नवंबर 2020 में बाढ़ के द्वारा उत्तराखंड में तबाही लाने से पहले, टनकपुर जिले में स्थित पूर्णागिरि के डेप्युटी कलेक्टर ने चंपावत के गांव में नदीतल से गाद हटाने के टेंडरों की खुली नीलामी की घोषणा की थी.

आमतौर पर सरकार के टेंडर कम से कम बोली लगाने वाले को ढूंढते हैं, ऐसा ठेकेदार जो सबसे कम कीमत पर काम करने को तैयार हो. लेकिन इस मामले में टेंडर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिला. ऐसा इसलिए क्योंकि आम टेंडरों की तरह यह टेंडर केवल काम का अनुबंध ही नहीं, बल्कि खनन के द्वारा निकाले जाने वाले अनुमानित 51,183 टन रेत, मलबे और चट्टानों को भवन-निर्माण क्षेत्र में बेचने के अधिकार के लिए भी था. यह टेंडर, 31 जनवरी 2020 से राज्य के जिला प्रशासनों के द्वारा निकाले गए कई टेंडरों में से एक था जिन्हें सरकार की रिवर ट्रेनिंग नीति के अंतर्गत जारी किया गया था.

यह नीति उत्तराखंड की नदियों को "ट्रेन" करने की पद्धति निर्धारित करती है, जिसमें नदीतल के बिल्कुल बीच में से गाद, कंकड़ और रेत का खनन कर इसे अंजाम दिया जाएगा. यह नीति कहती है कि इस प्रकार गाद हटाने की वजह से, नदी का बहाव अपने मध्य की तरफ और तटों से दूर रहेगा. नीति के अनुसार ऐसा करने से हम, "नदी के किनारों के कटान को रोक पाएंगे, जिससे जान माल के नुकसान से बचा जा सकेगा."

दूसरे शब्दों में, यह नीति नदी तल से रेत और चट्टानों के खनन को बिना किसी रोक-टोक और कोई भी खनन या पर्यावरण कानून का पालन किए बिना करने की मंजूरी देती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह नीति, जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत नदी से गाद हटाने के अधिकार की नीलामी व्यक्तिगत ठेकेदारों को करने को कहती है. यह अधिकार नदी के खास हिस्सों में हैं और यह चार महीने की वैधता देते हैं.

आपदा प्रबंधन कानून जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र में आपदा को रोकने के लिए कदम उठाने के अधिकार देता है. लेकिन इस बात का रत्ती भर भी सबूत नहीं कि इस प्रकार गाद हटाने से आपदा रुक सकती है, हालांकि होता बिल्कुल विपरीत है. सरकार के मंजूरी देने के आंकड़ों का डेटाबेस, वन और पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय या एमओईएफ से रिवर ट्रेनिंग कामों के लिए कोई मंजूरी नहीं दिखाता और इसके साथ ही साथ पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 2020 में जारी की गई रेत खनन के दिशा निर्देशों का भी कोई पालन नहीं दिखाई पड़ता.

आपदा को रोकने के रूप में खनन?

उत्तराखंड में नदियों का घना जाल है और इसी वजह से यह वैध और अवैध रूप से किए जाने वाले रेत और पत्थरों के खनन का केंद्र बिंदु है. यह रेट और चट्टान भवन निर्माण की जगहों पर पहुंचाए जाते हैं जो कि 2,000 करोड रुपए सालाना का धंधा है. राज्य में, ताकतवर खनन माफिया के द्वारा किए जाने वाले अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन का इतिहास रहा है, जिनमें खनन करने वाले लोग और राजनेता शामिल होते हैं.

उत्तराखंड सरकार ने पहली रिवर ट्रेनिंग नीति 2016 में जारी की थी, जब राज्य में अवैध रूप से बेरोकटोक होने वाले रेत के खनन को लेकर चिंताएं बढ़ रहीं थीं.

यह नीति नदी तल पर लागू होती थी जहां पर रेत और चट्टानों के खनन के लिए कोई पट्टा नहीं अधिसूचित हुआ. नीति कहती थी कि नदियों में से गाद हटाने का काम लोगों से ही कराया जाए और मशीनों का इस्तेमाल केवल विशिष्ट मामलों में ही हो. इसमें खनन करने वालों को पानी के तल से एक मीटर नीचे तक खुदाई करने की इजाजत थी, लेकिन खनन को हर तट से 100 मीटर पहले तक सीमित रखने और श्मशान घाट जैसे सामाजिक स्थलों से पहले या आगे के बहाव में भी खनन की इजाजत नहीं थी. इन अनुबंधों से सरकार के द्वारा कमाए गए राजस्व में से 20 प्रतिशत, रिवर ट्रेनिंग, वन और वन्य जीवन सुरक्षा तथा स्थानीय सड़कों को दोबारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था.

राज्य ने 2020 में इस नीति में परिवर्तन किया जिनमें से मुख्य पर्यावरण सुरक्षा में दी गई ढील थी. नई नीति बड़ी मशीनों के इस्तेमाल की इजाजत देती थी, और उसने ठेकेदारों को नदी की चौड़ाई को नजरअंदाज करते हुए आधी चौड़ाई तक को खोदने की इजाजत दे दी थी.

राजस्व में से 20 प्रतिशत को अलग रखने की आवश्यकता को गायब कर दिया गया और सामाजिक स्थलों के आसपास के इलाके में खनन करने की रोक को हटा लिया गया.

नीति निजी ठेकेदारों को प्राथमिकता देती थी. खनन के द्वारा मिली हुई सामग्री किसी सरकारी संस्था को गैर व्यापारी काम में इस्तेमाल करने के लिए तभी मिलती है, जब किसी भी निजी क्षेत्र के व्यक्ति की उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई पड़ती.

2020 की नीति में इस साल 19 जनवरी को बदलाव किया गया, जिसके अंतर्गत और भी ज्यादा टेंडर जारी किए गए हैं लेकिन नई नीति को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

शंकाएं हैं कि रिवर ट्रेनिंग नीति केवल नदी तल पर खनन करने में सहायक है और इसका आपदाओं को रोक पाने की क्षमता का कोई सबूत नहीं है. राज्य में बाढ़ सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और राज्य में बाढ़ रोकने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली तकनीकी सलाहकार कमेटी के होते हुए भी, यह नीति उद्योग विकास विभाग की खनन इकाई ने जारी की जिसकी वजह से चिंताएं और गहरी हुई हैं.

संवाददाता ने नीति के बारे में विस्तृत प्रश्न उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग विकास विभाग की भूगर्भ और खनन इकाई के निदेशक और वनों के प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर को भेजे. किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया.

उनसे पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा अध्ययन हुआ है जिससे यह पता चलता हो कि बहती हुई नदी में गाद होने की वजह से बाढ़ आई हो, तथा क्या इस नीति के अंदर खनन करने वालों ने पर्यावरण मंजूरी ली थी? और क्या व कैसे, आपदा प्रबंधन को खनन करने वालों के द्वारा व्यापार और मुनाफा दिलाने के बहाने की तरह इस्तेमाल किया गया.

आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत निःसंदेह राज्यों को आपदा से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है. यह नीति एक कमेटी को बनाने का प्रावधान रखती है जो यह पहचान करेगा कि नदी में जो भी अतिरिक्त गाद हो, क्या वह खतरा पैदा करती है, और उन स्थानों को चिन्हित करके इकट्ठा हुई सामग्री की जांच परख हो.

वरिष्ठ पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता पूछते हैं, "कुछ तो आंकलन होगा जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर रेत और चट्टाने नहीं हटाई गईं तो आपदा आ जाएगी. लेकिन क्योंकि प्रकृति बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करती है- असल में रेत व चट्टानें पानी के वेग को कम करके एक प्रकार से बाढ़ आने से बचाव करती हैं. उनका यह काम प्रकृति के द्वारा निर्धारित है. वह अध्ययन और आंकलन कहां है जो यह दिखाता है की नदियों में रेत और चट्टानों की मौजूदगी आपदा को जन्म देगी?"

2021 में ही केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा बनाई गई मित्तल कमेटी ने यह पाया था कि गाद हटाने की प्रक्रिया को सतत रूप से नहीं चलाया जा सकता. एमओईएफ द्वारा 2016 में जारी की गई सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस यह भी उल्लेखित करती है कि नदियों से गाद हटाना एक सतत रूप से न दोहराए जाने वाली प्रक्रिया है और आने वाली बाढ़ों के के स्तर पर इसका बहुत कम समय तक असर पड़ता है. इससे आने वाले खतरे को सरसरी तौर पर कम किया जा सकता है. गाइडलाइंस कहती हैं- "नदी में गाद हटाने की सलाह कहीं-कहीं कुछ खास जगहों पर मॉडल का अध्ययन कर दी जा सकती है. अगर उसे आर्थिक और तकनीकी तौर पर बनाने लायक माना जाता है."

2008 में जारी हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ को मैनेज करने में लिप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां नदी पर्वतों से निकलती है, संकरे मोड़ों और भविष्य में किसी झील या समुद्र में गिरने वाले स्थान पर भी, गाद का इकट्ठा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. प्राधिकरण कहता है, "बहुत सी कमेटियां और विशेषज्ञ जिन्हें इस परेशानी की जांच करने के लिए रखा गया था. उन्होंने नदियों के गाद हटाए जाने को नदी के लिए एक औपचारिक कदम मानने से इनकार किया था", लेकिन कुछ चुनी हुई जगहों पर ऐसा करना "परेशानी को स्थानीय स्तर पर उतार कर उनका सामना करना बिल्कुल अपनाया जा सकता है."