को धार्मिक विश्वास का राजनीतिकरण बताते हुए अस्वीकार करना आदि रहे.

इसके अलावा कतर की अदालत ने टाली नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों की मृत्युदंड की सजा, ईडी की चार्जशीट में पहली बार शामिल हुआ प्रियंका गांधी का नाम, 14 जनवरी से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा और दिल्ली स्थित इज़रायली दूतावास के पास धमाका होने की ख़बरों ने भी हफ्तेभर तक लोगों का ध्यान खींचा. 

वहीं, तीन नए आपराधिक विधेयकों पर राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर, लाल सागर में हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति व सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने को लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की बातचीत और देश में कोविड के नए वेरिएंट जेएन.1 के 529 मामले सामने आने की ख़बरें भी सुर्खियों में रही.  

हफ्ते की अन्य सुर्खियों में न्यूज़क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने सरकारी गवाह बनने के लिए किया अदालत का रुख, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार और पुंछ में आतंकी हमले के बाद तीन नागरिकों की हिरासत में मौत आदि की ख़बरें भी शामिल रही.    

इस हफ्ते चर्चा में अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकार स्मिता शर्मा और वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा शामिल हुए. इसके अलावा न्यूज़लॉन्ड्री टीम से विकास जांगड़ा ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूज़लॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.

चर्चा के प्रमुख विषय भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने पर न्याय की मांग करते हुए साक्षी मलिक द्वारा कुश्ती से संन्यास लेने को लेकर अतुल सवाल करते हैं, “कुश्ती में जिस तरह से शोषण की बात आई है. क्या ये सिर्फ इसलिए होता है कि खिलाड़ी कोई बहुत बड़ा स्टेकहोल्डर नहीं है या वो किसी तरह का वोट बैंक नहीं बना सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो इसलिए राजनीतिक पार्टियां खिलाड़ियों की वास्तविक चिंताओं पर ध्यान नहीं देती?”

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